संघीयता खारेजी मागेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोषणापत्र, यस्ता छन् प्राथमिकता

बुटवल। सत्तागठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुटवलमा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर जनमोर्चाले आफ्नो २८ बुंदे चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो।

२०७९ वैशाख ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनमोर्चाले ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरी संघीयता खारेज गरौं’ नारा तय गरेको छ।यसका साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निणर्य गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजित प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

‘विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनलाई संसारभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले कार्यनीति रूपमा लिने गर्दछन् रणनीतिक रूपले चुनावको उपयोग वा बहिस्कार गर्नुलाई गलत ठान्दछन्। संघर्ष, संगठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन वर्तमान अवस्था, देशको राजनीतिक अवस्थालगायतका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ जनमोर्चाले घोषणा पत्रमा छ।

घोषणापत्रका प्राथमिकता

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरूले २८ प्रकारका विकासका कामहरुलाई प्राथमिकता राख्ने उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्रमा विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिने,स्थानीय तहमा बढ्दो बेरूजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिइने उल्लेख छ।एकीकृत बस्ती विकास, भूउपयोग नीति, गाउँ विकासका लागि ग्रामिण विकास मन्त्रालय गठन, छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने घोषणापत्र बनाएको छ।

त्यस्तै जनमोर्चाले विपद व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा साधान स्रोत सम्पन्न बनाइने छ। भ्रष्टाचारको रोकथाम, कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गरिने जनाएको छ। त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ अधिकतम बजेट विनियोजन गर्ने, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने उल्लेख छ।

यस्तै दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्यका लागि योजना तर्जुमा गर्ने, यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिइने , ग्रामीण उद्योगधन्दाको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। संक्रामक रोगविरुद्व भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माण, खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्तकमैया, हरूवा चरुवा तथा कम्मलरीहरूको बसोबासको व्यवस्था र पुर्नस्थापना गर्ने महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए।