हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चलखेल बढेको छ

नेपाली राजनीतिमा ‘चिनियाँ विचार’ र ‘भारतीय विचार’ भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसप्रति म सहमत छैन। पुरानो शितयुद्धकालिन सोचाइबाट त्यस्तो गर्न प्रेरित भएको देखिन्छ भने षड्यन्त्रको सिद्धान्तले पनि प्रेरित गरेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो प्रयत्नले हाम्रो परिस्थिति भन्दा फरक विषयलाई मलजल गर्छ।

जहाँसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको एउटा पार्टीको मुख्यालय भ्रमण गरेको विषय छ त्यो आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा थाहा नहुँदाको परिणाम हो। के सोचले हाम्रो प्रधानमन्त्री अर्को देशको अमुक पार्टीको मुख्यालय भ्रमणमा जानुभयो त्यो पूर्ण रूपमा बाहिर नआउँदासम्म थाहा हुँदैन। तर देशको कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल राखेको भए पार्टीको मुख्यालयमै पुगेर नेतालाई भेट्ने गरिँदैनथ्यो। धेरै हिसाबमा त्यस्तो गर्नु उचित हुँदैन। नेपालका नेताहरूले सरकारी ओहोदामा बस्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य मानकको पालना नगर्नुले आएको अवस्था हो यो।

यो हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि मात्रै होइन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका हकमा पनि लागू हुन्छ। भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमा भेट्न बोलाउने काम उनकै पालामा भएको थियो।

जुनसुकै दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि उनीहरूको व्यवहार हेर्दा पद अनुकूल दायित्वबोध नभएको पाइन्छ। यसको शृंखला लामो छ। भेटघाट गर्नै नहुने भन्ने होइन तर कुन भेटघाट कहाँ गर्ने भन्ने विषयले पनि महत्त्व पाउनुपर्छ। यस्ता गतिविधिले नेताले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार सामान्य मर्यादाभित्र पनि नरहेको देखिन्छ। यो सुहाउने विषय होइन। यसले हाम्रो देशको राजनीतिक छवि नै घटाउने काम गर्छ।

पछिल्ला भेटघाटमा केन्द्रित हौँ। नेपालका नेताले दुवै छिमेकी देशका उच्चतहका व्यक्तिसँग निर्वाचनको मुखमा भेटवार्ता गरेका छन्। एक साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग र अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग। यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीको चलखेल बढेको देखाउँछ। बढेको छ भन्नुको अर्थ पहिला थिएन भन्ने होइन। पहिला पनि थियो यो अहिले झनै बढेको छ। कुन चरणबाट कसरी बाह्य गतिविधि बढेको छ र त्यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो आयाम थप्दैछ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ।

सन् २०१३ लाई पानीढलोका रूपमा मान्न सकिन्छ। चिनियाँहरूले नेपालसँग मात्रै होइन विश्वसँग नै फरक प्रकृतिको नीति लिएर सहकार्य गर्नअघि बढेको वर्षका रूपमा उक्त वर्षलाई लिन सकिन्छ। त्यही वर्षबाट चिनियाँहरूले विश्वभर नै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को अवधारणा सञ्चार गर्न थालेका हुन्। जुन क्षेत्रमा चीन सक्रिय हुन थाल्यो त्यो क्षेत्रमा पहिलेदेखि सक्रिय देश थप गतिशील भए। त्यसैले सन् २०१३ लाई हामीले महत्त्वपूर्ण हिसाबमा बुझ्नुपर्छ।

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पलाई हामीले परिवर्तनको अर्को विन्दु मान्नसक्छौँ। नेपालमा भूकम्प आउँदा हामी संविधान लेखनको चरणमा थियौँ। भूकम्पपछि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा खतरा उत्पन्न भएको बताउँदै छिट्टै संविधान घोषणा गर्ने बताए। सार्वभौमिकतामाथिको खतरा भनेको के हो भन्नेबारे सञ्चारमाध्यमले पनि जानकारी लिने प्रयास गरेन। नेपालमा पछिल्लो समय आएको यो परिवर्तनपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको चासो बढेको देखिन्छ।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीचको बढ्दो सम्बन्ध छ, त्यसको कुनै ऐतिहासिक आधार छैन। आज नेपालका सबै पार्टी अन्य देशका पार्टीसँग नजिक हुन खोज्दैछन् त्यसैले कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक भन्ने विषय मेल खाँदैन।

भारतमा भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नेपालमा उनीहरूको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति केपी शर्मा ओली थिए। यस अर्थमा ओली भारतले बनाएका मान्छे हुन् भन्दा फरक पर्दैन। नेपालमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल काण्डदेखि गत असारमा भएको ओलीको सत्ता बर्हिगमनसम्म हेर्ने हो भने उनले भारतको प्रशस्त आड पाएको देखिन्छ। यी तथ्यका धेरै प्रमाण छन्, त्यसैले यसमा विवाद छैन।

अहिले आएर भारतले प्रजातान्त्रिक विचारधाराका व्यक्तिभन्दा आफू अनुकूल हुने व्यक्ति खोजेको देखिन्छ। धार्मिक हिसाबमा नेपालका सबैभन्दा हिन्दूवादी नेता ओली हुन्। वैचारिक हिसाबमा हेर्दा आगामी निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिन्दूवादी नेता ओली हुन् देउवा होइन। त्यसैले भाजपाको मुख्यालयमा देउवाको भ्रमणलाई सैद्धान्तिक आधारबाट भन्दा देशको कूटनीतिक मर्यादा राख्न नसकेको दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले जहाँ जसलाई जसरी भेट्दा हुन्छ भेट भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भेट देशको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो भन्ने कथनको निर्माण हुन खोजेको पनि देखिन्छ। यस्तो कथ्य सरकारका भक्तजनले मात्रै निर्माण गर्छन्। सरकारले गरेको कामको बचाऊ गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका मान्छेले मात्रै यस्तो भन्नसक्छन्। हाम्रो सार्वजनिक बहसका विषय खस्किने नै यस्तै बहसले हो। सत्ताको चाकडी गर्ने मान्छेले मात्रै हरेक अभ्यासलाई सही भन्छन्।

दरिद्र मानसिकताको उपजका कारण पनि यस्ता विषय आउँछन्। सबै विषयलाई बाह्य नजरबाट हेरेर मात्रै गर्ने हाम्रो परिपाटीका कारण पनि यस्तो भएको हो। आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन गर्न नसक्ने तर हरेक विषयमा भारत–चीन वा अन्य देशको सहयोग खोज्ने मानसिकताका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो।

भ्रमणभन्दा अघि देशको प्रष्ट एजेन्डा तय नगर्दा पनि मर्यादा बिर्सेर काम गरिन्छ। वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन। त्यसको प्रतिबिम्ब उसको विदेश नीतिमा देखिएको छ।

 (राजनीतिशास्त्री गौतमसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)