चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा फेरि उठ्न सक्छ सुपुर्दगी सन्धिको विषय

काठमाडौं।नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले सुपुर्दगी सन्धिको विषय फेरी उठाउने अनुमान गरिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २५–२७ असोज २०७६ मा सम्पन्न नेपालको दुई दिने भ्रमणका क्रममा अन्तिम समयमा पुगेर रोकिएको सुपुर्दगी सन्धिको विषय चीनले फेरी उठाउने संकेत मिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

२०७५ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपालमा भ्रमणको समयमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा पुगेर रोकिएको थियो।।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा नेपालले तयार गर्दैगर्दा चीन भने पूर्ण योजना सहित निस्किएको छ।

हाल पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री १० चैतमा भारत पुग्ने छन्। भारत हुँदै ११ चैतमा नेपाल आउने उनले नेपाल भ्रमणको समयमा अन्य विषयका साथै सुपुर्दगी सन्धिको विषय उठाउने सम्भावना रहेको छ।

लामो समय दक्षिण पूर्वी एसिया शाखामा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “चिनियाँ पक्षको चासो हेर्दा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यीको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सक्ने देखिन्छ।”

नेपालमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्‌बाट पारित भएसँगै आफू विरोधी गतिविधि बढ्ने सक्नेमा चिनियाँ पक्षले चासो राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्। खासगरी नेपालमा पश्चिमा देशहरूको सक्रियतालाई लिएर ऊ चिन्तित भएको देखिन्छ। त्यसको एक उदाहरणका रूपमा ल्होसारको अवसरमा नेपालमा रहेका पश्चिमा देशका राजदूतको जमघटलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

२१ फागुनमा तिब्बती समुदायले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा अमेरिकी, बेलायत, अष्टेलिया, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशका राजदूतको उपस्थिति थियो। लामो समयपछि नेपालमा रहेका पश्चिमा देशका दूतावास प्रतिनिधि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। पश्चिमा देशका राजदूतको उक्त सक्रियतालाई चीनले आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दीका रूपमा लिएको परराष्ट्रका ती अधिकारी बताउँछन्। त्यसैले पनि सुपुर्दगी सन्धि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको प्राथमिकतामा हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो।

“चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको समयमा दुई देशबीच पारस्परिक कानून र सुपुर्दगी सन्धिमा शीघ्र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो,” ती अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने चिनियाँहरूले विश्वास गरेका छन्।”

गृह मन्त्रालय भने सुपुर्दगी सन्धि गर्ने विषयमा सकारात्मक नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

के हो सुपुर्दगी सन्धि ?

दुई देशबीच फौजदारी मुद्धाको सम्बन्धलाई दुई स्तरमा बाँडिएको छ– पारस्परिक कानूनीसहायता र सुपुर्दगी सन्धि।

“पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) अन्तर्गत दुई देशका फौजदारी मुद्धामा एक अर्काले मागेका बखत प्रणाम काजागातहरू बयान बकपत्रहरू दसीहरू अपराधबाट आर्जित धन सम्पतिहरू त्यसलाई रोक्का राख्ने, मुद्धा फैसला भएको अवस्थामा त्यसलाई फुक्का गर्ने लगायतका कामहरू पर्दछन्,” नेपाल सरकारको कानून मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानून शाखामा काम गर्ने एक अधिकारी भन्छन्।

सुपुर्दगी सन्धि भने कुनै एक देशमा फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई नै अर्को देशले पक्राउ गरी बुझाइदिने तहको सम्बन्ध हो।

‘सुपुर्दगी ऐन, २०७०’ अनुसार ‘फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने गरी विदेशी राज्यसँग गरिएको सन्धि’ नै सपुर्दगी सन्धि हो।

किन चाहन्छ चीन ?

चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न तदारुकता देखाउनुको मूल कारण भने नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हुन्।

नेपालमा चीनको चासो नै सुरक्षा रहेकाले चीनले यो प्रस्तावलाई जोड दिनसक्ने चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यको आंकलन छ।

“चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका पछाडी जे–जस्ता कारण देखाइए पनि मेरो बुझाईमा एमसीसी पारित भएपछि आफ्नो स्वार्थमा त्यसले असर पुग्छ पुग्दैन भन्ने बुझ्न उनी आउँदै छन्,” पूर्व राजदूत आचार्य भन्छन्, “यो भ्रमणको प्रमुख विषय नै सुरक्षा चासो हो।”

भारतसँग मुल्तवीमा

सुपुर्दगी सन्धिको चर्चा चीनसँग मात्र भने होइन। नेपालले भारतसँग पनि सन् २००६ मा नै सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति जनाएको थियो। नेपाल–भारतबीचको गृहसचिव स्तरीय संयुक्त बैठकमा सन्धिको प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उक्त प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो तर सन्धि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

पछि परराष्ट्र सचिव समेत भएका उक्त वार्ताका एक सहभागी भन्छन्, “हाम्रा राजनीतिक दलको यो पुरानो बानी हो, हस्ताक्षर गर्ने तर पछि कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने। नेताहरूको यस्तै कारणले गर्दा सहमती भएको विषय पनि अघि बढ्न नसकेको हो।”

त्यस्तै २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार हुँदा भारतले सुपुर्दगी सन्धिका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त प्रस्ताव नेपालले स्विकार नगर्दा अघि बढ्न नसकेको तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई सम्झन्छन्।

“प्रस्तावमा भारतले अघि सारेका बुँदालाई नेपालले अघि बढाउन नसक्ने जवाफ दिएका कारण नेपाल–भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धि अगाडी बढ्न नसकेको हो,” भट्टराईले भने।