चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाउँदै नेपाल

काठमाडौं। १२ चैतदेखि दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी गरेका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण दुई देशबीच यसअघि भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा केन्द्रित हुने भएको छ।

नेपाल सरकारले अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्दै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यी नेपाल आउँदा छलफल गर्ने विषय तय गर्ने तयारीमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।

“नेपालले बीआरआई अन्तर्गत नौ आयोजना सञ्चालन गर्ने यसअघि भएको सहमतिका विषयमा छलफल गर्ने सरकारको तयारी छ,” ती परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने, “योसँगै पारवाहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि त्यो अघि बढ्न नसकेको विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी भएको छ।”

नेपाल–चीनबीच १२ मे २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतापछि नेपालले बीआरआई परियोजनामा समावेश गर्नका लागि चीनलाई ३५ परियोजना सिफारिस गरे पनि चीनको आग्रहमा त्यसलाई घटाइएको थियो। घाटाएर नौ परियोजना सञ्चालन गर्ने बताइए पनि त्यस विषयमा खासै प्रगति भने भएको छैन।

बीआरआई अन्तर्गत नेपालले समावेश गरेको नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण, रसुवागढी–काठमाडौं सडक मार्गको स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण, फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक लगायतका परियोजना रहेका छन्।

नेपालले बीआरआई परियोजना सञ्चालनका लागि कार्यान्वयन योजना बनाइरहेको बताउँदै आए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यी आउँदा यी विषयमा कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसद्बाट पारित भएसँगै चिनियाँ पक्ष बीआरआई परियोजना अघि बढाउन आतुर देखिएको छ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको मुख्य योजना नै यही रहेको बताइदै गर्दा नेपालले पनि त्यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

योसँगै २५ असोज २०७६ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५६ अर्बको आर्थिक अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए। घोषणा भएको साढे दुई वर्षमा पनि अनुदान सहायता नेपालले प्राप्त गरेको छैन। यो विषयलाई पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा नेपालले छलफल गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको आर्थिक अनुदानको कार्यान्वयन क्षेत्रका विषयमा दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा पनि उक्त घोषणा भएको रकम नेपालले प्राप्त गर्न सकेको थिएन। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनले दिने आर्थिक अनुदानलाई मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणमा लगाउने इच्छा राखेको थियो। तर, चिनियाँ पक्षले भने बिग्रिएको कोदारी राजमार्गको स्तरोउन्नतिमा खर्च गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो।

“कुनै अमुख नेताको नाममा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयलाई सबै आर्थिक अनुदान दिँदा त्यसले नेपालमा राम्रो सन्देश नजाने बताउँदै चीन जोड्ने राजमार्गको स्तरोउन्नतिमा खर्च गर्ने चिनियाँ इच्छा देखिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यही विषयमा कुरा नमिल्दा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको चिनियाँ पक्षको कुरा सुन्दा बुझिन्छ।”

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको यो पटकको नेपाल भ्रमणमा वर्तमान सरकारले चिनियाँ पक्षको कुरा सुन्दै आफ्नो योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

यस्तै, चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपालले चीनतर्फको दुवै नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा नेपालले व्यर्होनु परेको अप्ठेरोको विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। २०७२ मा नेपालमा भूकम्प आएसँगै बन्द रहेको चीनको तातोपानी नाका केही समय सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसपछि कोरोना महामारीलाई देखाउँदै चीनले तातोपानीसँगै रसुवा नाका पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेको छैन। जसका कारण नेपाली व्यापारीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यर्होनु परेको छ।