कहिल्यै नटुङ्गिने जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा, लम्ब्याउन २० वर्षदेखि अनेक दाउ !

काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा एउटा पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ थियो, ‘पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा ।’ कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि २० वर्षपछि सर्वोच्चमा अन्तिम चरणको सुनुवाइ जारी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा १८ पुस, २०६० सालमा जोशीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अझै न ठहर भएको छ न सफाइ नै ।  मुद्धा अल्झिएको अल्झियै छ । सर्वोच्चमा भने २०६९ फागुन ६ गते दर्ता भएको हो ।

नेपालका राजनीतिज्ञमाथि चलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामध्ये केहीको मात्रै आरोप पुष्टि भएको छ । कतिपय मुद्दाहरूमा धेरै वर्षपछि सफाइ दिइएको छ । सफाइ दिइएका त्यस्ता मुद्दाहरूमा ‘सेटिङ’ मिलाइएको भनेर चर्चा हुने गरेको छ ।

यस्तै ‘हाइप्रोफाइल’ नेता जोडिएका सीमित पुराना भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये जोशीको मुद्दा पनि एक हो । तर, मंगलबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भएको सुनुवाइले जोशीको मुद्दा अन्तिम रुपमा टुङ्ग्याउने भनिए पनि फैसला भएन, अझै सुनुवाई सकिएको छैन ।।

जोशीमाथि उतिबेलै (२० वर्षअघि) ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै मुद्दामा न ठहर, न सफाइ नै ।

पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले परिवार र आफन्तलाई समेत मुद्दा हालेको थियो । पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, मुद्दा नै अनेक झमेलामा परेको छ । अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको पत्र मिसिलमा नभेटिएको भन्दै २०७० सालदेखि करिब पाँच वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अलमलियो । त्यसपछि फेरि अर्को झमेलामा पर्‍यो, जोशीका कानून व्यवसायीहरूले भने, ‘कृषिको आय गणना मिलेन । उहाँको सम्पत्तिको आय कृषि हो ।’

पूर्वमन्त्री जोशी पक्ष सकेसम्म आफूअनुकूलको इजलासबाट मुद्दा टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन्  । नभए अनेक उपायबाट मुद्दा लम्ब्याउने यो पक्षको दाउ देखिन्छ । सोही अनुसार अनेक झमेला निकाल्दै अनेक आदेश माग गरिरहेका छन् ।  त्यसमा उनी सफल पनि भएका छन् । गत मंगलबार भएको सुनवाइपछि पनि मुद्दा लम्बियो ।

सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिरहेको थियो । पछिल्लो साता सुनुवाइ भए पनि अझै टुङ्गिएको छैन । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘‘भ्रष्टाचार मुद्दामा जसरी पनि छुटकारा पाउने जोशीको दाउ छ । यसैले आफ्नो कृषि आयबाट धेरै पैसा आम्दानी भएको देखाउन खोजिरहेका छन् । तर, हिसाब मिल्दैन । त्यो बहानाले पनि बीचमा मुद्दा लम्बियो । अब कति लम्बिन्छ थाहा छैन ।’’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेकाहरूले यस्तै विवाद झिक्छन् । पुर्ख्यौली जग्गाजमिनबाट हुने कृषि उत्पादनलाई आम्दानीको स्रोत भन्ने गरेका छन् । तर, निश्चित मापदण्डभन्दा बढीको आम्दानी स्विकार्न नसकिने भन्दै अख्तियारले बाँकीलाई ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो । यही विवाद निरूपणका क्रममा मुद्दा लम्बिइरहेको छ ।

आफू अनुकूलको वातावरण नभएपछि जोशी र उनका पक्षधरले अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै प्रश्न उठाए । नियुक्त हुँदाको पत्र नभेटिएको भन्दै त्यसलाई झिकाउनुपर्ने अडान राखे ।

कानुन व्यवसायीहरूको अडानका कारण ०७१ भदौ २९ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले ‘अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति पत्र झिकाउने’ आदेश गर्‍यो । २०६० वैशाख २५ मा गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिस्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो । त्यति बेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो ।

जोशी पक्षधरले त्यही एउटा पत्र नभेटिएको बहानामा मुद्दा घुमाएको घुमायै छन् ।  ११ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको जोशी र उनका परिवार जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा झन्डै ५० पटक पेशीमा चढेर सरिसकेको छ ।

यस्तो छ, मुद्दा स्थगित शृखला

विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनायो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो ।

पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०४८ पछि पटकपटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो । तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दियो ।

जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो ।

२०६० पुस १८ – जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२०६३ कात्तिक ३० – विशेष अदालतबाट जोशीलाई सफाइ
२०६८ पुस २४ – फेरी विशेषमा फाइल पठाएर मुद्दा हेर्न आदेश
२०६९ साउन १०  – विशेषबाट जोशी भ्रष्टाचारी ठहर
२०६९ फागुन र ७ –  साउन दुवै पक्षको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
२०७१ भदौं २९ – सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकृतको पत्र मगाएको
२०७६ साउन २३ –  पत्रको विवाद टुंगिएर मुद्दा विषयवस्तुमा प्रवेश
२०७६ कात्तिक १७  – कृषि आयको विवाद टुंगिएपछि सुनुवाइ गर्न आदेश
२०७९ असार २८ – सर्वोच्च अदालतबाट युवराज शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर
२०८१ वैशाख २८ –  सर्वोच्चबाट शर्माको पूर्णपाठ सार्वजनिक
२०८१ जेठ १ – मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ फेरि शुरु

विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो ।

अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, बासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए ।

लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुनः निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन सकेन । विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलासमा पेसी परेको थियो ।

त्यसैगरी पक्ष र विपक्षबाट गरी पकटपकट सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो । पछिल्लो समयमा भएको सुनुवाइ अन्तिमतिर रहेको भनिए पनि अझै टुङ्गिएको छैन ।