विराटनगरः दलहरूले अघि सारे मेयरका आकांक्षी

विराटनगर। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि निश्चित भएसँगै विराटनगरको नयाँ मेयर र पछिल्लो ५ वर्षको विकासबारे जनसमीक्षा शुरु भएको छ।

पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै विकासमा पहल शुरु गरिसकेको विराटनगरले निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट भए/गरेका कामको चर्चा आम नागरिकमा हुन थालेको हो। यतिबेला विराटनगरको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा मेयरको नयाँ नाम जुराउने कसरत शुरु भएको छ।

पाँच वर्षसम्म अनुभव लिईसकेका मेयर भीम पराजुलीले पुनः दाबी प्रस्तुत गरिसकेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसमा सम्भावित मेयरका उम्मेदवार अन्य व्यक्तिबाट ल्याउनु पर्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। चर्चामा रहेका नामहरूमा क्रमशः पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली नेताहरू अमृत अर्याल, डा. डिला संग्रौला, प्रदेश सदस्य गोपाल रेग्मी र महानगर सभापति दीपक चापागाईं छन्।

यस्तै एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य रामलाल साह, जिल्ला उपाध्यक्ष बाबुराम कार्की र महानगर अध्यक्ष सागर थापाको नाम पनि चर्चामा छ। निर्वाचन अगाडि उम्मेदवार बन्नेको नाम चर्चामा हुनु सामान्य हो। तर, एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिसकेको प्रदेश १ को एक मात्रै महानगरपालिकामा यसको साख जोगाउन जित्नुपर्ने तर्क र बहससमेत सँगसँगै शुरु भएको छ।

नागरिकमा मेयरबारे चासो जाग्नु स्वाभाविक हो। तर, नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर मेयरमा निर्वाचित भएको विराटनगरमा स्वयं कांग्रेसले भरपर्दो मेयर खोजिरहेको विषय अझै बढी चाखलाग्दो र चर्चामा छ। नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिका सभापति दीपक चापागाईं प्रोजेक्ट नआएको भए विराटनगर खण्डर शहर मात्रै हुने भएकोले जित्नका लागि मात्रै नभई केही गर्न मेयर बन्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

सभापति चापागाईंले आगामी निर्वाचनमा मेयरको दाबी गर्दै पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा विराटनगरले फड्को मार्नुभन्दा घस्रँदै दिन बिताएको बताए। उनले भने, “नेपाली कांग्रेसमा नगरको सभापति नै मेयरको प्रबल दाबेदार हुन्छ।”

विगत ५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विराटनगरमा संघीय सरकारले भित्र्याएको परियोजनाबाहेक विकास केही नभएको सभापति चापागाईंको बुझाइ छ। मेयर पराजुलीले कुनै पनि नयाँ योजना ल्याएर विराटनगर बनाउन नसक्नुले देशभरका ठूला शहरमध्ये विराटनगरपछि परेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि कांग्रेसभित्रै धेरै रहेको उनले टिप्पणी गरे।

विराटनगरमा चिल्ला र फराकिला सडक निर्माण भएका छन्। भित्री सडकखण्डमा समेत सडक बनेका छन्। पाँच वर्ष अगाडिभन्दा अहिले स्वरुप परिवर्तन भएको छ। “जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनु अगाडिकै प्रोजेक्टलाई आफ्नो काम भनेर प्रचार गर्न मिल्छ,” उनले भने, “कतिपयले विराटनगर बन्नुमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरेका गोपाल रेग्मीलाई श्रेय दिने गरेका छन्।”

नयाँ, फराकिला र चिल्ला सडक निर्माण रेग्मीको पालाका योजना कार्यान्वयनले मात्रै भएको भन्दै मेयरमा उठाउनु पर्ने चर्चा उत्तिकै छ। कर्मचारीबाट अवकाश लिनु भएका रेग्मी अहिले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नम्बर १ को सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। रेग्मीकै भाषामा भन्ने हो भने एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगरमा बनेका सडकले जनप्रतिनिधिलाई राहत दिएको छ। तर, नयाँ काम के–के भए भनेर सोध्दा उत्तर दिने योजना कुनैपनि छैन।

विराटनगरभित्र ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर सडकहरू बनेका हुन्। यसको मापदण्ड निर्धारण भने २०५४ सालमा भएको थियो। त्यो मापदण्डमा टेकेर सरकारले विराटनगरको विकासका लागि प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा महानगरपालिका क्षेत्रमा १५० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ।

विराटनगरमा सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा मझौला सहरको एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको प्रक्रिया शुरु भएको थियो। परियोजनाबाट सडक, बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन, फोहोर र वर्षातको पानी निकासका लागि नाला निर्माणसहित काम शुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा कूल ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बजेटमा ३६ किलोमिटर ठूला नाला र ४३ किलोमिटर ढल प्रणाली निर्माण भएको थियो।

दोस्रो परियोजना (आरयूडीपी) २ अर्ब ६१ करोड १० लाख रुपैयाँको बजेटमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। यो परियोजनाको प्रस्ताव पनि रेग्मी कार्यकारी अधिकृत भएकै बखत भएको थियो। सम्झौता भइसकेको परियोजना उनको सरुवा भएपछि कार्यान्वयनमा आयो। कार्यान्वयन गर्ने समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका थिए। त्यसपछि विराटनगरका लागि ठूलो योजना भित्र्याउने काम नभएको कांग्रेसका महानगर सभापति चापागाईं बताउँछन्। पछिल्लो समय सरकारले जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ। यसको कार्यान्वयन आगामी दिनमा हुनेछ।

महानगरमा आरयूडीपीअन्तर्गत खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, पश्चिमतर्फको केशलिया र बरगाछी, पूर्व रंगेली रोड, धर्मभक्त मार्ग, घोघा मार्गमा थप निर्माण, विद्यु्त् पोल सार्ने आदि कामका लागि ३ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

महानगर क्षेत्रमा १८ किलोमिटर नयाँ खानेपानी लाइन विस्तार गर्न महानगरले आफ्नै बजेट खर्च गरेको थियो। परियोजनाअन्तर्गत ९ वटा ठूला नाला तथा आधुनिक शैलीबाट एस्फाल्ट कंक्रिट ४० एमएम सडक निर्माणसम्पन्न भएका छन्।

नेपाली कांग्रेस मात्रै नभई नेकपा एमालेभित्र समेत विराटनगरको मेयरमा चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूले विकासमा ५ वर्ष धकेलिएको महानगरलाई उठाउन आफ्नो पार्टीको जित हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले विराटनगर महानगर समितिका अध्यक्ष सागर थापाले विराटनगर देशैभरका शहरमध्ये पछि परेको तर्क गर्दै महानगरलाई उकास्न घस्रेर मात्रै नपुग्ने भएकाले सिर्जनशील मेयरलाई निर्वाचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“योजना बनाएर त्यसमा बजेट व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत विराटनगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा देखिएन,” थापाले भने, “७ करोड रुपैयाँ बराबर गुरुयोजनामा खर्च भएको छ तर शिलान्यास गरिएका योजनासमेत बनेका छैनन्। गुरुयोजना निर्माणमै भ्रष्टाचार भएको छ। बाँकी कामको सिलसिला क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौं।”

थापाले ऋण लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परियोजनामा समेत मापदण्ड पालना गराउन नसकेको आरोप लगाए। सडक निर्माणको मापदण्ड पालना नगर्दा कतै बांगो र कतै साना सडक बनाउन जनप्रतिनिधि नै लागेको आरोप अध्यक्ष थापाको छ। थापाले विराटनगरमा जित्नु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताउँदै काम गर्ने मेयरको खोजी गर्नुपर्नेमा नगरबासीको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भोगेन्द्र यादवले एउटा मात्रै काम देखाइदिए उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न हुने बताए। नेता यादवले कांग्रेसको आधार क्षेत्र भएको विराटनगर कांग्रेस नेतृत्वले नै डुबाएको बताए। महेन्द्र चौक–ट्राफिक चौकमा निमार्णाधीन सडक संरचनासमेत विराटनगरका लागि दुःख दिनेबाहेक केही नभएको यादवको टिप्पणी छ। यादवले अब पनि उही पुरानै अनुहार दोहोरिने स्थिति आए विराटनगर १० वर्षपछि धकेलिने दाबी गरे।

कांग्रेस र एमाले पार्टीका महानगरका सभापति अध्यक्षले पाँच वर्षमा विराटनगरमा भए गरेका कामहरूको फेरिहस्त मेयरले सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। शिलान्यास गरिएको भ्यू टावर बन्न नसक्नुको कारण खुलाउनुपर्ने, आकाशे पुल निर्माणको काम किन नबढेको हो जानकारी गराउनुपर्ने माग पार्टी नेतृत्वको छ।

त्यसबाहेक केके योजनामा कति खर्च गरेर निर्माण गरिएको छ भन्ने कुरा महानगर छोड्नु अगाडि नै सार्वजानिक हुनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।