सिंहदरबारको एकात्मक मनोविज्ञानका कारण संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेको हो : जितेन्द्र सोनल (भिडिओ)

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्– जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल), ५५। उनी सो पार्टीको मधेश प्रदेशका अध्यक्ष पनि हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्नुअघि प्रदेश सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । उनी गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको ‘स्कुलिङ’ का नेता हुन्।
पहिलो संविधानसभा सदस्य रहिसकेका उनी त्यसबेला संसद्को विकास समितिका सभापति थिए । उनी तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री पनि भइसकेका नेता हुन्।
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नवगठित लोसपाको संगठन विस्तारमा केन्द्रित नेता सोनलले धेरै समयपछि सिंहदरबार आएको बताए । उनीसँग मधेश राजनीति, संघीयताको अभ्याससहित समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर माधव ढुङ्गेल र पुरुषोत्तम पौडेलले लिएको अन्तर्वार्ता ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्‍यो– भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले विरोध गर्‍यो तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बतायो । अहिले त्यसको चर्चामा छैन। अख्तियार डरायो कि त्यसमा अरू नै कारण छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय हो । त्यसलाई छापा मार्ने अधिकार छ। कानूनभित्र रहेर अख्तियारले त्यो गर्न पाउँछ। अख्तियारल खोजबिन गर्न पाउँछ।

छापा मार्ने बेलामा विधि र कानूनको पालना भएको छ-छैन भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। यदि पालना भएको छ भने अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गर्न पाउँछ।

त्यसैले प्रदेशसभामा यो विषयमा मैले बोलेकै हो। कसैले पनि दोहोरो चरित्र देखाउनुहुँदैन । त्यही पार्टीका कतिपय व्यक्तिले अख्तियारको काम ठीक छ भन्ने र त्यही पार्टीका केही मान्छेले अख्तियारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको विषयमा विरोध गर्ने? त्यो मिल्दैन।

त्यो मुद्दा कहाँ हरायो भन्ने विषयले मलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। बर्दिबासमा रहेको अख्तियारको कार्यालयले प्रथम चरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको उल्लेख थियो ।

सघन छानबिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ गयो, तपाईंहरू जस्तै म पनि चिन्तित छु।

‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानको साइकल खरिद र त्योसँग जोडिएको अनियमितताले मधेश सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। छोरीको नाममा समेत भ्रष्टाचार हुनु गम्भीर होइन र?

मैले शुरुदेखि नै आफैँ मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहँदा पनि यस विषयमा आवाज उठाएको हुँ। सरकारले कार्यक्रम ल्याउने हो । जुन मन्त्रालयअन्र्तगतको हो, त्यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने गर्थें म ।

त्यो मुख्यमन्त्रीको नाममा सञ्चालन हुने कार्यक्रम होइन। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊँ’ कार्यक्रम सामाजिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको काम अन्य मन्त्रालयसमान काम गर्ने होइन तर मुख्यमन्त्रीको भित्री स्वार्थ त मलाई तब थाहा भयो जब अख्तियारले छापा मार्‍यो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको पछाडि त स्वार्थ लुकेको रहेछ।

त्यति मात्रै होइन, अहिले पोखरी सौन्दर्यकरणको प्रश्न त्यहाँ उठिरहेको छ। मन्त्रालयगत हिसाबमा भन्नुपर्दा त्यो कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो तर गरिरहेको छ– मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले।

त्यस्तै, छोरी बीमाको विषय छ। त्यो पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गरिरहेको छ। मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्य मन्त्रालयको समानान्तर मन्त्रालयका हिसाबमा सञ्चालन भइरहेको छ।

यी सबै काममा लाग्ने श्रमशक्ति मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन । अनुभवी व्यक्तिबाट गर्नुपर्ने काम तल्लो तहको कर्मचारीबाट भएको छ।
यी सबै विषयले म विश्वस्त छु– हामीले भद्रगोल निम्त्यिाएका छौँ। भद्रगोलताबाट शुरु भएको यात्रा भद्रगोलमा नै टुङ्गिने देखिन्छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो प्रदेश सरकारको काम कार्वाही नै आलोचित हुँदै गर्दा हाम्रो संघीयता नै बद्नाम हुँदैन ?

मधेश प्रदेश भनेको सरकार मात्रै होइन, सरकार एक अंग मात्रै हो। काम गरिएको प्रक्रियाबाट नै सबै विषयको मूल्यांकन गर्ने हो भने संघीयतामाथि न्याय हुँदैन।

त्यहाँ प्रदेशसभा छ। बुद्धिजीवी छन्। आमनागरिक छन्। त्यहाँका अन्य क्षेत्र छन्। प्रदेशसभाले संघीयतालाई आत्मसात गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। कानून निर्माण गर्ने विषयमा सहजता गर्ने, संसद् चलाउने हिसाबमा सहजता अपनाउने लगायतका विषयमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ।

प्रदेश सरकारले राम्रो काम नै नगरेको भन्ने होइन। म आफैँ प्रदेशको भौतिक निर्माणमन्त्री हुँदा प्रदेशको ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच–पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाउने लक्ष्य लियौँ। त्यो भनेको तीन सय किलोमिटरभन्दा बढी बाटो पीच गर्नु हो।

पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार जोसँग कर्मचारी र भवन पनि थिएन, त्यसले केही समयमा नै त्यस्तो बाटो पीच गर्नु भनेको आफैँमा उपलब्धि हो।

‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम पनि महिला सशक्तीकरणको उम्दा कार्यक्रम थियो। यस्तै दलित सशक्तीकरणको सवालमा पनि हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ।

किसानका लागि पनि ‘खेत–खेतमा पानी हात–हातमा रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। सघीयताको कार्यान्वयसँगै जनकपुरमा प्रदेश राजधानी बनाउँदा मानिसलाई काम गर्न सहज भएकै छ।

हो, हामीले कार्यक्रम त ल्यायौँ तर त्यसको कार्यान्वयनको तहमा समस्या देखिएका छन्। त्यसमा संघीयतामाथि मात्रै प्रश्न गर्नुभन्दा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा आउने चुनौतीलाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मधेश प्रदेशका सबै जनता प्रतिबद्धताका साथ लागेका छन्।

अन्त्रिम संविधानमा संघीयताको विषय मधेश आन्दोलनपछि प्रवेश भएको हो। तर, संघीयता कार्यान्वयनमा मधेशबाट नै त्रुटी भएको गुनासो आउने गरेको छ। यो खास के हो?

यो गुनासोलाई म अस्वीकार गर्छु। उदाहरणका लागि, संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटको अनुसूची ६ हेरौँ, त्यसमा प्रदेश सरकारको अधिकार व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा पहिलो नम्बरमा छ। शान्ति सुरक्षाको दायित्व पाएको प्रदेश सरकारसँग एउटा प्रहरी पनि छैन। यसले संघीयता कसरी संस्थागत हुन्छ?

यस्ता विषयमा सहजीकरण गर्ने काम संघीय सरकारको हो। संघीय कानून बनाउनु प¥यो। समायोजनका विषय छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्‍यो।

अहिले पनि प्रदेशका लागि संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना खुलाएको छ। यो अन्याय हो। प्रादेशिक सुरक्षाफौज भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ।

अहिलेको संघीय सरकार २०७२ सालअघिको सरकार होइन। संघीय संविधान लागू भएपछिको सरकार हो। प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ।

कर्मचारीको सवालमा पनि त्यही छ। प्रदेश सरकारलाई थाहा नै हुँदैन, सचिवहरु सरुवा भएका हुन्छन्।

संघीयताको मूल भावनाअनुसार संघीय सरकारको जिम्मेवारी रक्षा, परराष्ट्र मामिला र अर्थ मात्र होइन? यहाँ त प्रदेशमा बाटो कसरी बनाउने भन्ने सवालमा पनि संघीय सरकारले निर्णय गर्छ। सिंहदरबारमा बसेका साथीहरुकै मनोविज्ञानका कारण संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

संघीयता कार्यान्वयन हेर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका खासै देखिँदैन। स्थानीय सरकारको भूमिका कोभिड कालमा प्रष्ट देखियो। प्रदेशले आफ्नो भूमिका नै पुष्टि गर्न नसकेको भन्ने लाग्दैन?

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग जुन हिसाबमा सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न संघीय सरकार चुकेको छ। प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी छ। स्थानीय तहलाई ‘सरकार’ भने पनि जनताको बुझाइमा सरकार हुन मन्त्री हुनुपर्छ।

मन्त्रीसँग आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा मात्रै जनतालाई सरकारसँग संवाद गरेको अनुभूति हुन्छ। बाटोदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य सबै विषयमा मन्त्रीले सोच्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ।

जनताले सरकार भनेको मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयलाई बुझ्ने तर स्थानीय तहलाई पनि हामीले सरकार भन्यौँ। त्यो संवैधानिक हिसाबमा त ठीक होला तर व्यावहारिक रुपमा लागू भएको छैन। जनताको अपेक्षा जुन हिसाबमा मन्त्रीसँग छ, त्यो रुपमा स्थानीय सरकारसँग छैन।

लामो समयपछि म अहिले सिंहदरबार आएँ। पहिला त्यहाँ जुन हिसाबमा कामको चाप हुनेगथ्र्यो, अहिले त्यो छैन।

चाप कम भएर होइन, प्रदेशमा गएर हो। त्यो चाप जनकपुर, बुटवल , हेटौंडामा स्थानान्तरण भएको छ तर प्रदेश राजधानीलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा जसरी मजबुत बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले बनाएका छैनौँ।

त्यसैले प्रदेशको विकास निर्माणदेखि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रादेशिक संरचनाअन्र्तगत रहेर प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।

तपाईं मधेश प्रदेशको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। नवगठित लोसपाले कस्तो गर्दैछ मधेशमा ?

म यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदाको पनि संसदीय दलको नेता थिएँ। अहिले लोसपाको संसदीय दलको नेता छु। पार्टीको पनि मधेश प्रदेशको अध्यक्षका रुपमा काम गरिरहेको छु।

हाम्रो पार्टी शोषित, पीडित, उपेक्षितहरूको पार्टी हो। त्यसमा हामीले मधेशीलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। मधेशको माग र मुद्दालाई अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टीको लक्ष्य हो।

लोसपा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पार्टी हो । ‘मधेशवादी’ को लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दिशामा हाम्रो पार्टीले काम गरेको छ। अहिलेको मधेशमा यी दुवै विषयलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने हामीबाहेक अर्को पार्टी छैन।

उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि मधेशकै राजनीति गर्छ तर उहाँले ‘समाजवाद बुझेको तर मधेशवाद नबुझेको’ भनेको मैले सुनेको छु । त्यसैले पनि देखिन्छ– मधेशवाद बुझ्ने त अरू पार्टी नै देखिँदैन।

हाम्रो पार्टी नै मधेशी, जनजाति, आदिवासी सबैको मनोभावनाको कदर गर्दै उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्ने पार्टी हो। मधेश प्रदेश मात्रै होइन, झापा, मोरङ, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया– सबै क्षेत्रका मुद्दाको नेतृत्व गर्ने पार्टी लोसपा हो।

लोसपाले विचारको राजनीति गरेको बताउनुभयो तर मधेशी पार्टीहरु विचारभन्दा सत्ताको सोपानमा बढी लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। व्यवहार पनि त्यस्तै देखिन्छ नि?

तथ्यमा टेकेर कुरा गर्दा बढी सत्य हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रमा नै सत्तामा पुगेर जनताको पक्षमा उठाएका मागलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी सत्तामा जानुलाई गलत हिसाबमा बुझ्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।

लोसपा सबै सरकारमा गएको छैन । यो तथ्य हो। २०७४ सालमा हामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भयौँ। त्यही वर्ष संघीय र प्रदेशको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा तत्कालीन हाम्रो दल– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले मधेश प्रदेशमा गठबन्धन गरी निर्वाचनमा सहभागी भयौँ।

निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्रजी जानुभयो तर हामी गएनौँ।

ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेपछि पछिल्लो समयमा हामीले उठाएका मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने शर्तमा हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। त्यहाँ मधेशका जनताले बुझ्नुपर्ने विषय छ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैगर्दा एक सय ३९ वटा मुद्दा फिर्ता गराउन सफल भयौँ। ०६४ सालदेखि मधेशका धेरै पार्टी सरकारमा गए, धेरै मन्त्री बने तर कुनै पनि पार्टीले मधेशीलाई लगाइएको सार्वजनिक अपराधको एउटा मुद्दासमेत फिर्ता गर्न सकेको थिएन। लोसपाले धनुषा, महोत्तरी लगायतका क्षेत्रमा मधेशी व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न सफल भयो।

नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्रै होइन, पूरै देशमा छ। त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास लोसपाले ग¥यो। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आयो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्‍यो। त्यो फरक विषय हो ।

हाम्रो पार्टीले मुद्दालाई सम्बोधन गराउने प्रयास गरेको थियो। जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने नागरिकताको मुद्दा समाधान गर्न कसैले चासो नदिएको अवस्थामा लोसपाले त्यसको नेतृत्व गरेको छ।

संविधान घोषणा भएदेखि नै हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधनको विषय उठाएको छ। उपेन्द्र यादव करीब अठार महीना सरकारमा बस्नुभयो तर संविधान संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गर्नुभएन।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकार र लोसपाबीच संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको जग जायर छ। मधेशको मुद्दालाई जसले सम्बोधन गर्छ, ऊसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा गएका थियौँ। यो अवधिमा हामी न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गयौँ न माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा गयौँ।

म जोड दिएर भन्न चाहन्छु– लोसपा मात्रै यस्तो पार्टी हो, जो आफ्नो मुद्दामा केन्द्रित छ। मुद्दा मिलेको पार्टीसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ, सत्ताका लागि हामीले कसैसँग सहकार्य गरेका छैनौँ।

के त्यसो भए संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्माण कृत्रिम थियो ? मुद्दा नमिली अगाडि जान सकियो भने ठीकै, नभए छुट्टिउँला भनेर यत्तिकै घोषणा गरिएको हो ?

– तपाईंले भन्नुभएको कुरालाई शतप्रतिशत इन्कार गर्ने स्थिति छैन । त्यो ‘कस्मेटिक’ कहाँ देखियो भने एक साल रहँदा पनि पार्टीजस्तो हुन सकेन । समायोजन हुन सकेन । केन्द्रीय समिति बन्न सकेन । समान कार्यक्रम बन्न सकेनन् । सबै नेताहरू एकै मञ्चमा जान सकेनन् ।

परिस्थितिले देखायो– त्यो उपेन्द्रजीलाई विषम परिस्थिति थियो। उहाँको पार्टी फुटिरहेको थियो । एकता उहाँको आवश्यकता थियो ।

शन्तनेता महन्थ ठाकुर भेटाउनुभयो । मलाई जोगाइदिनुस् भनेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । अनि चोइटिनबाट जोगाउनुभयो ।

समस्या टर्‍यो । कुरा फेरियो, जहाँको त्यहीँ रह्यो । त्यसैले तपाईंले राख्नुभएको कुरासँग शतप्रतिशत इन्कार गर्ने कुरा छैन । त्यो कस्मेटिक एकीकरण थियो ।

अहिले पनि जसपा, लोसपामा पार्टी निर्माण, विभाजन र पुनर्निर्माण चलिरहेको छ । फेरि जसपाभित्रको डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको समूहसँग लोसपा एकीकृत भएर अघि बढ्ने संभावना बढेको हो ?

– उपेन्द्र (यादव)जीसँग काम गर्न सकिँदैन । ०५४ सालमा उहाँ मधेशी जनअधिकार फोरम– गैरराजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । ०५४ सालदेखिपछिको २४ वर्षमा उहाँसँग काम गर्ने मान्छे कोही नेतृत्व स्तरमा रहेनन् ।

उहाँ (उपेन्द्र) सँग काम गर्ने सबभन्दा पहिलो चरणको महानन्द ठाकुरदेखि जितेन्द्र सोनलसम्म, भाग्यनाथ गुप्तादेखि रामकुमार शर्मासम्म कोही पनि रहेनन् । फेरि संसदीय राजनीतिमा विजयकुमार गच्छदारदेखि जेपी (जयप्रकाश गुप्ता) सम्म उहाँ जोडिनुभो । कोही पनि मान्छे उहाँसँग रहन सकेनन् ।

पछिल्लो चरणमा सङ्कटको समयमा उपेन्द्रजीको पार्टीले ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा जुन दुई सीटमात्र जित्यो, अर्को सिट जित्ने सांसद् समेत उहाँसँग रहेन ।

बडा विकट अवस्थामा महन्थजीसँग, तत्कालीन राजपासँग उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । त्यसलाई पनि एक साल जोगाउन सक्नुभएन । एउटा ‘ट्रेण्ड’ के देखिएको छ भने उहाँसँग काम गर्न बडा गाह्रो छ । कतै न कतै समस्या छ । यो कुनै दिन बताउँला ।

अब रह्यो बाबुरामजीसँगको कुरा । उहाँहरू अहिले एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको नाताले मेरो शुभकामना छ । उहाँहरू मिलेर काम गर्नुस् । प्रयास पनि गर्दै हुनुहुन्छ । भोलि के परिस्थिति बन्छ, त्यसबारे आजै टिप्पणी गर्नु अलि चाँडै हुन्छ तर उपेन्द्रजीसँग काम गर्न गाह्रो छ ।

बाबुरामजीसँग त संविधानसभामा व्यक्तिगत रूपमा घनिष्ठ भएर पनि काम गर्नुभयो । उहाँसँग काम गर्न चाहिँ सजिलो छ ?

बाबुरामजीसँग त २०६४ सालमा संविधानसभामा हुँदाबखत पनि टीमहरूमा छलफल हुन्थ्यो । बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । एउटा खाका मस्तिष्कमा सधैँ छ ।

बाबुरामजी, उपेन्द्रजी एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ । शुभकामना छ– एउटै पार्टीमा बस्नुस् । काम गर्नुस् तर उपेन्द्रजीसँग काम गर्न गाह्रो छ ।

भनेपछि डा. बाबुराम भट्टराई अलि उदार तर उपेन्द्र यादव चाहिँ अलि हुकुमी शैली भन्न खोज्नुभएको हो ?

नेताको बीचमा तुलना गर्न बडा गाह्रो हुँदो रहेछ । मैले एक लाइनमा भन्छु– उपेन्द्रजीसँग काम गर्न बडा गाह्रो छ ।

वेदानन्द झाले सुरु गर्नुभएको मधेश आन्दोलनलाई ०४८ सालपछि गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले पुनः अघि बढायो । ०६३ पछि मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यसको नेतृत्व लिएको देखिन्छ । गत तीन दशकमा मधेश केन्द्रित दलमात्र १८ पटक फुटे । यसको कारण के ? सत्ता र पदप्रतिको आशक्तिका कारण होइन ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा बढी फुट्ने पार्टी मधेशी हो ? कम्युनिष्टहरू पातलो ‘स’ र मोटो ‘श’ को विवादमा फुटेका छन् ।

कांग्रेसको पनि कम विभाजन भएको छैन । पार्टी निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया हो, त्यसमा यदि राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीका हिसाबले म बुझ्दै छु ।

भारतमा पनि पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा पार्टीहरू सानोतिनो स्वार्थमा टुटफुट भएका छन् । २००४ सालमा बनेको पार्टी इतिहासमा कतिपटक फुट्यो ? गन्दा गाह्रो हुन्छ ।

बीपी कोइरालाले नै कुनै बखत ठूलो नेता भनेर चिन्ने मान्छे पनि कांग्रेसमा टिक्न सकेनन् । कम्युनिष्टहरूको त अहिले पनि त्यही हाल छ । त्यस कारण निर्माणको चरणमा पार्टीहरू विभाजन हुन्छन् । यसमा समय लाग्छ ।

म विश्वस्त छु– लोकतान्त्रिक धारको ‘मधेशवाद’ को कुरा गरेर त्यहाँको निमुखा जनताको पछौटेपन र विकासको जुन वास्तविक समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले लोसपा जसरी अघि बढ्दै छ, ‘टावरिङ पर्सनालिटी’हरूको जमात छ, समाजका लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वहरू बोकेको नेतृत्व जो छ, पाँच–१० वर्ष लाग्ला, यो नै मूल पार्टी भएर स्थापित हुन्छ ।

हामी चुनावको मुखमा छौँ । गठबन्धनका कुरा आइसके । सत्तारुढ गठबन्धन जसरी पनि चुनावसम्म टिक्ने भनेर लागेको छ । अर्को पक्ष विशेष गरी एमालेसँग लोसपाले गठबन्धन गर्छ ?

हामीले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरेका छौँ । (प्रतिनिधिसभमा) पहिलो हुने निर्वाचित हुने १६५ सीट, समानुपातिकबाट ११० सीट, यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा स्थायी सरकार बनाउन गठबन्धनको माग गर्छ । जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ, यसमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व गर्ने गठबन्धनले हो ।

महन्थ ठाकुरजीले लगातार यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ– यस्तो बेलामा गठबन्धनको राजनीति अघि बढाउने हो । कुन पार्टीसँग कस्तो बेलामा गठबन्धन हुन्छ, यो अहिले नै भन्नु चाँडो हुन्छ तर गठबन्धनको राजनीतिले मात्र स्थायित्व दिन्छ ।

त्यत्रो ठूलो जनसंख्या र विविधता भएको संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा हामी हेर्दैछौँ– त्यहाँ पनि एनडीए र यूपीए गठबन्धन । यहाँ पनि गठबन्धनको राजनीति अघि बढ्नुपर्छ । यस्तोले मात्र स्थायित्व दिन्छ । लोसपाले अहिले नै कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्दैन ।

तपाईंहरू विभाजित भएको जसपासँग गठबन्धन हुने संभावना छ कि हुँदै हुँदैन ?

उपेन्द्रजीसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ । राजनीतिमा जे पनि संभव हुन्छ । हुँदै हुँदैन त नभनौँ, सबै झ्याल–ढोका खुला हुन्छ तर अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धन होला भन्ने म देख्दिनँ ।

तपाईंकै कुरा सुन्दा पनि मधेशीका लागि सबैभन्दा धेरै काम त एमालेले गरिदिएछ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रबल संभावना पनि एमालेसँगै हो नि, हैन ?

हाम्रा अध्यक्षले लगातार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । हामीले यसका लागि धन्यवाद दिइसकेका छौँ ।

अहिलेको सत्ता–गठबन्धन नै अगाडि जान्छ भन्ने जुन परिकल्पना गरिराखेका छन्, त्यो म देख्दिनँ । यो गठबन्धन वैचारिक रूपमा बनेको छ होइन । प्रचण्डजीको कुन विचार नेपाली कांग्रेसको कुन धारासँग मिल्छ ? त्यस कारणले यो वैचारिक रूपले बनेको सरकार होइन ।

अहिलेको सङ्घीय सरकारप्रति तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ? संसद् विघटन उल्टाएर बनेको ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ ले व्यवस्था बलियो बनाएको छ भन्ने लाग्दैन ?

यो सरकार जहिलेदेखि बनेको छ, राज्यका तीन वटै अङ्ग अस्तव्यस्त छ । कार्यपालिका ‘नन–फङ्सनिङ स्टेट’ का रूपमा गएको छ ।

जनल्याणकारी काम गरेको छैन । विकासनिर्माण खर्च अहिलेसम्मको सबैभन्दा न्यून छ । व्यापार धराशायी हुँदै गएको छ । उद्योगी त्राही–त्राही छन् । बैङ्कहरू नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्कोतिर, न्यायपालिका लथालिङ्ग भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । व्यवस्थापिका सञ्चालन हुनसकेको छैन । राज्य कहाँबाट चल्छ ? राज्य चल्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुन चलेको छ, मलाई बताउनुस् ?

यो सरकारलाई यसबारे कहाँ चिन्ता छ ? संसद् चलिरहेको छैन, सरकारको के पहल छ त्यसमा ? न्यायपालिका चलिरहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग लगाउने स्थिति आएको छ । अदालतभित्र मारपिट भयो, त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यो गठबन्धन गर्न बनेको सरकार पनि होइन, हरेक मोर्चामा फेल भएको छ । यो सरकार रहन्छ नै भन्ने होइन ।

तपाईंको अध्यक्ष महन्थजीले ४० वर्ष बिताएको पार्टी- नेपाली कांग्रेससँग आगामी चुनावमा गठबन्धन हुने संभावना कति छ ?

मैले अघि पनि भनेँ– राजनीतिमा सबै संभावनाका ढोका खुला हुन्छ । गठबन्धनको राजनीति अघि बढ्छ । कुन पार्टीसँग कहिले कसको गठबन्धन बन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । समय परिपक्व भइसकेको छैन ।

के त्यसो भए लोसपाको समदूरीमा छन् त एमाले र कांग्रेस ?

यसको लागि पनि अहिले उपयुक्त समय छैन । हामी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ ले निर्धारण गर्छ ।

तपाईं लोसपाको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता भए पनि राष्ट्रिय स्तरको नेता हो । देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेलामा आममान्छेलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ ?

नेपाली जनतामा धैर्य अति त । त्यसको म सम्मान गर्छु । सबै परिवर्तनमा अग्रता देखाउनुभएको छ । त्यो शायद दुनियाँको कम ठाउँमा हुन्छ ।

विनम्रतापूर्वक मेरो आग्रह छ– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाऊँ । प्रणालीलाई संस्थागत गरौँ । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्मान होस् । कार्यपालिकाले काम गरोस् । मानवअधिकार एजेन्सीले काम गरुन् । स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोमोट गरौँ । आवधिक निर्वाचनलाई आत्मसात गरौँ । बुद्धिजीवीको सम्मान होस् ।

यी कुरा संस्थागत भए भने राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वप्रति सम्मान देखायौँ भने, संस्थागत गर्दै गयौँ भने कुन पार्टी सरकारमा जान्छ र कुन पार्टी बाहिरिन्छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन ।

त्यसैले नेपाली जनतासमक्ष मेरो अपील छ– हामी जे संरचना बनायौँ, त्यसप्रति सम्मान गरौँ । प्रदेशहरू बनेका छन्, तिनीहरू संस्थागत बनून् । अदालतका न्यायाधीशको अवस्था हेर्नुस् त, कसरी सम्मान हुन्छ ? अहिले मन्त्रीले गरेको गालीगलौजको भाषा हेर्नुस् त, कसरी जनताको सम्मान जाग्छ ? म भोलि सांसद् नरहन सक्छु, ‘सदा न रहा है, सदा न रहेगा…. !’ कुनै जरुरी छ ? जनतालाई ठीक लागे न म सांसद् भएर आउने हो । व्यक्ति, पार्टीभन्दा ठूलो प्रणाली हो । प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्छ ।