भियतनामदेखि अफगानिस्तानसम्मले सम्झाउँछन्, महाशक्तिको भ्रमको कहिल्यै सुखद अन्त्य हुँदैन

पश्चिमा टिप्पणीकारहरूले स्विकार नगर्न सक्छन् तर सत्य के हो भने अन्य देशमा गरिएको अमेरिकी सैन्य आक्रमण रुसलाई आफ्ना छिमेकी देशमा आक्रमण गर्न नजिर बनिदिएका छन्।

भियतनामदेखि अफगानिस्तानसम्मले सम्झाउँछन्, महाशक्तिको भ्रमको कहिल्यै सुखद अन्त्य हुँदैन
वासिंगटनस्थित रूसी दुतावास अगाडि भएको प्रदर्शन। तस्वीरः केभीन लामार्क्वक/रोयटर्स
रामचन्द्र गुहा

युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणले मलाई सैन्यबलमा शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो महत्त्वलाई बढावा दिँदै विगतमा गरेका यस्तै ठूला दुस्साहस सम्झायो। मेरै जीवनकालमा देखेको यो चौथो दुस्साहस हो। यसअघि भियतनाम र इराकमा अमेरिकाले र अफगानिस्तानमा सोभियत संघले यस्तो दुस्साहस गरेका थिए।

अघिल्ला तीनवटा हस्तक्षेपहरूको खराब अन्त्य भयो जसले आक्रमण गरिएको देशमा ठूलो मात्रामा कष्ट सिर्जना गर्‍यो। आक्रमणकारीको प्रतिष्ठा खस्काइदियो। र संसारभरी नै नकारात्मक असरको तरंग फैलाइदियो।

सन् १९६५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले भियतनाममा अमेरिकाको संलग्नता बढाउँदै गर्दा म उत्तरी भारतमा हुर्किँदै गरेको सानो बालक थिएँ। त्यो युद्ध कसरी शुरु भयो भन्नेबारे मसँग सिमित स्मृति छन् तर त्यसको अन्त्यबारे भने ज्वलन्त सम्झनाहरू छन्। अप्रिल १९७५ मा सैगुनबाट अमेरिकी सेनाहरूको अन्तिम उडानबारे बीबीसीको समाचार साथीहरूसँग बसेर सुनिरहँदा म दिल्लीमा एक कलेजको विद्यार्थी थिएँ।

अमेरिकाले भोगेको अपमानलाई हामीले न्यायिक परिणतिको रूपमा हेरिरहेका थियौँ। त्यसका दुई कारण थिए। एक, एशियाली ऐक्यबद्धताले काम गरेको थियो। अर्को, भर्खरैमात्र बंगलादेश मामिलामा अमेरिकाको घोर पक्षपात देखेका थियौँ। उसले पाकिस्तानको क्रुर र झण्डै नरसंहारकारी सैन्य शासनको समर्थन गरेको थियो। (सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान विभाजित भएर बंगलादेश बन्ने क्रममा अमेरिका र चीन पाकिस्तानी सैन्य शासनको समर्थनमा थिए भने भारत र सोभियत संघ बंगलादेशको पक्षमा। -अनु.)

अफगानिस्तान आक्रमण

डिसेम्बर सन् १९७९ मा तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो। त्यतिबेला नयाँ दिल्लीमा चरण सिंह नेतृत्वको काम चलाउ सरकार थियो। उपनिवेशवादविरोधी उत्कृष्ट परम्पराको अनुसरण गर्दै उक्त सरकारले पुरानो र निकटसम्बन्ध रहेको देशको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेकोमा सोभियत संघको आलोचना गर्‍यो।

जनवरी १९८० मा पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि भने इन्दिरा गान्धीले सोभियत आक्रमणको समर्थन गरिन्। उनलाई नयाँ दिल्लीका सोभियत पक्षधर पत्रकारहरूले आड दिएका थिए। ती पत्रकारलाई काबुलको भ्रमणमा लगिएको थियो । फर्केपछि उनीहरूले त्यहाँको सामन्तवाद र दमनलाई समाजवाद र मुक्तिले विस्थापन गरेको समाचार लेखेका थिए।

सन् १९८६ मा म पहिलोपटक संयुक्त राज्य अमेरिका गएँ। मलाई कलकत्ताको कुनैबेलाको ‘ह्यारिङटन स्ट्रिट’ मा अवस्थित अमेरिकाको कलकत्ता कन्सुलेटले भिसा दिएको थियो। सन् १९६७ मा वामपन्थी राज्य सरकारले सडकमा लागिरहेको ‘अमार नाम, तुमार नाम, भियतनाम’ नारालाई आत्मसात गर्दै त्यो सडकलाई ‘हो ची मिन्ह सरानी’ नामाकरण गरेको थियो।

एकपटक मैले त्यतिबेला पढाइरहेको अमेरिकी विश्वविद्यालयमा निर्वासनमा रहेका अफगानी स्वतन्त्रता–संग्रामीहरूले सम्बोधन गरेको भेलामा भाग लिएको थिएँ। ताजिक सेनानी अहमद शाह मसूदसँग आबद्ध उनीहरू निकै प्रभावशाली, देशभक्त र निष्ठावान धर्मनिरपेक्षतावादी थिए। त्यो भेलामा एक मात्र भारतीय मलाई एकजना अफगानले भनेका थिए, “इन्दिरा गान्धीले हामीलाई निराश बनाइन्। उनले हाम्रो देशमा भएको सोभियत आक्रमणलाई कसरी समर्थन गरिन् ? भारत सरकारले त्यस्तो कसरी गर्न सक्यो ?” मसँग उनलाई दिने कुनै जवाफ थिएन।

सन् १९७५ मा अमेरिकीहरू भियतनाम त्याग्न बाध्य भएका थिए। त्यसको २८ वर्षपछि सन् २००३ मा उनीहरूले इराकमाथी आक्रमण गरे। सन् १९८९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तान त्याग्न बाध्य भएको थियो। ३३ वर्षपछि सन् २०२२ मा रुसी सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ।

यी शब्द लेखिरहँदा म ती अग्ला, बलिष्ठ र पगडी बाँधेका अफगान स्वतन्त्रता संग्रामीको अनुहार मात्र होइन आवाज पनि सम्झिरहेछु। उनी सही थिए। इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको भारतले सोभियत आक्रमणलाई समर्थन गरेर दुखद त्रुटी गरेको थियो। हाम्रो सरकारले त समर्थनको साटो सोभियत कब्जाको शीघ्र अन्त्यको लागि पहल गर्नुपर्ने थियो।

परिणाम, भारत र अन्य गठबन्धन शक्तिको आड पाएको सोभियत संघ सिंगै एक दशक अफगानिस्तानमा बस्यो। त्यसले धार्मिक र कट्टरपन्थी विरोधीलाई उक्सायो। गृहयुद्धलाई बढावा दियो जसले देश नै तहसनहस पारिदियो। तालिबानको उदयका लागि मार्गप्रशस्त गरिदियो। र, अमेरिकीहरूले भियतनाम छाडे जसरी नै अपमानित भएर आक्रमणकारीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो।

सन् २००१ मा अमेरिकीहरूले अफगानिस्तानमा बमबारी गरे र सेना पठाए। अफगानिस्तानको सत्तासीन तालिबानको आड पाएको अल कायदाले ११ सेप्टेम्बरमा गरेको आतंकवादी हमलाको जवाफमा गरिएको यो आक्रमणको वैधता सोभियत आक्रमणको भन्दा बढी थियो।

प्रभावशाली समर्थक

सन् २००२ को अन्त्यताका ‘न्यू योर्क टाइम्स’का पत्रकार थोमस फ्रिडम्यान बेंगलोर आएका थिए। उनीसँग मैले एउटा घरमा भेटेँको थिएँ। भेटमा उनले अफगानिस्तानपछि अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्नु किन उचित छ भनेर पुष्टि गर्न अनेकन् गलत धारणा व्यक्त गरे। मैले त्यो गलत कदम हुने व्याख्या गर्न हरसम्भव प्रयास गरेँ। मैले उनलाई भनेँ, ११ सेप्टेम्बरको हमलामा इराकको कुनै हात छैन।

मैले थप के पनि भनेको थिएँ भने इराक अमेरिकाबाट निकै टाढा छ र त्यहाँको शासनले कुनै पनि खतरा सिर्जना गर्दैन। उनलाई मैले भियतनाममा अमेरिकीको हालत के भएको थियो भन्ने पनि सम्झाएको थिएँ। तर न त तर्कले न इतिहासका प्रमाणले नै उनलाई आफ्नो अडानबाट डगमगाउन सक्यो। उनी युद्धका लागि प्रभावशाली समर्थक बन्नपुगे।

आफ्नो अवैध र अनैतिक आक्रमणलाई पुष्टि गर्न अमेरिकीहरूले इराकसँग आणविक हतियार छ भन्ने कथा रचे। वास्तवमा त्यो आक्रमण महाशक्तिको घमण्डको प्रदर्शनमात्रै थियो जसको दुखद परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेछौं। थोमस फ्रिडम्यान वा ‘न्यू योर्कर’का डेभिड रेमनिक वा बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर सबै इराक आक्रमणका अकथनीय यन्त्रणा र त्यसपछि मध्यपूर्वमा फैलिएको गृहयुद्धहरूको लहरको प्रेरक हुन्।

त्यहीँ पंक्तिमा आउँछन् जोन ल्विस ग्याडिस र नील फर्गुसनजस्ता इतिहासकारहरू पनि जसले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशलाई आक्रमणको परिणाम उनी, उनको राष्ट्र र संसारका लागि सही हुनेछ भनेर ढुक्क बनाएका थिए।

भियतनामसँग अमेरिकाको कुनै लिनुदिनु थिएन न त इराकसँग नै थियो। त्यस्तै सन् १९७९ मा अफगानिस्तानसँग सोभियतको पनि थिएन र अहिले युक्रेनसँग रुसको छ।

सन् १९७५ मा अमेरिकीहरू भियतनाम त्याग्न बाध्य भएका थिए। त्यसको २८ वर्षपछि सन् २००३ मा उनीहरूले इराकमाथी आक्रमण गरे। सन् १९८९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तान त्याग्न बाध्य भएको थियो। ३३ वर्षपछि सन् २०२२ मा रुसी सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ। दुवै सन्दर्भमा स्मृतिलोप हुनेगरी समय बितेको छ। जनता (र नेता)ले पहिलेका दुस्साहसको अन्त्य कति दुखद थिए भनेर बिर्सने समय भएको छ। र नयाँ पुस्तका लागि अर्को युद्धमा जानु उसको देशको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आवश्यक छ भनेर दिमाग भुट्नसक्ने समय पुगेको छ।

पक्कै पनि अघिल्ला र पछिल्ला हमलाहरूबीच प्रशस्त फरक छन्। भियतनाम र इराक दुवै अमेरिकाबाट भौगिोलिक रूपमा टाढा छन्। अर्कोतर्फ, अफगानिस्तानको सीमा सोभियत संघसँग जोडिएको थियो भने युक्रेनको रुसी संघसँग। इराक आक्रमण अमेरिका नै संसारको एकमात्र महाशक्ति हो भन्ने घमण्डले प्रेरित थियो जो जहाँसुकै र जहिलेसुकै आफ्नो दाबी जताउन तल्लिन थियो। युक्रेनमाथिको आक्रमण भने संसारले रुसलाई कुनै महत्त्व दिएन भन्ने भ्रमपूर्ण त्रासका कारण प्रेरित हो। आफूलाई फेरी महाशक्तिमा गणना गरियोस् भनेर आक्रमण गरिएको छ।

शासन परिवर्तन

यी फरक हुँदाहुँदै पनि अघिल्ला र पछिल्ला आक्रमणबीच समानता नै बेसी छन्। यी चारओटै दुस्साहसबीच एउटा समानता छ। यी सबै आक्रमण अर्को सार्वभौम देशमाथि बिनाकारण गरिएका छन्। भियतनामसँग अमेरिकाको कुनै लिनुदिनु थिएन न त इराकसँग नै थियो। त्यस्तै सन् १९७९ मा अफगानिस्तानसँग सोभियतको पनि थिएन र अहिले युक्रेनसँग रुसको छ।

यी सबै आक्रमण राष्ट्रिय प्रभुत्वको विचारधाराबाट निर्देशित छन्। ठूलो, धनी र सैन्य हिसाबले बलियो कुनै पनि देशसँग सानो र सैन्य शक्ति कमजोर भएको देशको भूमी मिच्ने र जनतालाई दबाउने दैवी अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता हो यो।

वर्तमान द्वन्द्वको परिणाम के हुन्छ भन्ने हतार हुनेछ। संसारभरका जनता युक्रेनबाट रुसी सेनाको छिटोभन्दा छिटो फिर्तीको आशा राखिरहेछन्। तर अहिले तुरुन्तै त्यस्तो हुने देखिँदैन। चिन्ताजनक त के हो भने, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूले गरेको आक्रमण सही पुष्टि गर्न इराकमाथि अमेरिकी आक्रमण र जर्ज डब्लु बुस अनि उनका अभिमानी पिछलग्गुहरूले त्यो देशमा गरिएको सत्ता परिवर्तनको उदाहरण दिने गरेका छन्।

भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक र अहिले युक्रेन। फरक फरक समयमा भएका हुनाले यी आक्रमणहरू भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका जस्ता लाग्नसक्छन्। तर सम्भवतः भविष्यका इतिहासकारहरूले तिनीहरूलाई एउटै रेखामा जोडेर हेर्नेछन्।

पश्चिमा टिप्पणीकारहरूले चाहनाले वा अक्षमताले स्विकार नगर्न सक्छन् तर सत्य के हो भने अन्य देशमा गरिएको अमेरिकी सैन्य आक्रमण रुसलाई आफ्ना छिमेकी देशमा आक्रमण गर्न नजिर बनिदिएका छन्।

‘फाइनान्सियल टाइम्स’मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा युक्रेनमाथिको आक्रमणबारे बडो निराशापूर्ण तरिकाले यस्तो भनिएको छ– ‘आफ्नो ऐतिहासिक नियतिप्रतिको विश्वासले भरिएका पुटिनले अझ बलियो र साहसपूर्ण तरिकाले निर्णय गरिरहेछन्।’

सत्य के हो भने, सन् २००३ मा जर्ज डब्लु बुश र इराकमाथी उनको आक्रमणलाई पनि त्यसैगरी भन्न सकिन्थ्यो।

त्यस्तै, फरिद जकरियाले ‘वासिंगटन पोस्ट’मा आफ्नो पछिल्लो स्तम्भको शुरुवात यसरी गरेका छन्, ‘सबै हिसाबले युक्रेनमाथि रुसको कारणहीन, अनुचित र अनैतिक आक्रमण…।’  इराकमाथि अमेरिकाको आक्रमणलाई पनि त्यसै गरी भन्न सकिन्थ्यो– सबै हिसाबले कारणहीन, अनुचित र अनैतिक। फरक यत्तिको हो कि कारणवश जकरियाले त्यतिबेला त्यस्तो देखेनन्।

भ्लादिमिर पुटिनले कुनै रुसी इतिहासकारको कुरा सुन्लान् भन्नेमा मलाई शंकै लाग्छ। सम्भवतः कसैले कुनै तरिकाले उनलाई सोभियत साम्राज्यले अफगानिस्तानमा सैन्य पराजयपछि कसरी शक्ति र संसारका केही क्षेत्रमा प्रभाव गुमाएको थियो भन्ने सम्झाइदिए हुन्थ्यो। अथवा कसरी इराकमा अमेरिकी आक्रमणले केवल संसारमा उसको स्थान कमजोर बनाउन मात्रै भूमिका खेल्यो भन्ने बताइदिए हुन्थ्यो।

ती आक्रमणहरूजस्तै यो पनि नैतिक रूपमा त गलत छ नै रणनीतिक रूपमा पनि मुर्खतापूर्ण छ। सैन्य विजयको प्रारम्भिक प्रवाहमा पुटिनले युद्धको लागत त्यस देशमा आक्रमण गरेबाटै उठाइन्छ भनेर सोच्न सक्छन्। तर जति द्वन्द्व लम्बिँदै जान्छ त्यति नै रुस र रुसीका लागि लागत पनि बढ्दै जानेछ।

भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक र अहिले युक्रेन। फरक फरक समयमा भएका हुनाले यी आक्रमणहरू भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका जस्ता लाग्नसक्छन्। तर सम्भवतः भविष्यका इतिहासकारहरूले तिनीहरूलाई एउटै रेखामा जोडेर हेर्नेछन्।

अमेरिका र रुसको ‘महाशक्ति’को भ्रमकै कारण खासगरी यी चार देश र सिंगो विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

(स्क्रोल डट इनमा प्रकाशित गुहाको लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved