सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा जम्मा चार अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६ महीनाको अवधिमा १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै चालूतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ करिब ८.९ प्रतिशत र चालूतर्फ करिब २० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएका पहिलो ६ महीनामा १५ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालूतर्फको १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएकामा एक अर्ब करोड खर्च गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएकामा पहिलो ६ महीनामा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। चालूतर्फ १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखमध्ये ६ महीनामा एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पहिलो ६ महीनामा एक अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। चालूतर्फ १६ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेकामा दुई अर्ब २९ करोड खर्च गरेको थियो।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च कम हुनुको १० कारण औंल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङले योजना तर्जुमा, प्राथमिकीकरण र विनियोजन दक्षता कमजोर हुनु, ठूला आयोजनामा धेरै बजेट नराखी साना र टुक्रे प्रकृतिका आयोजनामा बजेट दिँदा समस्या देखिएको बताए।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, मन्त्रालयहरुले निश्चित कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव नगरी अबण्डा (डल्लो बजेट) राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको उल्लेख गरेको छन्।

कुन मन्त्रालयको कति ?

प्रदेश लोकसेवा आयोगले जम्मा ९ करोड ५३ लाख ३९ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगत तर्फ ४६.८९ प्रतिशत र चालु तर्फ १९.१३ प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १ अर्ब ४५ करोड २ लाख २४ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा चालु तर्फ १४.८४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ०.३० प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जम्मा ३० करोड ३३ लाख २३ हजार विनियोजन गरिएको मा चालु तर्फ १३.७३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २ं.९३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जम्मा २ अरब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ २८.१६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६.१२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जम्मा अरब ८३ करोड ५६ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएकोमा चालु तर्फ १२.१४ र पुँजीगततर्फ ११.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्‍यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ४२ करोड ८५ लाख ६६ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ ४१.९७ र पुँजीगत तर्फ १६.७६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। त्यस्तैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा ११ अरब ७५ करोड ८३ लाख ८१ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ ३८.४५ र पुँजीगत तर्फ ८.९४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ५ अरब ८८ करोड ५९ लाख ४ हजार रकम विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ २४.९० र १३.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यसै गरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जम्मा ३ करोड ८ लाख ६६ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ २४.१३ र पुँजीगततर्फ ८३.०६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागी विनियोजन गरेको बजेट रकम १ अरब ७२ करोड ४५ लाख मध्ये चालु तर्फ ३३.३७ र पुँजीगत तर्फ शून्य प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।

यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनाको खर्च विवरण हेर्दा प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण निराशा जनक देखिएको छ। भने विगतका वर्षहरू भन्दा खर्च बढ्दो क्रममा भए पनि गत वर्ष र यो वर्ष भने खर्च विवरण उस्तै उस्तै देखिएको छ।