‘एमसीसी गिजोल्ने मूल पात्र प्रचण्ड हुन्, राजनीति ओलीकै हातमा छ’ (भिडिओसहित)

नेपालको राजनीति फेरी एकपटक तरंगित बनेको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारी र बेमेल सडकमा छताछुल्ल भएको छ। र, यी सबैको केन्द्रमा छ, अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन’ (एमसीसी)। संसद्‍‌बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानकै कारण एमसीसी विवादित बन्न पुगेको छ। राजनीति मात्रै होइन एमसीसीकै विषयलाई लिएर नेपाली समाज समेत ध्रुवीकृत बन्नपुगेको छ। एउटा अनुदान किन यसरी विवादित भयो ? के हुन् यस पछाडिका राजनीतिक पाटाहरू ? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले कसरी यस्ता विषयमा प्रभाव जमाइरहेछ ? यस्तै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ लेखनाथ पौडेलसँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

एउटा अनुदान एमसीसी यति ठूलो विषय बन्नपुगेको छ यो नै राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मुद्दा जस्तो प्रतित हुन्छ। आज (४ फागुन)मा हामीले कुरा गरिरहँदा संसद्‍‌मा यो प्रस्ताव पेश हुने चर्चाले मात्रै पनि बाहिर प्रदर्शन भइरहेको छ। एमसीसी किन यतिसारो गिजोलियो ?

एमसीसी एउटा अनुदान हो। यस्ता थुप्रै अनुदान लिएका छौं हामीले। यस्तै शर्तहरू पनि स्वीकारेका छौं। त्यसमा काम पनि गरेका छौं। एमसीसीका कारणले नेपालको राजनीति गिजोलिएको होइन। नेपालको गिजोलिएको राजनीतिका कारण एमसीसी पनि गिजोलिन पुगेको हो। यो गिजोलिनुका दुईवटा कारण छन्।

पहिलो, पछिल्लो चुनावले एउटा म्याण्डेट दिएको शक्ति सत्तामा आयो। तर त्यो शक्तिले आफूलाई एक राख्न सकेन। दुईवटा दल मिलेर चुनाव लडे। पछि नेकपा बन्यो तर त्यसले स्थिरता पाउन सकेन। नेकपाले स्थिरता पाएको भए एमसीसी गिजोलिने थिएन।

विभिन्न आकांक्षाहरूको टकरावका कारण नेकपा विभाजित हुनपुग्यो। मूलतः बाहिर आएको एउटा सम्झौतामा आधारित सत्ताको बाँडफाँड र त्यो सत्ता प्राप्ति नहुँदा एउटा अमुक नेतामा भएको छटपटीका कारण नेपालभित्रको राजनीतिमा अस्थिरता निम्तियो। र त्यो अस्थिरताकै कारणले एमसीसी गिजोल्ने काम भयो। त्यतिबेलाको सरकारलाई अस्थिर बनाउने हतियारको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरियो। प्रचण्डले केपी ओलीको सरकारलाई अस्थिर बनाउने हतियारको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरे।

दोस्रो, भइरहेको सरकार ढलाएर अर्को हिसाबले सरकार बनाएर त्यसबाट पारित गर्छौं भनेर आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति प्राप्तिको साधन बनाइयो एमसीसीलाई। दुई दलका नेताले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर ‘अहिले गर्दैनौं, केही समय पर्खिनुस्, त्यतिबेला गर्छौ जब यो सरकार जान्छ र अर्को सरकार बन्छ’ भनियो। सारमा नेपालभित्रको अस्थिर पात्रहरू जसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्छन् उनीहरूले सत्ता हत्याउन एमसीसीलाई हतियार बनाए। त्यहीँबाट एमसीसी गिजोलिएको हो।

नेकपाभित्र सत्ता संघर्ष नभएको भए एमसीसी टुंगो लाग्थ्यो त ?

पार्टीभित्र बहस हुन्थ्यो र एउटा रूप लिन्थ्यो। संसद्‍‌मा पेश हुन्थ्यो। पारित भए पनि, नभए पनि एउटा कोर्स लिन्थ्यो। यो नगिजोलिकन अमेरिकीहरूसँग एमसीसीबारे ‘नेगोसिएट’ गर्ने ठाउँ पनि थिए। यो गिजोलिएपछि अमेरिकीहरूका लागि पनि त्यही तहको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। नेगोसिएसन गर्ने ठाउँहरू बन्द हुनुपुगे।

उत्तरमा रहेको चीन विश्व शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ। दक्षिणमा रहेको भारत त्यहीँ तहमा अघि बढिरहेको छ। र अमेरिका अहिले कायम रहेको शक्ति विन्यासकै निरन्तरता चाहन्छ। यस्तो समयमा तीनओटै शक्तिहरूले हाम्रो देशमा अनुकूलता खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

यसरी एउटा अनुदान गिजोलिँदा के प्रभाव पार्छ ?

विश्वसनीयतामा र विदेश नीति (रणनीतिक र पोजिसन दुवै) मा हामी कमजोर बन्नपुग्यौं।

एमसीसी एउटा निश्चित रणनीति अन्तर्गत ल्याइयो त्यसैले अन्य शक्तिहरू पनि सक्रिय भए जसले गर्दा विवादित बन्न पुग्यो भन्ने मत पनि छ नि !

हामीले हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। खासगरी अहिले विश्व राजनीतिको शक्ति विन्यासमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा यो झनै महत्त्वपूर्ण छ।

उत्तरमा रहेको चीन विश्व शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ। दक्षिणमा रहेको भारत त्यहीँ तहमा अघि बढिरहेको छ। र अमेरिका अहिले कायम रहेको शक्ति विन्यासकै निरन्तरता चाहन्छ। यस्तो समयमा तीनओटै शक्तिहरूले हाम्रो देशमा अनुकूलता खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। उनीहरूले नेपालभित्र आफ्नो कूटनीतिक अवस्थितिलाई बलियो बनाउन खोज्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले एकदमै आदर्शवादी भएर ‘हस्तक्षेप’ भनेर मात्र बुझ्न हुँदैन। उनीहरूको आँखाबाट हेर्दा यो स्वाभाविक हो। विश्व राजनीतिको शक्ति विन्यासमा परिवर्तन आउँदा हुने शक्ति–संघर्ष पनि स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्ष र नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष एक ठाउँमा आइपुग्ने परिस्थिति बनाउनु र त्यसलाई ठाउँ दिनु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्ष कसरी एकै ठाउँमा भेटिन पुग्यो ?

नेकपाको सरकार बनेपछि पहिला दुई वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्ष र आन्तरिक शक्ति–संघर्षलाई सन्तुलनमा राखेका थिए। ओली सरकार बन्दै गर्दा ‘चीनसँग नजिक हुन्छ’ भन्ने मानिसहरूको आंकलन थियो। त्यो भएन। त्यो सरकारले भारतसँग सन्तुलन कायम नै गर्‍यो। अर्काथरीले भारतसँग निकट हुन्छ भन्ने आंकलन गरेका थिए। त्यो पनि भएन। अमेरिकीसँग पनि सन्तुलन कायम गर्‍यो। तर त्यही बिचमा नेकपाभित्र शक्ति आकांक्षाहरू देखिए। त्यसका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्ष र नेपालभित्रको सत्ता संघर्ष एक ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसले एमसीसी मात्र गिजोलेन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बिगार्‍यो। हामी पहिलाजसरी तीनवटा शक्तिको सन्तुलनकारी रहन सकेनौं।

एमसीसीको पक्षमा रहेकाहरू संसद्‍‌बाट पारित नभए अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध नै बिग्रन्छ भनिरहेका छन्। के नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त्यो तहको संकटमा परिसकेको हो ?

आज एकथरी मानिसहरू ‘एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्नुपर्छ नभए देश नै रहँदैन’ भनेर प्रस्तुत गरिरहेछन्।  त्यसरी अतिवादी तरिकाले प्रस्तुत गर्नेहरूले ‘एमसीसी पारित नभए अमेरिकाले अन्य सहयोग पनि रोक्छ, अमेरिकासँग निकट रहेकाले पनि रोक्छन्, नेपाल चल्नै सक्दैन’ भनेर भयको मनोविज्ञान सिर्जना गरिरहेछन्। त्यो सम्भव छैन।

अमेरिकाले आधारभूत रूपमा के बुझेको छ भने उसले नेपालबाट सबै फिर्ता लग्दा त्यो स्पेश (स्थान) रिक्त रहँदैन। राजनीतिको सार्वभौम नियम हो, एउटा शक्ति केन्द्रले खाली राखेको स्थान अर्को कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रले भरिहाल्छ।

सत्ता आकांक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विन्यासमा जोड्ने काम गर्ने काम प्रचण्डले नै गरे। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति संघर्षसँग नेपालको घरेलु शक्ति संघर्ष जोडिनपुग्यो।

त्यो स्थान ओगट्न तयार भएर बसेका शक्तिहरू छन् यहाँ। त्यसैले पनि त्यस्तो दाबी गलत हो। एमसीसी मात्रै नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध निर्धारण गर्ने मुख्य विषय बन्दैन। हो, एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकीहरूले चीनको प्रभाव बढेको रूपमा बुझ्न सक्छन्। त्यो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन। तर यही मात्र नेपाल–अमेरिकाको ७० वर्षको सम्बन्ध मूल्यांकन गर्ने विषय बन्दैन। युरोपेलीहरू र अमेरिकासँग निकट भएका अन्य देशहरूले पनि पारित गर्न दबाब दिनु स्वाभाविक हो। तर यही कारणले अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध नै तोड्छ भन्नु गलत हो। त्यो स्थान खाली गर्नु उसका लागि पनि घातक हुन्छ। त्यसैले एमसीसी पारित नहुँदा जहाजै डुब्छ भन्ने कोणबाट पनि नहेरौं। यद्यपी एमसीसी पारित हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मत होइन।

नेपालमा एमसीसीको चर्चा चल्दै गर्दा चीन देखिने गरी सक्रिय भयो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका नेता आएर सी चिनफिङ विचारधाराबारे गोष्ठी नै भयो। त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति दबाब दिने तवरमा आएका हुन् ?

एक दशक अगाडिदेखि मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो दक्षिणको छिमेकीको नेपाल नीतिको सार ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ हो। ऊ चाहन्छ–नेपालमा अस्थिरता होस् तर त्यसमा नियन्त्रण आफ्नो होस्। त्यही नियन्त्रणबाट आफू प्रिभेल (हावी) भइयोस्। यो शक्ति विन्यासमा आफ्नो अवस्था जोगाइरहुँ।

चीनको नेपाल नीतिको सार भने, ‘मित्रवत स्थिरता’ हो। ऊ चाहन्छ– नेपालमा स्थिरता आओस् तर त्यो स्थिर शक्ति आफ्नो मित्र होस्।

हामीले यी दुवै छिमेकीको चिन्तन प्रणाली पनि बुझ्नुपर्छ। सात दशकदेखि भारतले निर्वाचनमा आधारित प्रणाली अपनाइरहेछ। त्यसैले अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य उनीहरूसँग छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य छ। नेपालभित्र अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने पहुँच र सामथ्र्य छ। त्यसैले उनीहरू शुरुदेखि नै नेपालमा आफ्नो नियन्त्रणभित्रको अस्थिरता खोजिरहेछन्।

चिनियाँ प्रणाली भने स्थिरता केन्द्रित राजनीतिक प्रणाली हो। त्यो राजनीतिक प्रणालीले नेपालमा एकपटक कुरा गरेपछि पाँच/सात वर्ष टिक्ने शक्ति खोजिरहेछ। तर त्यो उसको अनुकूल होस।

सारमा, नेपालमा सबै शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलता खोजिरहेछन्, एउटाले अस्थिरताबाट भने अर्कोले स्थिरताबाट।

अर्थात चीनको सक्रियता बढेको साँचो हो ?

खासगरी सन् २००८ पछाडि उनीहरू खुलेर आइरहेछन्। शान्ति प्रक्रिया सकिएपछि नै उनीहरू खुलेरै आइरहेछन्। सी जिनपिङभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू ‘शक्ति लुकाउ र आफ्नो काम गर’ भन्ने प्रस्तावनामा काम गरिरहेथे। अहिले चिनियाँ परराष्ट्र नीति आफ्ना नीति, योजनाहरू खुलेर भन्ने चरणमा पुगिरहेछ। यो नेपालको हकमा मात्र भइरहेको परिवर्तन होइन। विश्वभरी नै यसैगरी चीन खुलेर आउन थालिरहेको हो। विश्वव्यापी शक्ति विन्यासमा आएको परिवर्तनसँगै चीनको नीति पनि फेरिएको हो। यसरी चिनियाँ प्रसार बढ्दै गर्दा त्यसबाट सशंकित हुने शक्तिहरू आफ्नो प्रतिरक्षामा लाग्नु पनि शक्ति राजनीतिमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।यसभित्रको व्यवस्थापन नेपाली राजनीतिको कुशलता हुनुपर्थ्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो दुई वर्षमा त्यो व्यवस्थापन गरिरहेथ्यो।

सत्ता आकांक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विन्यासमा जोड्ने काम गर्ने काम प्रचण्डले नै गरे। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति संघर्षसँग नेपालको घरेलु शक्ति संघर्ष जोडिनपुग्यो।

तर उनी असफल भए नि त !

केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। त्यसको मूल कारण थियो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सत्ता आकांक्षा। त्यो सत्ता आकांक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विन्यासमा जोड्ने काम गर्ने काम प्रचण्डले नै गरे। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति संघर्षसँग नेपालको घरेलु शक्ति संघर्ष जोडिनपुग्यो।

अर्थात्, एमसीसीको विषयमा जे जति किचलो भइरहेको छ त्यसको मूल दोषी प्रचण्ड र उनको सत्ता लिप्सा नै हो ?

मूलहरूमध्येको एउटा हो।

अरू सहायक तत्त्व मात्रै हुन् ?

अरू सहायक तत्त्वमात्रै हुन्। प्रचण्डको सत्ता आकांक्षा नेपालको राजनीतिक प्रणालीको अस्थिरताको एउटा कारक बन्यो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षलाई एक ठाउँमा जोडेर यो विषयलाई अझ जटिल बनाउने काम गर्‍यो। प्रचण्ड अहिले एमसीसी गिजोल्ने, आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्ष जोड्ने मूल पात्र हुन्।

त्यो शक्ति संघर्ष उनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुँदै गइरहेको हो?

हुनुपर्छ। राष्ट्रको पहिचान, सार्वभौमिकता, अवस्थिति, भविष्य भूराजनीतिक अवस्थितिसँग जोडिएको देशमा भूराजनीतिक शक्ति संघर्षलाई आफ्नो सत्ता संघर्षका लागि सिँढी बनाउने यस्ता पात्रहरू दण्डित हुनुपर्छ। उनलाई दण्डित गर्ने जनताले हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो सत्ता स्वार्थसँग जोडेर यो ठाउँसम्म पुर्‍याउने प्रचण्ड आगामी निर्वाचनमा दण्डित हुनैपर्छ।

तर देश यहाँसम्म पुग्नुको आंशिक दोषी त ओली पनि होलान्। उनलाई दोषमुक्त कसरी मान्न सकिन्छ ? ओलीले पनि सत्तामा टिकिराख्न त्यही गरेका होइनन् र सामन्त गोयललाई भेट्ने लगायतका ?

मैले त्यहीँ भएर ओली सरकारका प्रारम्भका दुई वर्ष भनेको छु। त्यतिबेला उनले चीन, भारत र अमेरिका गरी तीनवटै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे। यही बिचमा नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष शुरु भयो। त्यो शक्ति संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षलाई जोड्ने काम शुरु भयो। त्यसको प्रतिक्रिया दिने क्रममा ओली पनि खासगरी भारतीयसँग एक खाले सम्बन्ध बनाउनेमा पुगे।

अपेक्षाकृत रूपमा उत्तरबाट सहयोग पनि आएन। अन्य शक्ति केन्द्रले पनि वाचा गरे अनुसार सहयोग गरेनन्। ओलीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दबाब पनि बढ्दै गयो। आन्तरिक रूपमा नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा दबाब बढ्दै गयो। पार्टी र सरकार दुवै आफ्नो नरहने दबाबका बीचमा उनले गरेको कूटनीति पनि असन्तुलित भयो। त्यो असन्तुलनको कारक को हो त ?

आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमानेर, निर्वाचित सरकारलाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न नदिएर सत्ता संघर्षमा लागेर ओलीलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाइएको हो।

यो सरकारले राजनीतिक हिसाबमा विश्वासको मत गुमाइसकेको छ। प्रक्रियाका हिसाबले संसद्‍‌मा दर्ता हुनुपर्ला, मतदान हुनुपर्ला, त्यो अर्कै कुरा हो।

प्रचण्ड र ओलीबीच निर्वाचनअघि एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यसमा ओली प्रतिबद्ध नहुँदा प्रचण्ड माधव नेपालसँग मिलेर संघर्ष गर्न बाध्य भएका होइनन् र ?

नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षको कुरा गरौं। त्यसलाई कहाँसम्म सिमित गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संघर्षसँग जोड्ने कि नजोड्ने ? त्यसका सीमाहरू तय गर्नुपर्छ। जस्तो, केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सत्ता बाँडफाँडको विवाद हो भने त्यसलाई त्यहीँ सिमित राख्नुपर्थ्यो। त्यसका पनि प्रक्रियाहरू थिए। दलमा निर्वाचनको प्रक्रिया थियो। दलभित्रै निर्वाचनमा गएको भए हुन्थ्यो। स्थापित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू नअपनाएर कुनै शक्ति केन्द्रसँग प्रतिबद्धता जनाएर सत्ता ढलाउन लाग्ने अभ्यास हिजो भएको समझदारी भन्दा ठूलो अपराध हो। नेकपाभित्रको संघर्षमा सिमित गरिनुपर्ने विषयलाई प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षसँग लगेर जोडे। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता कम्प्रमाइज गर्ने तहमा लगेर जोडे। त्यो काम ओलीबाट त भएको थिएन।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले हालै एमालेलाई इंगित गर्दै सत्ताभित्र बस्दा र बाहिर दुईथरी कुरा गर्ने भनेकी छन्। एमालेले त्यस्ते भूमिका खेलेको त साँचो हो, होइन र ?

कसले भन्यो भन्नेमा जाँदिनँ। सत्तामा रहँदा एउटा, सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने अभ्यास नेपालमा मात्र होइन। हाम्रोजस्तो निर्वाचनबाट सरकार बन्ने पद्दति भएको संसारभरीका अभ्यास हेरौं। अमेरिकामै हेरौं। चुनावमा गरिने वाचाहरू र सत्तामा गएपछि गर्ने व्यवहार अर्कै हुन्छ। प्रतिपक्षमा रहँदा सत्ता पक्षलाई सावधान गराउनु एउटा कुरा हुन्छ। सरकारमा गएपछि व्यवस्था गर्नु अर्कै कुरा हो। कुनै अमुक देशले उपदेश दिए पनि उनीहरूकोमा पनि त्यहीँ हुन्छ। यथार्थको धरातलबाट हेर्दा राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ। आदर्शको कोणबाट हेर्दा चुनावमा गरिएको वाचाहरू पूरा हुनुपर्छ। तर त्यो अपेक्षा हो। त्यसैले एकदमै शुद्ध खोज्न हुँदैन।

अहिले एमालेले एउटा स्ट्याण्ड लिने हो भने त देशले निकास पाउने त साँचो हो नि ?

प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको धारणा कुर्नु स्वाभाविक हो किनभने सत्ता पक्षको एउटै आवाज छैन। संसद्‍‌मा सत्ता पक्षले हो प्रस्ताव पेश गर्ने। त्यसपछि प्रतिपक्षले धारणा राख्ने हो। सरकारले त संसद्‍‌मा प्रस्ताव नै गरेको छैन। संसद्‍‌मा टेबुल गर्ने, नगर्ने भन्नेबारे सत्ता पक्षमा नै एकमत छैन।

एजेण्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूला विषयमा सहकार्य हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षमा रहेका शक्तिहरूले धारणा नदिने तर प्रतिपक्षले साथ दिने हो भने यो संसदीय व्यवस्थामा सरकार सरकार नै रहिरहन सक्छ त ? सरकारले ल्याएको कुनै एजेण्डा संसद्‍‌बाट पारित गर्न सत्ता पक्षकै नभई प्रतिपक्षको साथ खोजिरहेका छौं भने संसदीय अभ्यास अनुसार यो सरकार असफल भइसकेको हो। सरकारबाट बहुमत छैन भन्ने पुष्टि हो त्यो। यो सरकारले राजनीतिक हिसाबमा विश्वासको मत गुमाइसकेको छ। प्रक्रियाका हिसाबले संसद्‍‌मा दर्ता हुनुपर्ला, मतदान हुनुपर्ला, त्यो अर्कै कुरा हो।

संसद्‍‌मा प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि एमालेले आफ्नो मत दिनुपर्छ। त्यो भन्दा अगाडि त बल एमालेको हातमा नभई देउवाको हातमै छ।

त्यसोभए अहिलेको राजनीतिको शक्ति केन्द्र को हो ?

अहिलेको राजनीतिको निर्णायक नेकपा (एमाले) र त्यसका नेताको हिसाबले केपी ओली हुन्। त्यसका केही आधार छन्। एक, संसद्‍‌मा दर्ता भएको महाभियोग पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय दिने एमाले हो। दुई, एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन, सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने निर्णायक पनि एमाले हो। एमसीसीबारे एमालेले निर्णय गरिदेओस् र पारित होस् भनेर प्रतिक्षा गर्नु भनेको पनि निर्णायक शक्ति एमाले नै मानेको हो। तेस्रो, सरकार चुनाव गर्ने कि नगर्ने अलमलमा थियो। गठबन्धनका दुई दल चुनाव गर्न चाहँदैन थिए। त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दबाब दिइरहने र सरकारलाई गठबन्धन टुट्ने हदमा पनि सरकारलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने पनि एमाले हो। त्यसैले अहिलेको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति भनेको दलका हिसाबले एमाले र नेताका हिसाबले केपी ओली नै हुन्।

एमसीसी प्रचण्डका कारण पारित भएन भन्नुभयो नि त !

सत्ता पक्षले टेबल गर्ने कि नगर्ने त स्पष्ट नपारी एमालेको मत खोज्नु भनेको निर्णायक केपी ओली नै भन्ने देखियो।

ओलीलाई अंकगणितले दिएको साथ हो ?

हामीले अपनाएको व्यवस्थामा अंकगणितले नै हो साथ दिने।

माधव नेपालको छवि पनि मध्यस्थ गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिलाई एउटा कोर्समा लैजाने नेताको रूपमा थियो। तर पछिल्लो समयमा नेकपाको शक्ति संघर्षको क्रममा उनी प्रचण्डको सहायक पात्रको रूपमा सिमित हुनपुगे।

हिजो प्रतिगामी र अंकगणितका हिसाबले पनि कमजोर भनिएका केपी ओली कसरी आज पनि शक्तिशाली नै छन् ?

चाहे त्यो राजनीतिक बाध्यताको रूपमा होस् वा आन्तरिक शक्ति–संघर्षको कारणले हिजोको एउटा शृंखलामा जेजे निर्णयहरू भए त्यतिबेला ओली अंकगणितीय हिसाबले कमजोर देखिएका हुन्। त्यतिबेला अदालतले पार्टी ब्युँताइदिएको छ। त्यो पनि मिल्ने कि नमिल्ने ?

दुईवटा शक्ति संघर्षहरू एक ठाउँमा आइपुगेपछि नेपालका सबै संस्थाहरू विभाजित हुनपुगे। हो राज्यका सबै संस्थाहरू राजनीतिक हुन्छन् तर दलीय हुनु हुँदैन। दुवै शक्ति संघर्षहरू एकै ठाउँमा आइपुग्दा हाम्रा संस्थाहरू दलीय हुनपुगे। त्यतिबेला अदालत कुनै न कुनै हिसाबले नेपालको राजनीति एउटा कोर्समा जाओस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यो स्वाभाविक हो कि होइन ?

यी सबै ती दुई शक्ति संघर्ष एकै ठाउँमा आउँदा गिजोलिएको अवस्था हो। त्यस्तो बेला प्रष्ट सीमाहरू हुँदैनन्। संविधान, कानूनको प्रष्ट व्याख्या हुँदैन। सबैका ग्रे एरियाहरू हुन्छन्। हामी सबै कुराहरू ब्ल्याक–ह्वाइट (श्याम/श्वेत) खोज्छौं। तर राजनीति त्यस्तो हुँदैन, जीवन पनि हुँदैन। यी सबै प्रक्रियामा सबैले अनुकूल शक्ति खोज्दाको परिणाम देखापर्‍यो। नेकपाभित्र असंसदीय अभ्यास भए। एमालेभित्र भयो। संसद् विघटन जति बेठीक थियो, संसदीय मर्यादा नाघ्ने अभ्यास पनि त्यति नै बेठीक थियो। हामीले एउटा बेठीक देखिरहँदा अर्को नदेख्न मिल्दैन। दुईवटै बेठीक चाहिँ आन्तरिक शक्ति संघर्षले निम्त्याएको थियो।

यहाँ छुटेको पात्र हुन् माधव कुमार नेपाल। उनले खेलेको भूमिका के थियो र कस्तो खेल्नुपर्थ्यो ?

नेपालको राजनीति यहाँसम्म आइपुग्नुमा मुख्य नेताहरू सबै दोषी छन्। त्यसमा शेरबहादुर देउवा पनि पर्छन्। पहिलोपटक संसद् विघटन आउँदा मौन बसे। दोस्रोपटक आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर देखेपछि असंवैधानिक भन्ने ? यो दोहोरो चरित्र होइन ?

जहाँसम्म माधव नेपालको प्रसंग छ, नेकपाको शक्ति संघर्षलाई न्यूनीकरण गर्ने सामथ्र्य गर्नसक्ने नेताको रूपमा उनी थिए। माधव नेपालको छवि पनि मध्यस्थ गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिलाई एउटा कोर्समा लैजाने नेताको रूपमा थियो। तर पछिल्लो समयमा नेकपाको शक्ति संघर्षको क्रममा उनी प्रचण्डको सहायक पात्रको रूपमा सिमित हुनपुगे। आज पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी प्रचण्डको सहायक पात्र हुन्। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई सीमामा नराखेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई गुहार्ने पात्रको हरेक भूमिका र कदममा साथ दिने सहायक पात्रको रूपमा माधव नेपाल पुगे। त्यसले अहिलेसम्म बनेको उनको व्यक्तित्व र विश्वसनीयता गुम्न पुगेको छ। माधव नेपाल आजको राजनीतिमा प्रचण्डको सहायक पात्रका रूपमा सिमित बन्नु नै उनका लागि र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका लागि पनि नोक्सानी हो। त्यो मध्यमार्ग सकिने बाटो हो।

पञ्चायतको विदेश नीतिको संरचना महेन्द्रले बनाएका होइनन्। त्यो त वीपी कोइरालाले बनाएको विदेश नीतिकै निरन्तरता हो। चीन र भारतसँग सन्तुलन गराउने उनै हुन्।

अहिले संसद्‍‌मा दर्ता गरिएको महाभियोगको रहस्य के हो ?

केपी ओलीले एउटा परिस्थितिमा गरिरहेको संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनिरहेका छौं, त्यो सही हो। कांग्रेसले ओलीले अरू न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन मिल्दैन भनिरहेको छ। भोली यो न्यायाधीशले यस्तो निर्णय गर्छ भन्ने शंकाका आधारमा महाभियोग लगाउन मिल्ने तर अरूले मिल्दैन भन्नु राजनीतिभित्रको द्वैध मापदण्ड हो।

दोस्रो, न्यायालयभित्रको अव्यवस्थापनको कारणले महाभियोग लगाइएको हो भने एक महीनाअघि किन आएन ? जब आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताका लागि महाभियोग ल्याइन्छ त्यो आफैँमा गलत असरले प्रेरित छ। त्यसले अदालतलाई थप दलीयकरणतर्फ लैजान्छ।

त्यही प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुकूल काम गरिरहँदा, आफ्नो पक्षमा वार्ताहरू गरिरहँदा, आफूले चाहेको परिणाम दिइरहँदा सही भइरहने, त्यही व्यक्ति आफ्नो प्रतिकुल हुनसक्ने आकलनका आधारमा महाभियोग लगाउने अभ्यास नेपाली राजनीतिको विकृति हो। यसले नेपालभित्रका सबै संस्थाहरू (अदालत, दल, संवैधानिक अंगहरू आदि) लाई दलीयकरण र अविश्वसनीयता तर्फ लैजान्छ। अन्ततः यसले राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ। अहिलेजस्तो भूराजनीतिक संघर्षमा राज्य कमजोर बन्नु भनेको शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने ठाउँ पाउने हो।

राजनीतिक स्थीरतालाई दुईवटा तहमा बुझ्नुपर्छः सरकारको र व्यवस्थाको। हाम्रोजस्तो निर्वाचन प्रणाली मानेको आधारमा सरकार अस्थीर हुनु स्वाभाविक हो। तर व्यवस्था अस्थीर हुनभएन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अस्थीर हुन भएन।

महाभियोगले न्यायालयजस्तो स्थायी संरचनालाई पनि अस्थीर बनाउनेतिर लगेको छ। त्यो भनेको व्यवस्था नै अस्थीर बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गत भइरहेको हो।

देशभित्र सत्ताको निम्ति हुने झगडाले जहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई तानेको देखिन्छ। २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि उनी र वीपीबीचको विवादमा भारत छिरेको थियो।  नेपालको डिएनएमै त्यस्तो छ कि ?

त्यो भन्दा अगाडि राणा शासनमै जाऔं। कसले सत्ता हत्याउने भनेर अंग्रेजहरूको चाकरी गरेको देखिन्छ।

यो हाम्रो राज्य निर्माणको राजनीतिक प्रक्रियाहरूको एउटा पाटो हो। त्यही कारणले नै हामीले राणा शासन अन्त्य गरेका हौं। त्यसैकारणले त सात सालपछिको प्रजातन्त्र खोसियो। त्यहीकारणले पञ्चायत रहेन। यो प्रक्रिया कहीँ न कहीँ गएर ब्रेक लाग्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको शुरुआत हुनुपर्छ। गत निर्वाचनमा बहुमत पाएर जसरी नेकपा गठन भयो, त्यो नै ब्रेक लाग्ने विन्दु थियो। हामीले त्यसैलाई अस्थीर बनायौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको उपयोग गर्‍यौं।

हाम्रो देशमा यसरी सरकार बन्ने प्रक्रिया नै ठीक नभएको हो कि ? स्थायी शक्ति चाहिन्छ भन्नेहरू पनि त छन् नी !

हाम्रो साढे दुई सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको समय समग्रमा जोड्दा तीन दशक मात्रै हो। हाम्रा संस्थाहरू सबल हुन पाएकै छैनन्। यति कम अवधिको अभ्यास हेरेर निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन। राणा शासन त स्थिर नै थियो तर त्यतिबेला क्रमशः सार्वभौमिकता गुमाउँदै गएका थियौं र अंग्रेजको क्लाइन्ट स्टेट (आश्रित राज्य) बन्न पुग्यौं। पञ्चायतकाललाई त्यतिबेलाको विश्व राजनीतिक सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ।

पञ्चायतको विदेश नीतिको संरचना महेन्द्रले बनाएका होइनन्। त्यो त वीपी कोइरालाले बनाएको विदेश नीतिकै निरन्तरता हो। चीन र भारतसँग सन्तुलन गराउने उनै हुन्। इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने उनै हुन्। हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर अहिलेको विदेश नीतिको जग हाल्ने काम त वीपी कोइरालाकै पालामा भएको हो। त्यतिबेला त हाम्रो राजनीति स्थिर थिएन। वीपीकै नीतिलाई निरन्तरता दिने काम महेन्द्रले गरेका हुन्।

अर्को तर्फ हेरौं, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ताजस्ता ठूला कम्प्रमाइज गर्ने काम पञ्चायत कालमै भएको छ। त्यसलाई आदर्शीकृत गर्न मिल्दैन। हामीले गुमाउने कुरा ३० वर्षको स्थायी पञ्चायत कालमै पनि गुमाएकै छौं। व्यवस्थाका लागि स्थायित्व चाहिन्छ तर त्यो नै अन्तिम हो भन्ने होइन। त्यो यथार्थलाई नहेरेर स्थायी शक्तिको खोजी गर्नु एउटा निश्चित शक्तिको जयगान मात्रै हो।

निकास के हुनसक्छ ?

संसद् खुलिरहेको छैन। सत्ता पक्ष राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा छ। अहिलेको संसद् गिजोलियो। यो तहमा गिजोलिँदा नयाँ जनमत लिनुपर्छ। निर्वाचनमा जनताले हिजो गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली हामीले अपनाइरहेछौं। त्यसैले जनताको नयाँ म्याण्डेट लिनु नै निकास हो। जनताले जसलाई सरकार चलाउने म्याण्डेट दिन्छन् उसैले चलाउँछ। अरू प्रतिपक्षमा बस्छन्। सत्ता पक्षले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरू ल्याउँछ, पारित गर्छ। नसक्दा गठबन्धन बनाउँछ।

संसद् पाँच वर्ष टिक्नुलाई स्थिरताको एउटा प्रतीकको रूपमा लिन सकिन्छ। तर संसद्‍‌बाट कुनै कुराको निकास आउँदैन भने त्यसको पाँच वर्षको स्थिरताको कुरा गर्नु जडतामात्र हुन्छ। त्यसैले अबको निकास निर्वाचन नै हो। यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक निकास हो।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सम्बन्धमा भने आन्तरिक राजनीतिका आकांक्षाहरूको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापनमा एउटा घेरा कोर्नु जरुरी छ। अबको निर्वाचनमार्फत त्यो सीमा तय गर्ने नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्छ। आफूले चाहेको एजेण्डा पूरा गर्न सक्ने सरकार बन्ने गरी मतदान गर्नु जनताको कर्तव्य हो। अहिले जसले राजनीति गिजोल्यो उसलाई दण्डित गरियो भने मात्रै नयाँ हिसाबले राजनीति बढ्नसक्छ।

दिल्ली, बेइजिङ र वाशिंगटनबीचको हाम्रो शक्ति सन्तुलनको तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षबाट बच्ने आधार हो।