जसले २८ करोड राजश्व छलीका अभियुक्त उमाशंकरलाई छुटाइन्

काठमाडौं। ‘मलाई कहिले छुटाउनुहुन्छ ? म कहिले निस्कन्छु ? म निस्कन्छु कि निस्कन्नँ ?’

हरेक हप्ता जेलबाट फोन गर्दा उमाशंकर रायभरले अधिवक्ता राधिका खतिवडालाई यही प्रश्न सोध्थे। राधिका उनलाई हौसला दिन्थिन्। उनी छुट्न सक्ने कारणहरू सुनाउँथिन्। तर मनमा कताकता डर थियो। चिन्तित थिइन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला उनको हातमा थिएन।

चार दिनअघि राधिका यो मानसिक तनावबाट मुक्त भएकी छन्।

२८ करोड राजस्व चुहावटको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभरलाई उच्च अदालत पाटनले तोकेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी सर्वोच्च अदालतले १४ माघमा बदर गरिदियो। साथै उनलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। अदालतको यही आदेशले राधिकाको चिन्ता कम भएको छ।

“यही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी परमेश्वर शाहलाई ७५ लाख धरौटी माग गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले १० लाख मागेको थियो। उमाशंकरलाई पनि ५/१० लाख धरौटी माग गर्यो भने कसरी छुटाउने होला भन्ने मानसिक तनाव हुन्थ्यो,” राधिका भन्छिन्, “बहसको क्रममा नै बेञ्चमा यिनको घरको आर्थिक अवस्था हेर्दा यिनले कसुरबाट लाभ नलिएको देखेर ७५ लाख हैन, ७५ हजार पनि हैन, कि ७५ सय गर्नुस्, कि ७५ रुपैयाँ गर्नुस् भनेर माग गरेको थिएँ। मैले भनेजस्तो ७५ रुपैयाँ त गरिदिनुभएन तर बेञ्चले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न सक्ने वातावरण बनाइदियो।”

सर्वोच्च अदालतले माग गरेको २५ हजार रुपैँया धरौटी मध्ये २० हजार उमाशंकर रायभरका काकाले ऋण गरी तिरे। बाँकी पाँच हजार राधिकाले आफ्नै नाममा धरौट दाखिला गरेर राखिदिइन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका रायभरलाई गाउँका छिमेकीले बाइक ग्यारेजमा काम लगाइदिने र राम्रो तलब दिने भन्दै काठमाडौं ल्याएका थिए। त्यसपछि कोटेश्वर बस्ने सर्लाहीका सरोज मिश्रले रायभरको नागरिकता लिएर गई फोटो खिचेर विभिन्न कागजमा ल्याप्चे लगाएर लगे। पछि रायभरको नाममा ‘ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स’ रहेको र ती कम्पनीले एक अर्ब चार करोड राजस्व चुहावट गरेको भन्दै १७ जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चल्यो। उमाशंकर रायभरलाई २८ करोड राजस्व नतिरेको आरोप लाग्यो। उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदातल पाटनले १९ फागुन २०७७ मा रायभरलाई छुटाउन ७५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। तर उनी उक्त रकम बुझाउन नसकेर थुनामा थिए।

यसरी लडिन् मुद्दा

राधिकाले उमाशंकर रायभरको मुद्दाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमै हेरेर जानकारी पाएकी थिइन्। रायभरको विषयमा कान्तिपुर पत्रिकामा छापिएको समाचार उनले पढिन्।

त्यो पढिसकेपछि यी मान्छेको बारेमा केस गर्दिन पाए हुन्थ्यो, बिचरा निर्दोष मान्छेलाई फसाएर जेलमा राखिदिएको रहेछ भनेर उनलाई लागिरहेको थियो। त्यही क्रममा रायभरका दाई सन्तोष रायभर वकिल खोज्दै  अनामनगरस्थित राधिकाको अफिसमा आइपुगे। राधिकाले उनका अवस्था थप बुझिन्।

“उहाँलाई मैले क्रस चेक गरेँ, तपाईंको नाममा, बुवाको नाममा कहाँ कहाँ कति कति जग्गा छ सोधेँ,” राधिका भन्छिन्, “सोध्दा उहाँले तप्प तप्प आँशु झार्नुभयो। त्यो देखेर यो मान्छेहरू निर्दोष रहेछ भन्ने महशुस भयो। उहाँहरूले निर्दोष भनेर अदालतले बोलीले छोड्ने वाला थिएन। त्यसपछि उनीहरूको सबै कागजातहरू दिनुस् मलाई भनेर स्टडी गरेँ।”

मुद्दाको सांगोपांगो केलाएर हेर्दा राधिकाले उमाशंकर रायभरको दोष देखिनन्। जागिरको आशले नागरिकता दिएका उमाशंकरलाई आफ्नो नाममा दुई कम्पनी रहेको जानकारी समेत थिएन। ब्लु कर्स ट्रेडर्स र जे एन सप्लायर्स भन्ने दुई कम्पनीको नाम पनि उनले सुनेका थिएनन्। २८ करोडको राजस्व छलीको कुरा रायभरलाई थाहा नै नभएको जानकारी राधिकाले पाइन्। रायभरले बयानमा ‘राजस्व भनेको के हो पनि म बुझ्दिनँ, राजस्व छली कसरी हुन्छ पनि मलाई थाहा छैन’ भन्ने बयान दिएको देखेपछि उनले थप यस विषयमा खोजी गरिन्।

राधिकाका अनुसार अदालतको कानूनी सिद्धान्तमा प्रतिवादीलाई निर्दाेशिताको अनुमान सबैभन्दा पहिले उसको कानून व्यवसायीले गर्नुपर्छ। त्यसैले रायभरको निर्दाेशिता प्रमाणित गर्न उनले अनुसन्धान थालिन्।

प्रायः मुद्दा लिएपछि कानून व्यवसाय वकालत गर्न मात्रै अदालतमा जान्छन्। कारागारमा सही गराउन अदालतका काम कारबाही गर्न आफन्त र कानून व्यवसायीका कर्मचारीले नै गर्छन् तर रायभरको केसमा उनको परिवार कोही थिएन। काठमाडौंमा बस्न सक्ने उनीहरूको अवस्था थिएन। होटलमा राख्न सकिने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले राधिकाले आफु र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई नै परेको जसरी मुद्दामा मेहनत गरिन्। आफै दौडधुप गरिन्। त्यो दौडधुप गरेबापत शुल्क पनि लिइनन्।

“उमाशंकर रायभरसँग पैसा नभएको कारणले वकिल पाइनँ भनेपछि यो केस मैले हेरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्यो,” उनी भन्छिन्, “मैले पनि निराश  बनाएर पठाठएँ उसले न्याय कहाँ पाउँछ भन्ने लागेपछि मैले निःशुल्क हेरिदिएको हो। उनलाई जहिल्यैसम्म मेरो सेवा मन पर्छ, त्यहिलेसम्म म हेर्न चाहन्छु। हाम्रो कानूनको सिद्धान्तमा सयौँ अपराधी छुटुन् तर एउटा निरअपराधी जेल नपरोस् भन्ने हुन्छ। त्यो सिद्धान्त हरेक वकिलले मनन गर्नुपर्छ। मैले पनि त्यो मनन गरेँ। र यो निर्दोष मानिसलाई निकाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायले नै काममा तीव्रता दिन लागिपरेँ।”

मुद्दा लड्दा त्यसको प्रमाण जुटाउन उनलाई सकस पर्यो। कति प्रमाण मिसिलमा थिए, कति प्रमाण त्यस्तै प्रकारका मुद्दाबाट पनि लिएर हेर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै कति मुद्दा उच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो।

ठूलो बिगोमा थोरै धरौटमिा को–को मानिस कसरी छुटेका छन् भन्ने अध्ययन गर्न उच्च अदालतको राजस्व फाँटमा मिसिल अध्ययन गर्न १० पटकजति गएको सुनाउँछिन् राधिका। सर्वोच्च अदालतले पनि कति धरौटीमा कस्तो मानिसलाई छाडेको छ भनेर उनले अध्ययन गरिन्। अर्बौंको राजस्व छलीको मुद्दामा प्रतिवादीलाई केही लाख धरौटीमा छोडेको मुद्दाहरूको गहिरो अध्ययन गरी नजिरहरू जम्मा गरिन्।

अनुसन्धानबाट यो राजस्व छलीमा रायभरको संलग्नता नरहेको पत्ता लागेपछि शुरुमा राधिका रायभरको निर्दाेशितामाथि विश्वस्त भइन्। त्यसपछि रायभरको निर्दाेशिताको दावी लिएर उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगिन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४को दफा ७२ मा धरौटी माग्ने आधार भनेर कानूनले स्पष्ट व्याख्या गरेको र अदालतले प्रतिवादीमाथि धरौटी माग्दा प्रतिवादीको कसुर, उसको आर्थिक अवस्था, कसुरबाट सिर्जित अवस्था, भागीदारी र कसुरबाट प्राप्त गरेको लाभहानी हेरिदिनुपर्छ। कसुरदार पटके हुन् कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो कानूनलाई उच्च अदालत पाटनले मनन गरेन भन्ने नै राधिकाको जिकिर थियो।

उनले रायभरको निर्दाेशिताको प्रमाण बेञ्चमा पेश गरिन्। उच्च अदालत पाटनले गरेको त्रुटि उमा शंकर राय भरको जीवनको निम्ति घातक भयो भनेर सर्वोच्च अदालत सम्पूर्ण कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएकाले धरौट खोल्दा यो आधार हेर्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरियोस् भनेर अपील थियो।

‘चर्को धरौट मागेको कारण यिनी थुनामा परेका हुन् र धरौटी माग्ने भनेको न्यायाधीशलाई के मन लाग्छ, त्यो माग्नुहुन्न’ भन्नेमा राधिका प्रष्ट थिइन्। त्यसैले सर्वोच्चको बहस पैरवीमा पनि रायभरको आर्थिक अवस्था, छलीमा संलग्नता र उच्च अदालत पाटनले माग गरेको धरौटी रकमबारे खुलस्त पारिन्।

नभन्दै सर्वोच्च अदालतले पनि रायभर कुनै पनि आर्थिक लाभमा संलग्न नभएको कारणले गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट माग भएको धरौटी चर्को भयो भनेर  ७५ लाखलाई घटाएर २५ हजारमा झारिदियो। त्यसपछि राधिकाले सन्तोषको सास फेरिन्।

राधिकाको ७/८ वर्षको वकालतको करियरमा यो फैसला ऐतिहासिक भएको छ। यसभन्दा अगाडि उनी एसिड आक्रमणको मुद्दामा पीडितको पक्षबाट लडेकी थिइन्। जसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो एउटा सफल सुरुआत थियो। एसिड पीडित पवित्रा कार्कीले क्षतिपूर्ति पाएकी थिइन्।

“धेरै केस हेरिन्छ, हाम्रो काम नै यही हो। तर केही केसहरू हाम्रो वकालतको जीवनमा यस्तो भएर आउँछन् र पीडितको सन्दर्भमा न्यायपूर्ण भएको अनुभूति हुने गरी आउँछन्। त्यस्तो केस कमै आउँछन्। जसमध्ये उमाशंकर रायभरको केस पनि मेरो वकालत जीवनको लागि पनि महत्वपूर्ण हो र उनको न्यायको लागि पनि महत्वपूर्ण हो। आम समाजमा सिकाइको लागि त्यो महत्वपूर्ण हो”, उनी गर्व गर्छिन्।

सर्वोच्च अदालतले माग गरेको २५ हजार रुपैयाँमा रायभरका काकाले २० हजार ऋण गरेर तिरे, बाँकीको पाँच हजार राधिकाले आफ्नै नाममा धरौट दाखिला गरेर राखिदिइन्।

दुई दिन अघि रायभर कारागार मुक्त भए। कारागार मुक्त भएर आएपछि रायभरले उनलाई भने–  ‘दिदी मेरो लागि भगवान भएर आउनुभयो, तपाईं हुनुहुन्थेन भने सायद म ७५ वर्षसम्म जेलमा बस्थेँ।’

“उहाँको शब्द कतिसमयसम्म मेरो कानमा गुञ्जिन्छ थाहा छैन। तर उहाँले मलाई यस्ता मुद्दामा थप काम गर्न प्रेरणा दिनुभएको छ”, राधिकाले अनुभव बाँडिन्।

रायभरलाई कारागार मुक्त गराएपछि राधिकाले आफ्नो अफिसमा लगिन्। कारागारबाट बाहिर आएका मानिसहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने भएकाले रायभरमा पनि होला भनेर सम्झाइन्। जेलभित्र भएका राम्रा नराम्रा मानिससँग संगत बाहिर आएपछि भुल्नुपर्छ भनेर उनले सम्झाइन्।

“तपाईंंले बाहिर आएर कुनै नराम्रो काम गर्नुभयो भने हामीले छुटाएको इज्जत रहँदैन। जसरी पहिले ग्यारेजमा मोटरसाइकल बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यही काममा फर्किनुस्, काम पाउन गाह्रो भयो भने हामी हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गर्छौँ, तर तपाईंंले नराम्रो गतिविधि कुनैमा पनि नलाग्नुस् आफ्नो मुद्दामा निर्दोष छु भनेर प्रतिरक्षा गरिरहनुस् यसमा लडिरहनुस् भनेर सम्झाएँ,” उनी भन्छन्, “उहाँ त्यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँ सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ।”