काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालासमक्ष उनले स्मृति पत्र जारी गरेका छन्। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा यस्तो पत्र लेखेका हुन्। जहाँ उनले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे। विगतका सम्झौताको पुनरवलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत असमान सन्धि-सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए। उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने लेखेका छन्।
नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याएका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने उनले बताए।
Facebook Comment
Comment