एक वर्षमै थपियो झन्डै एक खर्बको बेरुजू

काठमाडौं । कार्यालयहरूको बेरुजू (रित नपुर्‍याई गरिएको खर्च) एक आर्थिक वर्षमै एक खर्ब भन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा परीक्षकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखा परीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ ।

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखा परीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड ९१.८९ प्रतिशत र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड ९२.०३ प्रतिशत, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखा परीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड ९०.७६ प्रतिशत र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत)को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड ९२.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखा परीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड ९०.२५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको महालेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।