सीमा समस्या हल गर्न भारतको सधैँ बेवास्ता

काठमाडौं। भारतले नेपाली भूमी मिचेको विषय पुरानो होइन। पूर्वको श्रीअन्तु डाँडादेखि पश्चिमको टनकपुरसम्मै भारतले सीमा मिचेको नेपाली दाबी छ। ती स्थानमध्ये पछिल्लोपटक चर्चामा आएको स्थान हो, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक।

नेपाली भूभाग हुँदै भारतले सडक निर्माण गर्न थालेपछि लामो समयदेखि विवादित रहेको सो स्थानमा नेपालले आफ्नो औपचारिक दाबी प्रस्तुत गरेको थियो, ३१ जेठ २०७७ मा नक्सामा समेटेर।

त्यसपछि केही हदसम्म चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनः सुधार हुँदै गयो, सीमा विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमतिसहित।

१ माघ २०७७ मा सम्पन्न दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सीमा विवादलाई राजनीतिक तहको वार्तामार्फत् समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय अनुसार वार्ताको सुरसार नै भएन बरु सहमतिलाई नै बल्झाउने काम भारतले गर्‍यो, सडक निर्माणलाई यथावत राखेर।

१५ पुस २०७८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डस्थित हवद्वनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लिपुलेकको ग्रामीण सडक विस्तारको क्रम जारी रहेको बताएपछि यो सीमा समस्या पुनः सतहमा आएको छ।

साथसाथै भारत वार्ताका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्नेमा भन्दा पनि नेपालजस्तो पुरानो छिमेकीलाई बेवास्ता गरेरै बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

यसै पनि सीमा समस्यालाई भारतले चासो दिँदैन भन्ने बुझाई नेपालको शीर्ष तहमै छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत ‘भारतसँग सीमाका विषयमा पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण वार्तामा बस्न नचाहेको’ ठम्याउँछन्।

भारतीय अधिकारी र राजनीतिक नेताहरू भने नेपालले दाबी गरेको भूभाग कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपाउने दाबी गर्छन्।

उनीहरूको काम र भनाई दुवैमा त्यो हठ देखिन्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहको भ्रमण।

मोदीको अभिव्यक्ति लगत्तै उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले लिपुलेक नजिक रहेको नेपाली भूमि नाबी र गुञ्जीको भ्रमण गरी त्यहाँ निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए।

त्यस्तै नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले नेपाल भ्यूजसँगको एक अन्तरवार्तामा, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपाउने’ दाबी गरेका थिए। भनेका थिए, “सन् १८७९ देखि कालापानी भारतीय नक्सामा रहेको छ, त्यो कुनै पनि अवस्थामा नेपालको हुने छैन।”

तर ज्ञवाली भने भारतसँग आफूले कब्जा गरेको मिति बाहेक अन्य प्रमाण नै नभएको तर्क गर्छन्।

“भारतसँग भूमि कब्जा गरेको मिति छ, अरू प्रमाण छैन, त्यसैले वार्तामा बस्न आनाकानी गर्दै आएको छ,” ज्ञवाली भन्छन्।

निरन्तर बेवास्ता

१६ कात्तिक २०७६ मा भारतले आठौं संस्करणको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि दुई देशबीच पछिल्लो समस्या देखिएको हो।

भारतको संविधानको धारा ३७० को अनुच्छेद २५ ए ले जम्मु–कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेसँगै भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। नक्सा प्रकाशित भएलगत्तै आफ्नो भूभाग भारतीय नक्सामा परेको दाबी सहित त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिक २०७६ मा एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो। लगत्तै सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक पत्र’ पनि पठायो।

त्यसको महीना दिन नपुग्दै ३ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कुटनीतिक पत्र पठाएको थियो। सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भएको स्मरण गराउँदै सरकारले उक्त पत्र लेखेको थियो।

उक्त कूटनीतिक पत्रको जवाफ ८ पुस २०७६ मा पठाउँदै ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने’ जानकारी दियो। तथापी त्यो उपयुक्त मिति कहिल्यै आएन।

नेपालले कुटनीतिक तवरमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा भारतले भने नेपालकै भूभाग हुँदै जाने सडक उद्घाटन गर्‍यो। २६ वैशाख २०७७ मा तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने पिथौरागढ–लिपुलेक खण्डमा रहेको ८० किलोमिटर सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए।

रक्षामन्त्री सिंहले सडक उद्घाटन गरेसँगै नेपालले त्यसको विरोध गर्दै विज्ञप्ति मात्रै निकालेन २९ वैशाख २०७७ मा नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएरै ‘कूटनीतिक पत्र’ पठायो।

भारतले ती सबै कूटनीतिक पत्रलाई बेवास्ता गरिरह्यो। र, सडक निर्माण कार्यलाई यथावत राखिरह्यो।

यद्यपी नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमार भने वार्ता गर्न भारत तयार नभएको भनाई गलत भएको दाबी गर्छन्। यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी रहेको उनले बताए।  गत २५ पुसबाट हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा वार्ता गर्ने तयारी गरिए पनि कोभिडका कारण भ्रमण हुन नसकेको उनले तर्क गरे।

“नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी हुँदै थियो, कोभिडका कारण सम्भव भएन,” दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमार भन्छन्, “भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याको वार्ता हुने तय थियो।”

सीमा विवादका विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट सम्बोधन गरिएको उनको जिकिर छ। भन्छन्, “यी विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट सम्बोधन गरिएको छ, आवश्यक जानकारी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिन सकिन्छ। हामीले वार्तालाई नै समस्याको समाधानका रूपमा हेरेका छौँ।”

संयन्त्र छ, भूमिका छैन

त्यसो त नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा लगायतका विभिन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाइएका छन्। तीमध्ये मुख्य हुन्– परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय र सचिवस्तरिय सन्त्रय छन्। तथापी यी संयन्त्रका बैठकमा सीमा समस्याले कम महत्त्व कम पाउने गरेको नेपाली सहभागीको अनुभव छ। खासगरी नेपालको अस्थीर राजनीतिले त्यस्ता बैठकहरूमा प्रभाव पार्ने गरेका छन्।

२०४५ सालमा ‘सीमा सर्वेक्षण समिति’ गठन भएको थियो। तर त्यस लगत्तै नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण भारतसँगको सीमा विवादले समाधान पाउन सकेन।

“फ्लोटिंग रिभर प्रिन्सिपलबाट नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्ने सहमतिलाई ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ले हेर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा आएको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि लामो समय विवाद यथावत रहेको हो”, भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल भन्छन्। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात बराल भारतका लागि राजदूत भएका थिए।

राजदूतको हैसियतमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न केही प्रयास गर्नुभएन भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “राजदूतको काम वातावरण निर्माण गर्ने मात्र हो, त्यसका लागि पहल गर्ने काम सरकारको हो, त्यसमा सरकार चुकेको थियो।”

१–३ जनवरी १९८८ (१७–१९ पुष २०४४) मा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक तहको सीमा समिति’को नवौं बैठकबाट नेपाल भारतबीचको सिमाना स्थिर सीमा सिद्धान्त अनुसार गर्ने निर्णय भएको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल बताउँछन्। तथापी त्यही निर्णयमा पनि भारत टिकेन। उक्त निर्णयलाई मूर्त रूप दिइएको भए कम्तिमा सुस्ताको सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने थियो।

त्यस्तै सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको हैसितमा मोदीले गरेको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी विवादलाई राजनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउन तयार भएको उनले वाचा गरे। भारतको कर्मचारीतन्त्रबाट आजित नेपाल सरकार मोदीको वाचाले केही तरंगित भएकै थियो। तर मोदीको वाचा पनि लामो समय टिकेन।

सन् २०१५ मा चीन भ्रमणको क्रममा मोदीले चीन–भारत दुवै देशले लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापार नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गरे। त्योसँगै मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको वाचा तोडे।

नेपालको भूभागलाई चीन–भारतले आपसी समझदारीमा व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्दा नेपालले विरोध जनायो।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा नेपालको तर्फबाट विरोध जनाएका थिए। ‘कूटनीतिक पत्र’ मार्फत कोइराला प्रशासनले भारत र चीन दुवै देशसँग  विरोध जनाएको थियो।