जबरालाई महाअभियोग लगाउन बारले बुझायो पाँच दललाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार १७ बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जबराको बहिर्गमनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बारले नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। ”कहिले बुझाउने टुंगो लगाएर ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं,” उनले भने।

बारले आजै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

संविधानको धारा १०१ अनुसार संघीय संसद्को एक तिहाइ संख्याले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ। महाअभियोग दर्ता भएमा प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा पर्नेछन्। प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद् छन्।

बारका कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरू समेतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग राखी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेता पनि जबरा टसमस छैनन्। उनी राजीनामा नदिने अडानमा छन्। आफू प्रक्रियागत रुपमा बाहिरिन तयार भएको जिकिर गरिरहेका छन्। यसको अर्थ उनी महाअभियोग फेस गर्न तयार देखिएका छन्।

जबराको बहिर्गमनको माग राख्दै एक महीनादेखि आन्दोलनरत बारले आज देशभरका अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन समेत गरेको थियो। संसदीय दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन शुरु गरेको बारले मंगलबार हदम्याद गुज्रिने अवस्थाका बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरूमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने घोषणा गरेको छ।

बुधबार उच्च अदालत र तिनका इजलासमा रहेका १८ स्थानमा वृहत् वरोधसभा आयोजना गर्ने र सबै उच्च अदालत तथा उच्च अदालतका इजलासहरूमा बहस, पैरवी नगर्ने बारले जनाएको छ ।

त्यस्तै आगामी बिहीबार र शुक्रबार उपत्यकाका सबै बार इकाइका सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित विरोध  कार्यक्रम गर्ने निर्णय बारले गरेको छ।