न्यायाधीशले जनतालाई आफ्नो माग सुनाउनुपर्दैन ?

काठमाडौं। १४ कात्तिकको साँझ प्रधानन्यायाधीशले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको’ सन्देश केही न्यायाधीशहरूले केही मिडियाका संवाददातालाई दिए।

सोही आधारमा न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक तीन सदस्यीय टोली बनाई प्रधानन्यायाधीशसँग छलफलमा पठाएको खबर पनि बाहिरियो। तर सोही टोलीमा रहेका केही न्यायाधीशले भने अन्य केही मिडियाका संवाददातालाई ‘प्रधानन्यायाधीशले बहिर्गमन चाहेको सन्देश नदिएको’ जानकारी दिए।

८ कात्तिकदेखि ‘अघोषित इजलास बहिष्कार’ गरिरहेका न्यायाधीशहरूको कुन भनाइ सत्य हो भन्ने तथ्य अझै पुष्टि भएको छैन। किनकि, न्यायाधीशहरूले औपचारिक रुपमा यसबारे कुनै जानकारी बाहिर ल्याएका छैनन्। यति मात्रै होइन, न्यायाधीशहरूले अघोषित रुपमा इजलास किन बहिष्कार गरिरहेको भन्ने कारण पनि औपचारिक रुपमा जानकारी बाहिर ल्याएका छैनन्। न त देशकै सबैभन्दा उपल्लो न्यायिक निकाय ‘सर्वोच्च अदालत’बाट के-कति कारणले न्याय निरुपण नभएको हो भन्नेबारे विज्ञप्ति नै सार्वजनिक भएको छ।

पूर्वन्यायाधीश समाज, नेपाल बार एशोसियशनले औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहँदा न्यायाधीशहरूले औपचारिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन्।

इजलास बहिष्कार गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरू के कारणले इजलास नबसेका हुन्, के गर्दैछन् र हरेक दिनजसो हुने उनीहरूको छलफलबाट के निष्कर्ष आयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। न्यायाधीशहरूको यो मौनताप्रति कानून व्यवसायीको पनि टिप्पणी छ।

“अहिलेसम्म, उहाँहरूको छलफलबाट के निष्कर्ष आयो, त्यसपछि के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि के कारणले इजलास नबस्नुभएको हो भन्ने कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ”, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल भन्छन्, “यत्रो दिन भइसकेपछि त न्यायाधीशहरूले जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले औपचारिक रुपमा नभनेसम्म सेवाग्राहीले के बुझ्ने त ? उहाँहरूले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्‍यो, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष राखेको सुनिन्छ। तर त्यो अनौपचारिक मात्रै भयो। औपचारिक रुपमा आएको छैन। इजलास नबसेको लामो समय भएकाले, जसले अवज्ञा गरिरहनुभएको छ, उहाँले फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई केही न केही मेकानिजम बनाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।”

सूचना आयोगकी पूर्वआयुक्त यशोदा तिम्सिना पनि जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छिन्।

भन्छिन्, “जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको पनि सम्मान गर्दै के भएको हो भन्ने जानकारी दिनु जरुरी छ। किनभने मुद्दा कुरेका मानिस होलान्। यो के भएको हो, कहिलेसम्म सल्टिन्छ भन्ने नबुझ्ने धेरै छन्। यो बुझाउन न्यायाधीशहरूले जरुरी छ।”

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल पनि न्यायाधीशहरूले आफ्ना मागबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन्।

“न्यायाधीशहरूको प्रथम कर्तव्य जस्टिस डेलिभरी गर्ने नै हो। जस्टिस डेलिभरी गर्दागर्दै अहिले पुरै न्यायालय नै संकटमा भएकोले प्रधानन्यायाधीश हट्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। त्यो कुरालाई आन्तरिक हिसाबले गरेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर न्यायाधीशहरूले फर्मल्ली आफ्नो पोजिसन पब्लिकलाई भन्नुपर्छ। जब उहाँहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ भने सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्ने कुराबाट उहाँहरूले उन्मुक्ति त पाउनुहुन्न। तर उहाँहरूको कुरा बाहिर आइसकेको कुरालाई प्रधानन्यायाधीशले विश्वासमा लिनसक्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।”

अहिले न्यायको प्रक्रिया खलबलिएको र त्यसको सीधा प्रभाव सेवाग्राहीमा परेको कारण त्यसको जिम्मेवारी त आन्दोलनरत न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश दुवैले लिनुपर्ने उनले तर्क गरे।

त्यसो त नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेल बाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले न्यायाधीशहरूले औपचारिक वक्तव्य नदिएको विषयलाई महत्व दिनुनपर्ने टिप्पणी गर्छन्।

“न्यायाधीशले आफ्नो आदेश र फैसलाबाट बोल्ने हो, मिडियामा आएर सफाइ दिने, बोल्ने काम होइन। बाध्यात्मक परिस्थितिमा यस्ता कुराहरूलाई त्यति गम्भीरपूर्वक लिइँदैन, हेरिँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेको परिस्थिति समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि, विगतदेखि थालिएको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेकोले गर्दा सुधारका लागि थालिएको प्रयास हो। त्यसैले न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार र यसबारे उहाँहरूको चुप्पीलाई अहिलेसम्म नेपाल बारले अन्यथा भनेको छैन।”

न्याय पाउने जनताको हक अधिकारको बारेमा बोल्दै उनले नेपालको न्यायालयमा विगत ४०-५० वर्षदेखि तारिख धाउने पद्धति रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “अदालतले निकाल्ने दैनिक सूचीमा २५ प्रतिशत बिहानै स्थगित गराएको पाइन्छ। बाँकी रहेकोमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी फैसला भएको पाइएको छैन। ९० प्रतिशत मुद्दा त त्यसै पनि पेन्डिङमा छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने न्यायाधीश र नेपाल बारको माग नेपाली जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थाहा छैन भन्नु ‘बेकारको कुरा’ भएको टिप्पणी गर्छन्।

“२०४६/२०४७ सालमा दुई वर्ष बहस गरेनौँ। अदालतहरू पनि बन्द भयो। माग त कहाँ हुन्छ र न्यायाधीशको। गणतन्त्रमा पनि महिनौँ बहस भएन। त्यतिबेला पनि अदालतका न्यायाधीशले आफ्नो पक्ष बाहिर सार्वजनिक रुपमा राखेका थिएनन्। माग राखेर हिँड्ने होइन न्यायाधीशको काम,” उनी भन्छन्, “सेवाग्राही मर्कामा पर्ने मात्रै कुरा छैन यहाँ। मुद्दा, न्याय प्रशासनको व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो। तर त्यहाँ मनोमानी भयो। अहिले सेवाग्राही मात्रै होइन, हामी पनि मर्कामा छौँ। प्रधानन्यायाधीशले जस्तो पनि गर्न हुने, त्यही प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा न्यायाधीश बस्नुपर्ने ?”