सुदूरपश्चिममा कानुनी परामर्शपछि सरकार गठन गरिने, मुख्यमन्त्रीमा ४ जना आकांक्षी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुनी परामर्शपछि सरकार गठन गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छैनन् ।

विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि शाहले बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई राजीनामा बुझाएका थिए । शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।

शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अब नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा (५) अनुसार आह्वान गर्ने कि उपधारा (२) मा फर्किने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गर्न लागेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेश ढुंगानाले कानुनी परामर्शपछि मात्र प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका आह्वान गरेमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रदेश सभा विघटनको जोखिम हुने भएकाले उपधारा (२) अनुसार जाँदा एउटा विकल्प बाँकी रहने कतिपयको तर्क छ । तर, उपधारा (३) अनुसार गठन भएको सरकार ढलेका कारण उपधारा (५) मै जान उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्र्छ ।

अब मुख्यमन्त्री को ?

कांग्रेसको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता शाहले राजीनामा दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार काम चलाउ बनेको छ ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पनि शाहले विश्वासको मत नपाउने भएपछि सरकार ढलेको हो । सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य नै विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको थियो ।

सोही कारण हिजो मत लिने तयारी गरेकै बेला नाउपाका २ प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौंमै डेरा जमाएर बसेका थिए । विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाहले सरकारमै रहेको नाउपाका २ सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा काठमाडौंबाट धनगढी नफर्किने भएपछि राजीनामा गरेका थिए ।

शाह मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै अब एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको गृहकार्य थालेको छ । योसँगै अब नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । त्यसो त सत्ता गठबन्धनलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिना सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कठिन छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ । तर, गठबन्धनमा रहेका माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद मिलाउँदा सरकारलाई मत दिन मिल्ने संख्या जम्मा २४ मात्र हुन्छ । बहुमत पुर्याउन थप ३ सांसद आवश्यक पर्छन् ।

यस अगाडि केन्द्रमा भएको समीकरणले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउने समझदारी पनि गरेको थियो । यहाँ समाजवादीमा दलका नेता दीर्घ सोडारी हुन् । तर, सुदूरपश्चिममा नाउपाले पनि पहिलेदेखि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ ।

हाल नाउपाका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी छन । घनश्याम रञ्जिताइतर पक्षका हुन् । नाउपाका कुल ७ सांसदमध्ये रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्द्रिरा गिरीलाई बर्खास्त गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले पनि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार दल हो । यसअघि मुख्यमन्त्री बनेर नाउपाले विश्वासको मत नदिँदा २९ दिनमै पदच्युत भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।

उता, सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पनि सम्भावित मुख्यमन्त्री हुन् । उनीसँगै धामी अघिका दल नेता खगराज भट्टको नाम पनि मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छ ।