बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेशप्रति डा. केसीको असन्तुष्टि, न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने टिप्पणी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेज बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्चले सोमबार गरेको आदेशले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरेको उनको टिप्पणी छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाई्रको पक्षमा रिट जारी गर्दै कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने गरी फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको यस फैसलाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज तुल्याउने र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने डा. केसीको दाबी छ ।

सर्वोच्चको फैसलाप्रति नै शंका गर्दै केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यही संदिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लंघन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’

देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आए न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने चिन्ता पनि उनको छ ।

साथै सरकारलाई आफ्ना मागहरू तुरुन्त पूरा गर्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न उनले पुन:स्मरण गराएका छन्।

डा. केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको प्रसाईंको आरोप छ । मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिने काममा भने आफूलाई आपत्ति नहुने केसीको भनाइ छ ।