शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र: सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजीमा शुल्क निर्धारण गर्नू

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका सबै स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।

चैत ७ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउदैँ त्यसै बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य)समेतका आधारमा कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

साथै, स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारणका आधारको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न पनि भनेको छ ।