सरकारको स्पष्टोक्ति– सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्दैन

काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘‘सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ । यसैले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छैन ।’’

यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसकेको र संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारले नदेखेको उनले बताइन् ।

शर्माले भनिन्, ‘‘यही सरकार गठन भएपछि हामीले हाइ–प्रोफाइलका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौँ, सजाय पाएका छन् । यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताइन् ।

शर्माले अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको देखिएको र भोलि आधार प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा आउने बताए ।