‘राष्ट्रिय सभाबिनाको सङ्घीयता कल्पना गर्न सकिँदैन’

राष्ट्रियसभा भनेको प्रदेशहरूको सभा हो । भारतको राज्यसभा हो, अमेरिकाको सिनेट हो । सिनेटमा हरेक राज्यहरूबाट बराबरी प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, भारतको अलिक फरक हो । त्यहाँचाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर, जे होस् त्यो पनि सबै राज्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभा नै हो ।

प्रदेशहरूको सभा भएकाले त्यहाँ मूलत: प्रदेशको अधिकार, कार्यसञ्चालनलगायतका विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर बहस-विमर्शहरू हुनुपर्दछ । तर, के नेपालमा यसो भएको छ त ? गएका राष्ट्रिय सभाका कार्यकालहरूमा यी विषयहरूका बारेमा विशेष छलफल भएका छन् ? विशेष गरेर अधिकार, कार्यसञ्चालन, अन्तरसरकार कार्यविभाजनलगायतका विषयमा छलफल भए त ?

अझ हाम्रोमा त लोकल बडीहरू मतदाताका रूपमा हुन्छन् । हाम्रोमा जुन तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका सरकारहरूका कार्यविभाजन, अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रशस्त छलफलहरू भए त ? भएनन् । यहाँ त के भएको छ भने केवल प्रतिनिधि सभाका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने, अनुमोदन गर्ने काम मात्रै भएका छन् ।

समग्रतामा देशको प्रतिनिधित्व गर्नेचाहिँ प्रतिनिधिसभा हो । तर, मुख्यगरी प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त राष्ट्रिय सभाले हो नि ! त्यसले अनुमोदनको कुरा पनि गर्छ तर, सँगै यी माथि उल्लिखित कामहरू पनि विशेषरूपमा गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो राष्ट्रिय सभाले त्यस्ता कामहरू गरेका देखिँदैनन् ।

र, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रियसभा पुगेका कमैलाई ती कुराको संज्ञान र यी कुराको ज्ञान होला भन्ने लाग्छ । एउटा भाष्य बनेको रहेछ भने राष्ट्रियसभा भनेकोचाहिँ वयोवृद्ध, उमेर पुगेका, आदरणीयहरू बस्ने ठाउँ हो भनेर । त्यो त होइन, त्यहाँ त संवैधानिक मर्मअनुरूप काम गर्ने कुरा न हो ।

र, हाम्रो व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा चाहिन्छ, चाहिन्छ । यदि सङ्घीयता नै रहेन भने त्यो अर्को कुरा भयो । राष्ट्रिय सभाको नाम अरु नै केही राख्ने वा हटाउने कुरा होला । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हामीले भनेका छौँ । यसअनुसार माथिल्लो सभा भन्नुस्, दोस्रो सभा भन्नुस् वा राष्ट्रियसभा भन्नुस् त्यो चाहिन्छ नै । राष्ट्रिय सभाबिनाको सङ्घीयता कल्पना गर्नयोग्य हुँदैन ।

राष्ट्रियसभा : गरिमा, मर्यादा र ओज हराएको संस्था

त्यो भएर राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने होइन । उठाउन जायज पनि हुँदैन । सवाल के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ यसको गरिमा र ओजलाई सुहाउने व्यक्ति, पात्रहरू त्यहाँ पुगेनन् भन्ने हो ।

तर, यहाँ भयो के भने पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको घानमा व्यवस्था परिरहेको छ । हामीले हरेकपटक यही गरिरहेका छौँ । यहाँ त पार्टीहरूले व्यवस्थामाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गरिरहेका छन् ।

जस्तो अहिले प्रदेशस्थित पार्टीहरूका कार्यसमिति, त्यहाँ पदाधिकारी र सदस्यहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याएको उम्मेदवारहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्थ्यो । किनभने राष्ट्रियसभा भनेको पहिलो त प्रदेशहरूकै सभा भयो र त्यहीँबाटै सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्थ्यो । तर, हाम्रो त्यो भएन । यहाँ त केन्द्रले आफ्नो निर्णय लाद्यो र प्रदेशका कार्यसमितिहरूले त्यही माने । अब यहाँ खै त प्रणाली ?

प्रणाली एकठाउँमा छ, तर पार्टीहरूले बिगारेका छन् यहाँ । यस्तै गर्ने प्रवृत्तिहरूले त जुन व्यवस्था आएपनि त्यसै गर्छन् नि । हिजो २०४७ सालको संविधानमाथि अतिक्रमण गर्नेहरू को हुन् ? यिनीहरू नै होइनन् र ?

(कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको छ ।)