राष्ट्रियसभा : गरिमा, मर्यादा र ओज हराएको संस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ रिक्त सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियासँगै यसबारेको चासो र बहस बढेको देखियो । राजनीतिक वृत्त तथा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव मात्र हैन, संरचना र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबारे व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त भए ।

यसबारेमा मूलतः तीन प्रकारका दृष्टिकोण देखिए ।

एकथरीले राष्ट्रिय सभाको साबिक संरचना र अभ्यासलाई उचित मानेको देखियो । तिनले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचनप्रति खुसीयाली व्यक्त गरे । विजयी सदस्यलाई बधाई र शुभकामना दिए ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सभाको वर्तमान संरचना र अभ्यासप्रति असन्तुष्टहरूको सङ्ख्या ठूलै देखियो । तिनले भने नेताका आसेपासे, बेरोजगार कार्यकर्ता र हरूवाहरूलाई थन्काउने वा जागिर दिने थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभाको दुरूपयोग भएको गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार र विजयी सदस्यको पृष्ठभूमि र प्रकृति हेर्दा त्यस्तै देखियो ।

तेस्रो, राष्ट्रिय सभामा विजयी सदस्य अनुपातमा समावेशीताको सिद्धान्त र भावनाले प्राथमिकता पाएन, खस-आर्य समुदायकै वर्चस्व देखियो भन्ने गुनासो पनि रह्यो ।

जस्तो कि नेपाल आदिवासी, जनजाति महासङ्घका पूर्वउपसभापति गोविन्द छन्त्यालले व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीटमा भनेका छन्, “राष्ट्रियसभा कि खस-आर्य एकल जातसभा ? बहिष्कृत, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय लिङ्गलाई विद्रोही बनाउने यस्तै (कू)कर्महरूले हो ।”

विजयी १९ सदस्यमध्ये १४ अर्थात् करिब ७४ प्रतिशत खस-आर्य समुदायका छन् । समग्र तराई-मधेसबाट १ जना मात्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पूजा चौधरी विजयी भएकी छन् भने आदिवासी, जनजाति समुदायबाट गण्डकीमा १ जना किरणबाबु श्रेष्ठ छन् ।

३ जना पहाडी दलित समुदायबाट छन् । देशको करिब ३३/३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या आकार ओगट्ने मधेसी र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ भने मधेसी दलित, मुस्लिम, अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदाय शून्य छन् ।

आम निर्वाचनमा पराजित भएका ठूला र कथित शक्तिशाली ‘हरूवा नेता’ राष्ट्रिय सभामार्फत संसद्‌मा छिर्ने प्रवृतिको व्यापक विरोध हुँदै आएको हो ।

एमालेका वामदेव गौतम र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणकाजी श्रेष्ठको पालादेखि नै यो प्रवृतिको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो । तर, यसपटक पनि नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यो प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको भन्दा भिन्नै मर्यादा, गरिमा र महत्त्व नहुने हो भने राष्ट्रियसभा राज्यकोषमा ठूलो भार पर्नेगरी किन राख्ने भन्ने प्रश्न आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो । संसारका धेरै देशमा द्विसदनात्मक व्यवस्था छ । तर, त्यसको कारण, परिभाषा, आवश्यकता, अर्थ र औचित्य पनि प्रष्ट छन् ।

नागरिक अभियन्ता तथा लेखक डम्बर खतिवडाका अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्था र माथिल्लो सभाको प्रबन्ध गर्नुका मुख्य ४ वटा कारण हुन्छन् ।

एक— माथिल्लो सभा कि बेलायतको ‘हाउस अफ लर्ड्स’ सामाजिकजस्तो शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र बन्नु पर्दछ ।

दुई— कि अमेरिकाको सिनेटजस्तो राज्य सम्प्रभुताको प्रतिक हुनुपर्दछ ।

तीन— कि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वा कम प्रतिनिधित्व भएका विज्ञ र अल्पसङ्ख्यक समुदायको सभा हुनुपर्दछ ।

चार— कि राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्र जस्तै कला, साहित्य, सङ्गीत, सिनेमा, सामाजिक आन्दोलन, वातावरणीय मुद्दाको पैरवी, सार्वजनिक बौद्धिक, कूटनीतिक अनुसन्धानकर्ता आदिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।

खतिवडा भन्छन् कि यी ४ मध्ये कुनै एउटा पनि अवधारणालाई नपछ्याएको माथिल्लो सदनको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन ।

अहिलेको राष्ट्रिय सभाको संरचना, चरित्र र अभ्यास यी कुनै पनि मापदण्डभित्र पर्दैन । यहाँसम्म कि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने भनिएको ३ जनामा पनि दलीय भागबन्डा गरिएको छ ।

प्रतितिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बन भइसकेको शक्ति सन्तुलनकै नमुना दोहोर्‍याएर राष्ट्रिय सभाको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।

औचित्यहीन सिद्ध हुँदै गएको राष्ट्रियसभा खारेज गरिनुपर्ने माग पनि जनस्तरमा बलियो हुँदै गएको छ । वार्षिक बजेटमा चालू खर्च अनुपात, सार्वजनिक ऋणभार तथा वित्तीय खर्च आकासिँदै गएको गरिब र सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थिति भएको देशले औचित्यहीन राष्ट्रियसभा किन राख्ने भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो ।

दुई सदनात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो । बेलायतको माथिल्लो सभालाई ‘हाउस अफ लर्ड्स’ भनिन्छ । यो एक प्रकारको भारदारी सभा वा राजपरिषद्जस्तो हो, जसको बैठकसमेत दरबारमा हुन्छ ।

लोकतन्त्र र निर्वाचित ‘हाउस अफ कमन्स’ प्रति दरबारिया, सामन्त र जमिन्दार वर्ग उत्तेजित वा आक्रामक हुने भयबाट जोगिन सामाजिक शक्ति सन्तुलनका लागि त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय सभाको चरित्र बेलायतको ‘ हाउस अफ लर्ड्स’ को जस्तो हुँदै होइन ।

अमेरिकाको ‘सिनेट’ भने ‘राज्यहरूको समान सम्प्रभुता’ को प्रतीक हो । साना वा ठूला, धेरै जनसङ्ख्या भएका वा कम भएका राज्यहरूबीच कुनै भेद नगरिकन सङ्घ निर्माणमा सबै राज्यको उत्तिकै योगदान र भूमिका छ भन्ने अर्थमा प्रतिराज्य २ जनाको दरले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरी १०० जनाको अमेरिकी सिनेट बन्छ ।

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने कसले जित्यो वा हार्‍यो भन्ने गुनासोको कुनै ठाउँ रहने थिएन । किनकि दलीय उम्मेदवारका अतिरिक्त स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत खडा हुने अधिकार सबैले राख्थे । सबै प्रदेशबाट समान र बराबर प्रतिनिधित्व त अहिले पनि छ । तर, निर्वाचन प्रक्रियामा दललाई यति बलियो बनाइएको छ कि जनता र मतदाताको कुनै भूमिका नै हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रियसभा अमेरिकाको सिनेटजस्तो पनि छैन ।

यो भारतको राज्यसभा जस्तो पनि छैन, जहाँ दलीय राजनीतिकर्मीका अतिरिक्त राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्ति-व्यक्तित्वलाई निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व दिइन्छ ।

त्यसो भए यो राष्ट्रियसभा किन र केका लागि ? कुन प्रयोजन र परिणामका लागि ? खासमा नेपालमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाको चरित्र ‘विज्ञ तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको सभा’ (हाउस अफ स्पर्टिज एण्ड माइनरिटिज) हो । यो अवधारणाअनुसार ती जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समुदायलाई मात्र राष्ट्रिय सभामा ल्याइन्छ, जसको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

स्वाभाविक हो कि १४२ जाति र १२८ भाषा भएको देशमा प्रतिनिधि सभामा सबैको प्रतिनिधित्व छैन । देशमा यस्ता दर्जनौं समुदाय छन्, जसको प्रतिनिधित्व सङ्घीय संसद्‌मा कहिल्यै भएको छैन वा निकट भविष्यमा हुने सम्भावना पनि छैन ।

पूर्वी तराईका मुसहर, सुनकोशी किनारका माझी, लम्जुङका दुरा, चितवनका चेपाङ, सुर्खेतका राउटेहरुको प्रतिनिधित्व भएको भए सायद राष्ट्रिय सभाको एउटा अर्थ खुल्थ्यो, एक प्रकारको सौन्दर्य प्रष्फुटित हुन्थ्यो होला । राष्ट्रिय सभाको मौलिकता खुल्थ्यो, मर्यादा र गरिमा बढ्थ्यो होला । यसले राष्ट्रिय एकतामा योगदान गरेको छ भन्ने भावना जनतामा जाग्थ्यो होला ।

संसद् भनेको कानून बनाउने थलो हो । कुनै निश्चित विधेयकमाथि कुनै दलको राय वा दृष्टिकोण के-कस्तो छ, प्रतिनिधि सभाबाटै प्रष्ट भइसकेको हुन्छ । फेरि त्यही बहस राष्ट्रिय सभामा दोहोर्‍याएर कुनै नयाँ ज्ञान, कोण वा तर्क उजागर हुँदैन । यो रिक्ततालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ वा राष्ट्रिय जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्ति हुनुपर्दछ ।

उदाहरणका लागि सिनेमासम्बन्धी कुनै ऐन, कानून वा नीति बन्दैछ भने त्यसमाथि राय सुझाव दिने, तर्क-वितर्क गर्ने, अनुभव र सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञानका आधारमा कुरा राख्न सक्ने कोही एक मात्र भए पनि सिनेकर्मी त होस् ?

तर, हाम्रो राष्ट्रिय सभाको संरचना, चरित्र र अभ्यास बिल्कुलै त्यस्तो छैन । राष्ट्रिय सभामा तिनै दल र समुदायको प्रतिनिधित्व दोहोरिएको छ, जो प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त उपस्थित छन् । राष्ट्रिय सभामा कुनै गम्भीर, नयाँ र रचनात्मक बहस भएको अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन ।

कम्तिमा दलको ह्वीप नलाग्ने हो भने पनि केही नयाँ र रचनात्मक बहस हुन्थ्यो होला । उस्तै संरचना र प्रतिनिधित्व त्यसमाथि उस्तै दलीय ह्वीप भएपछि राष्ट्रिय सभाको कुनै अर्थ र औचित्य नै रहँदैन ।

औचित्यपूर्ण विषयको औसत वा कमजोर अभ्यास गर्नुलाई अंग्रेजीमा ‘मिडियोक्रिटी’ भनिन्छ । अर्थात् गुणस्तरयुक्त वा गुणस्तरीय हुन, बनाउन सकिने चिजलाई पनि गुणस्तरहीन वा निम्नकोटीको बनाएर प्रयोग वा अभ्यास गर्नु । त्यस्तो अभ्यासले सम्बन्धित चिजको महत्त्व र गरिमा घटाउने मात्र हैन, घृणा र वितृष्णा नै बढाउँछ ।

यो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन कि हाम्रो राष्ट्रियसभा ‘मिडियोक्रिटी’ को सिकार भएको छ । जुन प्रकारको यसको गरिमा, मर्यादा र ओज हुनुपर्ने हो, त्यो छँदै छैन । न गुणस्तर छ, न सौन्दर्य । केही बेरोजगार र दोस्रो/तेस्रो कोटीका राजनीतिक कार्यकर्ताको जागिर खाने थलोबाहेक राष्ट्रिय सभाको अरु कुनै औचित्य देखिएको छैन ।

तसर्थ, अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई कि पुनर्संरचना कि अभ्यास परिवर्तन कि खारेज गर्न वाञ्छनिय छ । राष्ट्रिय सभाप्रतिको जनवितृष्णालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।