प्रदेशहरूको सभा भएकाले त्यहाँ मूलत: प्रदेशको अधिकार, कार्यसञ्चालनलगायतका विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर बहस-विमर्शहरू हुनुपर्दछ ।