ललितानिवास प्रकरण : २१ प्रतिवादीको मृत्यु, तीन आरोपितबाट १८ अर्ब बिगो दाबी

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले पूर्वमन्त्रीहरुसहित २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सिआईबीले उक्त प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षी मात्रै राख्न सिफारिस गरेको छ । जुन विषयले सिआईबी नै प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले दिएको बयानलाई धेरैले चासोपूर्वक लिएका छन् ।

भट्टराईले दिएको बयान यस्तो थियो–

यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो।

सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत् रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावउपर छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो। म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भए होलान्। सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन।

मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुनसक्छ। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌को सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार “पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगतबमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने” भन्ने मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावमा साविक लगतबमोजिम भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गरिन्छ।

यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन। मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ। यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको बयान यस्तो छ–

म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ। म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‌ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरु समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो।

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रुपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुने भएकोले यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ।

मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो। सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन।

सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन।

त्यस्तै ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सरोकारवाला निकायहरुले नै झुक्याएर ललितानिवासको सरकारी जग्गा शंकास्पद पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गरेको बताएका छन् ।

किर्तेको अनुसन्धानका क्रममा ब्यूरोमा गएर ‘कागज गरेका’ उनले आफू मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव विषयगत समितिमा पुगेकाले आफूले केही गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । अनियमितताबारे निकै पछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गर्दै उनले पहिल्यै नक्कलीको छनक पाएको भए रोक्न पहल गर्ने बताएका छन् ।

यस प्रकरणमा संलग्न २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सिआइबीले गरेको सरकारी लिखत कीर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा छानबिनको दायरामा परेका राणा परिवार, कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र मोहीहरुमध्ये २१ जनाको विभिन्न मितिमा मृत्यु भएको पाइएको हो ।

सीआईबीले मृत्यु दर्ता प्रमाणसहितको विवरण समावेश गर्दै उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनुपर्ने राय दिएको छ । सीआईबीको राय अनुसार २१ जनाबाट १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सिआईबीले यस प्रकरणमा तीन प्रमुख आरोपितहरुसँग मात्रै साढे १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ ।

ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । जसमध्ये ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख र गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी हुनेछ ।