सिआईबीले उक्त प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षी मात्रै राख्न सिफारिस गरेको छ । जुन विषयले सिआईबी नै प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।