दीगो विकास लक्ष्य र जी–२० सँग जोडिएका भारतीय सपना

दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस), राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्म हासिल गर्नु पर्ने भनेर स्वीकार गरिएको एक सवाल हो । ती यति धेरै परिचित छन् कि यहाँ विस्तारमा भनिरहन आवश्यक छैन। यस अघिको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (एमडीजीएस) जस्तै यसको निर्मित संरचना छ । यसका १७ वटा बृहत् लक्ष्य छन् भने १६९ बुँदागत लक्ष्यमार्फत् सटिकता प्रदान गरिएको छ । निर्धारित मानकहरूले यसलाई झनै परिस्कृत गरियो ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा २३२ सूचक स्वीकार गरियो । सरकारहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि यी लक्ष्य र सूचक स्पष्ट छन्। यसको निर्धारित संरचना छ । तर, कोभिडले यी आकांक्षामाथि छक्का हान्यो। कोभिड र त्यसपछिका नकारात्मक असरले मृत्यृ दरमा मात्र हैन, रोग, शिक्षा र स्वास्थ्यको नतिजामा प्रतिकूल असर पार्यो । अहिले विश्वव्यापी वृद्धि र पुनरूत्थान नाजुक भएका छन् । युक्रेन युद्धले त्यसलाई थप बल दिइरहेको छ ।

सन् २०२२ को संयुक्त राष्ट्र संघीय एडीजीएस प्रतिवेदनले एक चिन्तादायक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । भनिएको छ– ‘हालै प्राप्त तथ्यांक र अनुमानहरूको आधारमा भन्दा सन् २०३० सम्म हासिल हुनु पर्ने दीगो विकास लक्ष्यहरूको सवाल बहुविध, प्रतिच्छेदनपूर्ण र आकस्मिक कारणहरूले गर्दा गम्भीर संकटमा परेको छ । ती कारण– कोभिड–१९, जलवायू परिवर्तन र द्वन्द्व प्रबलता हुन् ।’

जेफरी स्यास र उनका सहकर्मीहरूले एक समानान्तर अनुगमन प्रतिवेदन अघि सारेका छन्, त्यसले एसडीसीएसप्रतिको रूचिमा ह्रास देखाएको छ। त्यसमा भनिएको छ–‘यो स्पष्ट छ कि बहुविध, स्वस्फूर्त र श्रृंखलाबद्ध संकटहरूले एसडीजिएस तथा पेरिस सम्झौताजस्ता दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन लक्ष्यबाट नीतिगत ध्यान विकर्षणको काम गरेको छ। अल्पकालीन लक्ष्यहरूतिर जोड दिन थालिएको छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वाकांक्षी तथा भरपर्दा योजना अवलम्बन गर्न जोखिम पैदा भएको छ। दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूलाई निचोर्नतिर ध्यान गएको छ।’

भारत भने अझै आफ्नो प्रगति र विकासको खोजीमा छ । नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१४ यता ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ नीति कायमै राखेको छ। जीवन यापन र व्यापारको सहजताका लागि निर्मित खाका निरन्तर छन्।

बाँकी विश्वलाई जस्तै कोभिड–१९ ले भारतलाई पनि बेखबर अवस्थामै पक्रियो । यो एक संक्रामक प्रहार थियो। त्यतिको बुझाइ, बुद्धि र चेतनामा विकसित विश्वका धेरैले यो भनेका थिए कि भारत निकै तल जान्छ। लाखौं मर्नेछन् । तर, स्थिति सामान्य भएपछि हेर्दा जुनकुनै व्यवस्थित मापनमा जनसंख्या आकारअनुरूप भारतको कार्यसम्पादन राम्रो रह्यो । संक्रमण दर र मृत्युदर दुवै निकै कम देखियो ।

त्यतिखेर धेरैले भन्थे कि भारतले आफै खोप विकास गर्न सक्दैन। त्यतिधेरै जनसंख्या सबैलाई खोप लगाउने कुरा त परै छाडौं । यी दुवै कथन झुठा सावित भएका छन्। भारतले यो बाहिरबाट थोपरिन आएको महामारी उल्लेखनीय रूपमा राम्रो ढंगले नियन्त्रण गर्‍यो । डिजिटल भारतको सहजीकरण र लोककल्याणकारी लाभहरूको सुप्रवाहको कारणले यो सम्भव भयो।

वित्तीय नीतिको बहसमा त्यतिखेर यो भनिएको थियो कि लकडाउन र महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक स्थितिको सामना गर्न भारतले सार्वजनिक खर्च र राजस्व बढाउन पर्दछ । नि:शुल्क खाना योजनाबाहेक त्यस प्रकारको अरू कुनै योजना छैन । तर, संघ सरकारले पुँजीगत खर्च तीव्ररूपमा बढायो । झण्डै राजस्व खर्चको दोब्बर बनायो । वित्तीय सावधानीलाई हावाको बिषय हुन दिएन । अर्थतन्त्रमा सार्बजनिक खर्चको गुणक प्रभाव पर्‍यो ।

यही कारण हो कि, बृहत् अर्थशास्त्रीय आधारशीलाबाट हेर्दा भारत यो आर्थिक वर्षमा विश्वकै तीव्रत्तर वृद्धि भएको अर्थतन्त्र बनेको छ । निकट भविष्यमा यो परिदृष्य कायमै रहने छ। भारतमाथि मुद्रास्फितिको बाह्य प्रभाव चर्को थियो तर पनि मुद्रास्फिति नराम्रो हुन पाएन । यी धेरै जसो काम सन् २०१४ पछि लिइएका आर्थिक नीतिको निरन्तरताले सम्भव भएका थिए ।

पहिलो– वृद्धि, विकास र उद्यमशीलता फुल्न, फल्नका लागि सक्षम ढाँचा बनाइएको छ । दोस्रो–समावेशीकरणलाई शसक्तीकरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसको एक अंशका रूपमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, शौचालय, ग्यास, पानी, प्रविधि र वित्तीय सुविधाजस्ता सामूहिक निजी वस्तुहरू को प्याकेज छ । यसले ऐतिहासिक रूपमा शोषणमा परेको सीमान्तकृत हिस्सालाई समाजको मूलप्रवाह बनाएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०२०–२०२१ ले यस्ता सुधारको गुणात्मक मापन गर्न ‘बीएनआई’ सूचक बनाएको छ। आधार नम्बरबाट सीधै दिइने भुक्तानी र आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय गणना लक्षित अनुदानहरू त्यसका थप अंश हुन् । यस्ता भुक्तानी व्यक्तिको बैंक खातामा सीधै हस्तान्तरण हुन्छन्। तसर्थ, यो कुनै आश्चर्यको कुरा हैन कि यूएनडीपीको सन् २०२२ को प्रतिवेदनामा बहुआयामिक गरिबी सूचकमा धेरै भारतीय गरिबी रेखाबाट माथि आएको देखाइएको छ । अर्थात् अरू धेरै देश एडीजीएसबाट विचलित होलान्, तर भारत छैन । भारतले झन् बलियो गरी यी लक्ष्यहरू पछ्याइरहेको छ ।

माथि उल्लेखित जेफरी स्यासको प्रतिवेदनमा पनि यसमाथि प्रकाश पारिएको छ। यो भन्न आवश्यक छ कि देशहरूले एडीजीएसलाई आ-आफ्नो तरिकाले परिमार्जित गरेका छन् । भारतका लागि तथ्यांक तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचक बनाएको छ। यसले राज्यस्तरमा के-के परिवर्तन आउँछन् समग्र भारतमा के हुन्छ भनेर देखाउँछ । नीति आयोगले ती सूचकको आधारमा राज्यहरूको स्कोर गर्दछ । कार्यसम्पादन मानकमा कुन राज्यले भारतलाई तल तानिरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउन सजिलो छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई अधिकतम् परिणाम दिन सक्ने गरी प्राथमिकतामा राख्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ। यसको एउटा दृष्टान्त सन् २०१८ मा सुरु गरिएको एक सय १२ वटा तुलनात्मक रूपमा कम विकसित जिल्ला लक्षित कार्यक्रम हो । तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ, यो कार्यक्रमले ती जिल्लाको स्थिति सुधार भएको छ। अब भारत जी–२० भित्र छ । सन् २०२२ डिसेम्बरको इन्डोनेसिया बैठकबाट भारतले यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्‍यो । सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा जी–२० राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको १८औं शिखर सम्मेलन हुुँदैछ ।

यसको अध्यक्षता लिँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० का लागि भारतको दुरदृष्टि नामक एक लेख लेखेका थिए। त्यसमा भनिएको छ–‘समग्र आर्थिक स्थीरता सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई तर्कसंगत बनाउन, देशहरूको ऋणको बोझ कम गर्न, साथै अन्य धेरै नतिजा दिन जी–२० का अघिल्ला १७ अध्यक्षले महत्त्वपूर्ण परिणाम प्रदान गरेका छन् । हामी यी उपलब्धिहरूबाट लाभान्वित छौं र उपलब्धिहरू थप निर्माण गर्ने छौं । यो महत्त्वपूर्ण पदभार ग्रहण गर्दा म आफैलाई सोध्दैछु– के हामी समग्र मानवताको लागि आधारभूत मानसिकता परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दछौं ? यस काममा जी–२० कतिसम्म अगाडि जान सक्दछ ?’

भारतको प्रचलित ज्ञान परम्पराले सबै जीवित प्राणी र निर्जीव वस्तुहरूलाई पञ्चमहाभूत तत्त्वहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशका रूपमा हेर्दछ, जसलाई पञ्चतत्त्व भनिन्छ । यी तत्त्वहरू हामीभित्र र हामीबीच सामञ्जस्यतामा हुनुपर्दछ । यो कुरा हाम्रो भौतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय कल्याणका लागि अत्यावश्यक छ । जी–२० मा भारतको अध्यक्षताले एकताको विश्व भावनालाई बढाबा दिने छ। त्यसको थिम–एक धर्ति, एक परिवार, एक भविष्य हो ।

आज हामीले सामना गरिरहेका सबैभन्दा ठूला चुनौती जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद र महामारी एक-अर्कासँग लडेर हैन, मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ। सौभाग्यको कुरा– आज प्रविधिले यस्ता सबै समस्याको आम मानवताको तहमा सम्बोधन गर्न साधन दिन्छ । आज हामी एक विशाल भर्चुअल संसारमा छौं । डिजिटल प्रविधिले त्यसको आकार दर्शाउन सक्दछ । दीगो विकास लक्ष्यहरूको कुरा पनि यही हो । यसको खण्ड २ मा भारतीय सफलतालाई यसरी रेखांकित गरिएको छ–‘हामीले विकासलाई माथिबाट तल झर्ने शासनको अभ्यासका रूपमा हैन, नागरिक स्वयंले नेतृत्व गर्ने जनान्दोलन बनाउने प्रयत्न गरेका छौं ।’

आज हामी सार्वजनिक डिजिटल वस्तुहरू बनाउन प्रविधिको फाइदा उठाउन सक्दछौँ । यस्ता वस्तुहरू खुला, समावेशी र अन्तर्कार्यात्मक हुन्छन्। यिनले सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशिता र विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी प्रगति प्रदान गर्दछन् । यी सबै क्षेत्रमा भारतका अनुभवले सम्भावित विश्वव्यापी समाधानका लागि एक व्यापक अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्दछ।

जी–२० अध्यक्षताको दौरानमा भारतले आफ्ना अनुभव, सिकाइ र प्रारूपहरू अरूका लागि, विशेष गरी विकासशील विश्वका लागि सम्भाव्य खाकाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । जी–२० प्राथमिकताहरू यसका साझेदारसँग मात्र हैन, बाहिरका विश्वव्यापी सहयात्रीहरूसंँग पनि परामर्श गरिनुपर्दछ, जसको आवाज विरलै सुनिन्छ ।

जी–२० अन्तर्गत थुप्रै समानान्तर प्रक्रिया छन् । यसभित्र कार्यसमूहद्धारा सहजीकरण गरिएको शेर्पा एन्ड फाइनान्स ट्रयाक छ । अन्य थुप्रै संलग्न समूह छन्।

जी–२० को आउँदो आधिकारिक बैठक नयाँ दिल्लीमा मात्र हैन, विभिन्न शहरमा छरिएर हुनेछ । यो जी–२० प्रक्रियामा भारतीय अध्यक्षता अवधि र समावेशिताको संकेत हो । हो, यसबाट भारतीय सम्पदा, संस्कृति र उपलब्धिहरूको प्रदर्शन हुनेछ । ती उपलब्धिहरू दीगो विकास लक्ष्यतिर भारत र विश्वका कदम हुनेछन्।