सांसदहरुको खर्च विवरणबारेको विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अदालतको आदेश

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगलाई चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने भन्दै ९ साउनमा निकालेको विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

सो सूचीमा नाम राखिएपछि अदालत गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो।

‘‘२०८० साउन ९ गतेको प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिन आएकोले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ को उपनियम १ को खण्ड ‘क’ बमोजिम यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ’’ आदेशमा भनिएको छ।

चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूको सूचीमा आफ्नो नाम राखिएपछि रास्वपाका सांसद आइतबार निर्वाचन आयोगविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफूहरूको नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नदेखिने सांसदहरू सोबिता गौतम, बिराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीलगायतले दाबी गरेका थिए।

चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूको सूचीमा विवरण बुझाइसकेका आफूहरूको पनि नाम रहेको भन्दै सच्चाउन माग गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफूहरूको नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नदेखिने सांसदहरूको जिकिर छ।

निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार आफूहरूको नाम दुरुपयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ। खर्च विवरण बुझाइसकेको प्रमाण, समेत उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।