एमालेले अहिले नै मिसन २०८४ सुरु गरिसकेको छ । देखासिकी अरु धेरै दलले पनि मिसन २०८४ भन्न थालेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वार्षिकोत्सवमा २०८४ मा नयाँ दलको प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा नै गरे । कांग्रेसका युवा नेताहरूले पनि २०८४ मा नै नजर राखेको देखिन्छ । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, मिसन २०८४, के छ सम्भावना ?
तर, २०८४ को सम्भावनाभन्दा पहिला त्यस अघिका वर्षहरूको सम्भावना हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०८४ भन्दा अघि नै अनेक उतारचढाव हुनसक्ने सम्भावना पनि छँदैछ । जस्तो कि यही समयमा व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्छ । २०७२ को संविधान च्यातिन सक्छ र नयाँ व्यवस्थातिर मुलुक अघि बढ्न सक्छ ।
अथवा व्यवस्था परिवर्तन नभए पनि यो संसद् भङ्ग हुनसक्छ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्छ । यी दुई मुख्य राजनीतिक सम्भावनाबाहेक अरु तपसीलका विषय हुन् ।
तर, यी दुवै राजनीतिक सम्भावना ज्यादै नै निम्छरा देखिन्छन् । दृश्यमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहने शक्ति राप्रपा मात्र देखिन्छ जो कि निकै नै कमजोर शक्ति हो । यही ढाँचा (फोरमेट) मा रहेर राप्रपा वा कुनै पनि शक्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन । असन्तोषहरूलाई हावा दिनसक्छ तर त्यो परालको आगोजस्तो मात्र हुने हो ।
पोखरीभित्र बसेर पोखरी सुकाउन सकिँदैन । गनगन चलिरहन सक्छ । रवीन्द्र मिश्रहरु कांग्रेस एमालेले राजतन्त्र थपक्क ल्याइदेला भनेर मीठो सपना हेर्नसक्छ। तर, राजनीतिको सैद्धान्तिक (थ्योरिटिकल), व्यावहारिक (प्राग्मेटिक) र कार्यमूलक (अपरेसनल) समाधान यो हुन सक्दैन । मानिसहरू राम्रो नराम्रो, गणतन्त्रमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । खुला आकाश र अपरिसीमित स्वतन्त्रताको खजानालाई कसैले पनि गुमाउने मुर्खता गर्न सक्दैन।
दोस्रो सम्भावना पनि हेरौं । संसद, विघटन हुने सम्भावना पनि कमजोर छ । विगतमा केपी ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरेको र त्यसउपर अदालतले फैसला गरेको नजीर भएर मात्र हैन, पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी कसैले पनि विघटनको खतरा मोल्ने सम्भावना देखिँदैन । पाएको हैसियत र अवसरलाई भरपुर उपयोग (एक्सप्लोइट) गर्ने मनोविज्ञान बरु जबर्जस्त छ सबै दलहरूमा ।
त्यसैले, संसदको अवधि (टेन्युर) भरि सरकारहरू बन्ने सम्भावना प्रचुर छ । अहिलेको गठबन्धन नै जानसक्छ वा नभए अरु पनि नयाँ समीकरणहरू बन्ने सम्भावना बोकेको छ यो संसदले । तसर्थ, रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफोरमेटिभ) कामहरू नगरे पनि स-साना सुधारात्मक (रिफोर्मेटिभ) कामहरू गर्नेगरी संसदले आयु पूरा गर्ने सम्भावना एकदम बलियो छ ।
यस्तोमा सबै दलहरू, सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरू २०८४ नै ताक्नु स्वाभाविक देखिन्छ । र हेर्नुस्, नियतिले पहलमानहरूलाई अखडामा नै लगेर पछार्छन् । २०८४ मा पुराना दलहरू र पुराना राजनीतिक चरित्रहरूको ८४ श्राद्ध सम्पन्न हुने करिब निश्चित जस्तै हो भने त्यो फाइनल खेलको एक्लो विषय हुनेछ, परिवर्तन । यस्तो हुनुको हजार कारण र आधारहरू छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अरु कैयौं पक्ष निर्वस्त्र भएका छन् । अरु कैयौं प्रकरणहरू खुल्न बाँकी नै छन् । खुलेनन् भने वाइडबडी, यती, ओम्नी र यस्तै अन्य कतिपय प्रकरण चुनावी मुद्दा बन्नेछन् । तर, जे जति कुराहरू बाहिर बहसमा आउँदै गर्छन् ती सबै पुराना दलहरूका विरुद्धमा हुनेछन् । र यसले अहिलेदेखि नै घोर असन्तोषको स्तरमा ऊकालिसकेको परिस्थितिलाई २०८४ सम्ममा विस्फोटको स्तरमा पुर्याउन सक्छ ।
पुराना दलहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजस्ता भएका छन् । चुनावी टिकटको खुलेआम बिक्री-वितरण गर्छन् । आरजु राणाले इलामका एक जनासँग चुनावी टिकटका लागि दुई खोका लिएको प्रकरण बाहिरिएको सन्दर्भ होस् कि, झलनाथ खनालले राज्यलक्ष्मी गोल्छासँग कतिपय खोका लिएको पुराना सन्दर्भ होस्, राजनीतिक दलहरू जनताको नजरमा पतीत भइसकेका छन् ।
अझ मधेसवादी दलले त यस मामिलामा सबैलाई उछिनिसकेका छन् । भ्रष्टाचार र दुराचारका नयाँनयाँ मानक खडा भइरहेका छन् । दलहरूमा भाइभतिजावाद, परिवारवाद, छोरावाद, फरियावाद खुलेआम छ । कुनै लोकलाज छैन । दलका मसीहाहरू खुलेआम पद, शक्ति, पैसा, गाडीको ध्वाँस जमाउने गर्छन् ।
पुराना दलहरूका नैतिक धरातल कमजोर भएकैले देशका कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनयन्त्रले यिनीहरूलाई हेप्छन् । र त्यसैले राज्ययन्त्र पनि खुल्ला साँढेजस्तो भएको छ । सेवा, शासन, प्रशासन, सरकारी काम परियोजना काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ, जस्तो गर्न थालेका छन् । कुनै पनि परिणाममुखी काम हुन वर्षौं लाग्छ । सुशासन कुन चरीको नाम हो जस्तो भएको छ । सरकार चलाउनु पनि निर्वाहमुखी रोजगारजस्तो भएको छ ।
अगाडि बढ्ने कुनै मानचित्र छैन । कुनै उमंग उत्साह पनि छैन । फगत दलहरूको लिप्सा देखिन्छ जताततै । षड्यन्त्र र लप्पनछप्पन देखिन्छ । पुराना दलले अब परिणाम दिन सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान बन्न थालेको छ । केपी ओलीको अहंकारलाई तह लगाउनुपर्ने कार्यभार नआइदिएको भए, हुनसक्छ जनताले यही २०७९ कै निर्वाचनमा पुराना दलहरूलाई तह लगाइसकेको हुनेथिए ।
विचार र मुद्दाको हिसाबले पुराना दलहरू समापन (फेज आउट) मा गइसकेका छन् । कांग्रेसभित्र कांग्रेस बाँकी छैन, कम्युनिस्ट त झन् टिनको खाली डब्बा जस्तो भएका छन् । मधेसवादीहरू बर्गोत्थान भएर नवसामन्त र नवशासकमा रूपान्तरित भएका छन् । उनीहरूमा मधेसवाद छैन अब, बरु परम्परागत नेपाली शासनसत्ताप्रति मायामोह पलाएको छ । संवर्द्धनवादीहरू शास्त्रीय (क्लासिकल) सूत्रहरूको रटानमा छन् ।
माओवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने देशको प्रधानमन्त्री अक्टोपस जस्तो भएका छन् । यिनलाई कतै लुक्नको लागि खोल चाहिएको छ । ‘समाजवाद’ नामको कछुवाको खोल भेट्टिएको छ र ज्यानलाई हत न पत यो खोलभित्र लुकाएको छ अहिले । तर यो अक्टोपस कछुवा हैन । असलमा यो अक्टोपस केही पनि हैन । यसले जे को पनि आकार लिनसक्छ र जुन खोल पनि ओढ्न सक्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको यो हाल छ भने पुराना दलहरूको हालको झन् के कुरा गर्नु ।
पुराना दलहरू टिकेको एउटा कारणले मात्र हो । त्यो हो संलग्नता (इन्गेजमेन्ट) । जनता, नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, भरोसे सब का सबलाई पुराना दलहरूले जीवनका हरेक पक्षमा संलग्न (इङ्गेज) गराइरहेका छन् र संलग्नहरू अरु कुनै विकल्पको अभावमा जोतिइरहेका छन् । तर, संलग्नहरू पनि खुसी छन् भन्ने हैन ।
नेकपा एमालेका ९ लाख कार्यकर्तामध्ये ३ लाखले मात्र सदस्यता नवीकरण गरे भन्ने समाचार भर्खरै आएको थियो । यो एउटा मानक हो कि जनताले विकल्प हेरिरहेका छन् । र संलग्नताको पुरानो सिद्धान्तले हमेशा काम गर्नसक्छ भन्ने छैन ।
यस्तोमा यक्ष प्रश्न फेरि पनि २०८४ मै गएर अडिन्छ । के हुनसक्छ भन्ने कुरामा जानुभन्दा अगाडि अहिले के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । कांग्रेसको कुरा गरौं । सबलता र कमजोरी दुवै हेरौं । लोकतन्त्रप्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न सकिन्न । उदार खुकुलो पार्टी संरचनामा विकल्प दिनसक्ने युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उपस्थितिलाई कम आँक्न सकिन्न । तर, बीपीको समाजवाद जप्ने र खुंखार दक्षिणपन्थी पुँजीवाद रोप्ने (इन्जेक्ट) कांग्रेसको अभ्यास खतरनाक रहिआएको छ । यसले मुलुकलाई थोरै फाइदा र धेरै नोक्सान गरेको छ ।
लोकतन्त्र जप्ने कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः छ । गुटतन्त्र र अराजकताको शिकार कांग्रेस भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको पर्यायजस्तै बनेको छ । शेरबहादुर देउवाको एकलौटी, मनोमानी र नालायकीले कांग्रेसलाई थिलथिलो र पुराना भारहरू (ब्यागेज) सहित अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
कहीं नपुगिने यथास्थितिको शासनले कांग्रेसलाई २०८४ सम्ममा विघटनको संघारसम्म लैजान सक्छ । २०७९ को चुनावमा प्राप्त २७ प्रतिशतको लोकप्रिय मत १५ देखि १९ प्रतिशतमा झर्नसक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । सत्ताको चाश्नीमा निरन्तर डुबिरहेका कांग्रेसलाई गगन थापा र विश्वप्रकाशको आकर्षणले पनि २०८४ मा बचाउन सक्ने सम्भावना धेरै कम छ ।
अब एमालेको कुरा गरौं। केपी शर्मा ओली नामक वरको छायाँ मुन्तिर केही पन्पिएका दुबोहरू पनि सप्पै सुकेर गएका छन् । चाकरी, चाप्लुसी र महिमागानको ललक र सनकले ओलीलाई त डुबायो नै, एमाले नामक कसिलो र सशक्त पार्टीलाई पनि बालुवाको थुप्रोजस्तो बनायो । २०८४ को सन्दर्भलाई लिएर गहिरिएर हेर्ने हो भने यदि कुनै पार्टी सबभन्दा बढी संक्रमण (भल्नरेबल) मा छ भने त्यो नेकपा एमाले हो । एमाले कम्युनिस्ट पनि हैन, पुँजीवादी पनि हैन, समाजवादी पनि हैन, संवर्द्धनवादी पनि हैन भने हो के ? एमाले समक्ष पहिचानको संकट छ ।
कोशी प्रदेशको नामाकरण प्रकरणले एमालेको जरो नै हल्लिएको छ । हरेक अप्ठ्यारा दिनमा एमालेलाई सुरुदेखि नै मनभित्र बास दिने राई लिम्बूहरूको मनलाई एमालेले दुखाएको छ । झन् पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको समयमा कोशीको नाममा पोजिसन बनाएर एमालेले अर्को भुल गरेको छ । एउटा तप्काको स्वार्थ संरक्षित होला यसले, त्यो तप्काको केही भागले समर्थन पनि गर्ला । तर, अर्को ठूलो परम्परागत हिस्सा एमालेबाट अलग्गिने पक्का छ । यसले एमाले आफ्नो घरभित्र अहिले नै दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
अर्को, ओलीको विचार, भावना, हाउभाव रवि लामिछानेले चोरेका छन् । ओलीको राष्ट्रवाद र नरम हिन्दुत्व रवि लामिछानेले अपहरण गरेका छन् । ओलीका सबै मुद्दा अब ओलीसँग छैनन् । भएका कुराहरूमा पनि शासन सत्तामा रहँदै ओली खुइलिइसकेका छन् ।
नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूको उदयले ओलीको लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) लाई शून्यमा झारे । जुन मध्यमवर्गीय र निम्न मध्यमवर्गीय जनतामा ओलीको पैठ थियो, त्यसमा नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूले कब्जा जमाइसकेका छन् । गरिब र सीमान्तकृत तप्काको ओलीसँग केही लिनुदिनु रहेन ।
गहिरिएर हेर्दा ओलीले र एमालेले आफ्ना सबै आधार क्षेत्र (कन्सटिच्युवेन्सी) गुमाइसकेका छन् । एजेन्डाहरू पनि केही बाँकी छैनन् । मदन भण्डारीसँग जोडिएको भावनाको अत्यधिक दोहन भइसकेको छ भने बहुदलीय जनवादको अभ्यास मान्छेले हेरिसकेका छन् । समग्रमा ओली र एमाले निहत्था योद्धा हुनेछ २०८४ को लडाइँमा ।
तथापि, ओली र एमालेसँग कार्यकर्ताको आधार (क्याडर बेस) रहिरहनेछ । ओलीको बलियो नेतृत्व पनि रहिरहने आशा गरौं । तर, यी दुईटाबाहेक एमालेसँग तेस्रो अरु केही हुनेछैन । एमालेको विकसित हुँदै गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको टुसालाई ओलीले यसरी निमोठे कि अब युवा नेतृत्वहरूलाई आफ्नो विश्वसनीयता जमाउन कम्तिमा एक दशकको समय चाहिन्छ । तसर्थ, २०७९ को निर्वाचनमा २७% लोकप्रिय मत पाएको एमाले २०८४ को निर्वाचनमा १० देखि १५% मा झरेमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
नेकपा माओवादीको २०८४ मा हुनसक्ने हविगत कल्पना गरेरै आङ सिरिङ्ग हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्री हाँकिरहेको दलको निकटतम भविष्य अन्धकार छ भन्ने परिस्थिति नै विडम्बनापूर्ण छ। यस्तो परिस्थिति आउनुमा प्रचण्ड स्वयं जिम्मेवार छन् । समाजवादी मोर्चाको अस्थिपञ्जर खडा गरे पनि प्रचण्डले त्यसमा प्राणप्रतिष्ठा भर्न सकेका छैनन् ।
समाजवादी केन्द्रको अवधारणा ल्याउने डा. बाबुराम भट्टराईलाई नै किनारीकृत गरिदिएर मोर्चालाई सत्ता र अंक पुर्याउने खेलको भर्याङ बनाउन पुगेका छन् प्रचण्डले । डा. बाबुरामले नेकपा माओवादीलाई रूपान्तरण र उद्धार गर्न चाहेको देखियो भने प्रचण्डको प्राथमिकता अंकको जोगाड र सत्ताको सुरक्षामा देखियो । यस खेलमा समाजवादको खोल र साइनबोर्ड एकातिर देखियो भने आत्मा अर्कोतिर ।
यो २०८४ पछि प्रचण्ड राजनीतिको विसर्जनमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । इतिहासमा यो बिन्दु टड्कारो बन्दै जान्छ र प्रचण्डले ऐतिहासिक रूपान्तरणको अवसर गुमाएको र आफ्नो राजनैतिक मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बिन्दुको रूपमा दर्ज हुनसक्छ । त्यो किन भने प्रचण्डका लागि उपलब्ध विकल्पहरूलाई हेरैं ।
सर्वप्रथम प्रचण्डले यही समाजवादी मोर्चालाई निर्वाचनसम्म लैजान सक्ने सम्भावना ज्यादै कमजोर छ । कथंकदाचित लग्न सके पनि यो आत्माविहीन र अवसरवादी मोर्चाले जनताको भरोसा जित्न कठिन छ । संलग्न चारै दल प्रचण्डको माओवादी, माधव नेपालको नेकपा एस, उपेन्द्र यादवको जसपा र विप्लवको नेकपा सबका सब ढलानमा छन् र यिनीहरूसँग नयाँ पस्किन सक्ने एजेन्डा केही हुनेछैन । थप सत्ताको लेऊ लागेर यिनीहरू दुर्गन्धित भइसक्नेछन् । कुनै भाष्य निर्माणको ठाउँ यिनीहरूसँग रहनेछैन ।
अब अर्को विकल्प पनि हेरौं । प्रचण्डले नेकपा पुनर्जीवित पार्नसक्छन् । तर, यो कुरा झन् थुक चाट्नुसरह हुन्छ । र केपी ओली सहमत नै हुन्छन् भन्न सकिन्न । ल सम्भव नै भयो भने पनि यो नेकपाको अपिल अब के हुन्छ ? राजनीतिक स्थिरताको नारा दिए र २०७४ मा जनताले पत्याए पनि । तर, जनतालाई धोका दिने उनीहरू नै थिएनन् ? अब औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यसैले, नेकपा भाग-२ असफल हुनसक्छ ।
प्रचण्डले २०७९ को जस्तै नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन कायम राख्न सक्छन् र चुनाव पनि लड्न सक्छन् । तर, हामीले उपचुनावमा चितवन र तनहुँमा दलहरूको हविगत पनि हेर्यौं । अब कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनले काम गर्ने देखिँदैन, कम्तिमा पुराना दलहरूको लागि । २०७९ मा गठन्धनले काम गर्यो किनकि, ओलीको अहंकार र तानाशाहीलाई जवाफ दिनु थियो जनतालाई । अब गठन्धनलाई चाहीँ भोट किन ? भ्रष्टाचार गर्न र चिप्लेकिराजस्तो घस्रिरहन ? यस्ता प्रश्नहरू उठने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
प्रचण्डको अन्तिम विकल्प पनि हेरौं । प्रचण्डले फेरि डा. बाबुरामसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बनाउन सक्छन् र सही अर्थमा रूपान्तरण हुँदै अगाडि बढ्ने कसम खान सक्छन् । वास्तवमा यो चुत्थो किसिमको हुन्छ । कुनै पनि कुराको एउटा अवधि (फेज) र समय (टाइमिङ) हुन्छ । मान्छेले बुझिसके प्रचण्डको प्राथमिकता के हो । ताल परे बाउआमालाई पनि बेच्नसक्ने प्रकारको राजनीतिको पनि एउटा समय हुन्छ । सधैँ एउटै फर्मुलाले काम गर्दैन ।
पञ्चायतकालका नेता डम्बरनारायण यादवले भन्थे, एकचोटी त म भगवानलाई पनि ठगिहाल्छु । पञ्चहरूले एकचोटी गर्दै कतिपयलाई ठगे तर त्यही डम्बर नारायण बेनामीपनमा अलप भए । प्रचण्ड बाँचुञ्जेल गणतन्त्रका अभिभावक बनिरहोस् भन्ने हो, तर २०८४ पछि बेनामीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने आममानिसको चिन्ता हो ।
अब अरुको के कुरा गर्नु ? एक उपेन्द्र यादव छन् जसको कुनै भविष्य छैन । जाति सरदारको रूपमा सत्ताको दोहनबाहेक उनको अर्को अभिष्ट छैन । अबको चुनावमा उपेन्द्र यादवको लडाईं यादवहरूसँग नै हुन्छ। यादवहरूबीच नै वर्चश्वको लडाइँमा उपेन्द्र यादव फेरि हार्ने निश्चित छ । उनको अपिल अब रहेन। बाराको प्राविधिक जितले केही राहत दिए पनि अब उपेन्द्र युग ढलानमा छ । वैशाखीले ०८४ सम्म साथ दिने हो, त्यसपछि मधेसीहरूमा पनि नयाँ उमंग र नेतृत्वको खोजी जारी छ । नयाँ सम्भावना र नयाँ बिहानी आउने निश्चित छ ।
लोपोन्मुख पुराना केही दलहरू पनि छन् जस्तो कि नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपा । नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चुनाव २०७९ लगत्तै सान्दर्भिकता गुमाइसकेका छन् । ओलीको पतन नेकपा एसको अभिष्ट थियो । उपेन्द्रको पतन लोसपाको अभिष्ट थियो । ओली र उपेन्द्र दुवैको पतन भएकै हो राजनीतिक रूपमा । योसँगै नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको औचित्य पनि सकिएको छ ।
राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपा पनि २०८४ मा निभ्नु अघिको दियो बलेजस्तै केही तोडले बलेको देखिन्छ । तर, राप्रपाको आशय (एस्पिरेसन) कुलीनहरूको कवच हो जुन कि रवि लामिछाने र बालेन शाहले बोकेको देखिन्छ । यस्तोमा राप्रपा पनि २०८४ को लागि लोपोन्मुख नै हो । राजा र हिन्दू राष्ट्र जतिसुकै भट्याए पनि यो रटान केही समयसम्मको लागि हो ।
नेपालका पुराना दलहरूको बारेमा यतिको विश्लेषण पछि अब स्वाभाविक प्रश्न हुन्छ, २०८४ मा हुन्छ के त ? यहाँ राजनीति र लोकतन्त्रमा आभाषीय असर (प्लेसिबो इफेक्ट) को कुरा गर्नु जायज हुन्छ होला । जसरी शरीरमा शारीरिक समस्यालाई ठीक गर्न सधैं औषधि नै खाईंदैन, नियमित खानपानले नै ठीक हुन्छ ।
त्यसैगरी, लोकतन्त्रमा पनि खराबीहरू वा दूषित पदार्थलाई नियमित प्रक्रियाले नै सफा गर्दोरहेछ । मात्र के भने शरीरलाई पानी दिएर वा केही गुणकारी खाना दिएर वा केही गीत गाएर वा केही असल कुरा भनेर यो प्रक्रियामा आनन्दित बनाउने प्रयत्न हुन्छ । त्यस्तै, लोकतन्त्रमा पनि चुनाव गराएर वा राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई सक्रिय पारेर सकारात्मक वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । र यस्ता प्रक्रियाहरूले नै राजनीतिका खराबीलाई ठीक गर्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा रोग प्रतिरोधक क्षमता लोकतन्त्रभित्रै हुन्छ । रोग ठीक पार्न सही आचार, व्यवहार र नियमितता भए हुन्छ ।
२०८४ मा यही प्लेसिबो इफेक्ट हुन्छ । लोकतन्त्रले देशलाई चाहिने कुरा लिन्छ र नचाहिने कुरा मिल्काइदिन्छ । तसर्थ, पुरानाहरूको विघटन हुन्छ र नयाँहरूको आतिथ्यपूर्ण स्वागत हुन्छ । डा. बाबुरामले २०६९ मै नेपाल साप्ताहिकमा लामो लेख लेखेर नयाँ शक्तिहरू प्रवेश (प्रिभेल) गर्ने उद्घोष गरेका थिए । आफ्नो समयभन्दा सधै १० वर्ष अगाडि रहने डा. बाबुरामलाई यत्रो परिवर्तनपछि पुस्तान्तरणलाई सहजीकरण गर्ने मौका हुनेछ ।
यसमा कुनै द्विविधाको गुञ्जायस छैन कि, २०८४ को विजेता नयाँ दलहरू हुनेछन् । यिनीहरूले मोर्चा बनाए पनि बिक्छ र नबनाए पनि बिक्छ । मधेसमा सीके राउतलाई एकपल्ट हेर्ने रहर हुनेछ भने थरुवानमा रेशम चौधरीलाई । पहाड उपत्यकामा रवि लामिछाने र बालेन शाहहरू तुफान बनेर आउनेछन् भने जनजातीय इलाकामा हर्क साम्पाङहरु । प्रष्ट भए हुन्छ, जनताले विकल्पहरू देखिसकेका छन् ।
अन्तमा, २०८४ पनि झुला संसद् (हङ्ग पार्लियामेन्ट) नै हुन्छ । १० देखि २० प्रतिशत लोकप्रिय मत भएका कम्तिमा ७ देखि ९ वटा दलहरू उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तोमा रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, सीके राउत, रेशम चैधरी वा अरु कोही नयाँ जो पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्छ । नेपालको भूगोल, समाज, देश र राजनीति यस्तो बनेको छ कि यहाँ सहमतीय (कन्सेन्सुअल) राजनीति मात्र चल्नसक्छ । कसैको एकल प्रभुत्व चल्न कठिन छ । परोपकारी अधिनायकवाद (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर) को माग गर्नेहरू–सावधान !
Facebook Comment
Comment