आरोपित रावलको बकपत्र-माग्नेबित्तिकै सहयोग गर्न सकिनँ, त्यही दोषमा म जेल बस्नुपर्ने ?
मृतकको आरोप नै अन्तिम प्रमाण हो ?
आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा खेपिरहेका रावल भन्छन्, ‘कसैलाई मैले सहयोग नगरकै कारण उसले यही आरोप लगाएर आत्महत्या गर्छ भने म कसरी दोषी ? कि त मैले मर्न उक्साएको वा दबाब दिएको हुनुपर्याे।’ शंकर कँडेल आत्महत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको सामग्री।
काठमाडौं। हामीलाई आफ्नो गल्तीबिना महिनौँ जेल बस्नुपर्यो भने कस्तो महसुस होला ? महिना मात्र होइन बिनाकसुर एकाध दिन जेल सजाय पाएमा पनि त्यो सामान्य र सह्य हुँदैन। यस्तै महसुस गरिरहेका छन्, भरतपुर कारागारका बन्दी जीवन रावल ।
अनमोल फिड्सका चार्टर एकाउन्टेन्ट रावल घटना भएको तीन दिनपछि पक्राउ परे। जिल्ला अदालतले १८ जेठमा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘कसुरदार होइनन् भनी अहिले नै निश्चयात्मक रूपमा भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम कारबाही हुने गरी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु।’’
पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने सोही आदेशविरुद्ध रावल उच्च अदालत गएका छन्। थुना बाहिरै बसेर मुद्दा सामना गर्न पाउँ भन्दै उनी उच्च अदालत गएका हुन्। अहिले आदेश पर्खिएर बसेका छन्।
रिर्पाेटिङको क्रममा चितवन कारागार पुगेका नेपालभ्युजकर्मीसँग उनले भने, ‘‘नखाएको विष लाग्यो। कसैलाई मैले सहयोग नगरकै कारण उसले यही आरोप लगाएर आत्महत्या गर्छ भने म कसरी दोषी ? कि त मैले मर्न उक्साएको वा दबाब दिएको हुनुपर्याे। मैले मर्न बाध्य बनाएको भए पो म दोषी हुन्थे । मैले सहयोग नगर्न पनि सक्थे, मेरो आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? के मृतकको आरोप नै अन्तिम प्रमाण हो ?’’
०००
४ वर्षअघिको एउटा घटनामा फर्किऔँ। भदौ २०७६ तिर चर्चामा एउटा विषय थियो पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको शङ्कास्पद मृत्यु र रवि लामिछाने पक्राउको।
हालका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने त्यतिबेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता थिए। त्यो बेलामा आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन लागू भएको वर्ष दिन मात्रै भएको थियो। त्यसअघि एकाध मात्र मुद्दा चलेका थिए।
रवि पक्राउ परेपछि सोबारे समाज विभाजित थियो। रविको पक्ष र विपक्षमा अनेकन् तर्क आएका थिए। पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सार्वजनिक भएको भिडिओलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक बहस भयो। घटनामा प्रमाण नपुगेको भन्दै रवि सम्मानसाथ रिहा भए।
त्यसपछि पनि केही आत्महत्याका घटनामा दुरुत्साहन मुद्दा धेरैले खेपिरहेका छन्। रविको सम्बन्धमा भने तत्कालीन समयमा सेलिब्रेटी पत्रकार विवादमा मुछिएकाले बहस चुलिएको थियो।
त्यसपछि पनि विषयमा बहस नभएका होइन। पछिल्लो समय कँडेल आत्महत्या प्रकरणमा पनि यो विषयमा बहस फेरि उठेको छ।
रवि पक्राउ परेकै ठाउँ त्यही चितवनमा सोही मुद्दामै अर्का एक जनाले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् दुई महिनायता। उनी चितवनका राजनीतिकर्मी, समाजसेवी तथा उद्यमी शंकर कँडेल आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा आरोपित हुन्।
भरतपुर ८ का पोल्ट्री व्यवसायी ५१ वर्षीय कँडेल चितवनमा गन्यमान्य सामाजिक व्यक्तित्व थिए। कांग्रेस चितवनका पूर्व कोषाध्यक्ष उनी वर्तमान महासमिति सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्वकार्यसमिति सदस्य पनि थिए।
उनले १९ वैशाखमा उनले बेलचोकमा रहेको अनमोल फिड्स दाना उद्योगको कार्यालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। कँडेलले चलाउँदै आएको अनमोल फिड्स प्रालिमा आर्थिक संकट देखिएपछि उनले १५ प्रतिशत शेयर बाँकी राखेर ८५ प्रतिशत शेयर व्यवासायी प्रदीप रुङ्टालाई बेचेका थिए।
शेयर बिक्रीपछि रुङ्गटाले तनाव दिएको र रावलले सहयोग नगरेको सुसाइट नोटमा भेटिएको थियो। सेयर धनी रुङ्गटाले पैसा तिर्नुपर्ने पक्षलाई समयमा नतिरेको कारण आफूलाई मानसिक तनाव भएको उनले लेखेका छन्।
रावलमाथि ‘आफूलाई सहयोग नगरेको’ भन्ने आरोप लगाइएको छ। रावल पक्राउपछि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने रुंगटा पक्राउ परेका छैनन्।
०००
सुसाइड नोटको आरोप
‘‘यो कार्यमा यस कम्पनीका सीए जीवन रावल समेतले मलाई सहयोग नगर्न खोजेको सबै कुरा थाहा भएर प्रदीपलाई कुरा गरी भुक्तानी गर्न सहयोग नगरेकोले जिउँदो हुँदैमा केही गर्न नसकी पार्टीहरूको टर्चर, आम भुक्तानी टचैर सहन नसकी डिप्रेसनमा गएकाले यो अवस्थामा धेरै कुरा सहन नसकेको हुँदा बाध्य भई यो कार्य गरेको छु।’’
आरोपित जीवन रावलको बकपत्र
‘वैशाख १८ गते शंकर प्रसाद कँडेल सरले मलाई फोन गरी कच्चा पदार्थको रकम भुक्तानी गर्न बजारबाट प्रेसर आएको छ भन्नुभएको थियो। प्रदीप सरसँग गएर भुक्तानी गर्नुपर्ने चेकहरू लिएर आउनू भनेपछि म सोही दिन काठमाडौं गएँ।
प्रदीपकुमार रुंगटासँग भेट गरी करिब ३ करोडको चेकहरू लिएँ। भोलिपल्ट १९ गते बिहान ११ः०० बजेको फ्लाइटमार्फत म चितवन आएँ।
फ्याक्ट्रीमा आई बजारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौंबाट ल्याएको चेकहरू दिने काम गरी बसेको थिएँ। त्यही दिन साँझ, उहाँले आत्महत्या गर्नुभएछ।
मैले आर्थिक कारोबारमा शंकर प्रसाद कँडेललाई सहयोग नगरेको भनी कुनै मानसिक यातना दिई बाध्य भई झुन्डिई आत्महत्या गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन।
शंकर कँडेल र उहाँका आफन्त समेतले सञ्चालन गरेको अनमोल ह्याचरी दाङ भरतपुर २३ स्थित यूनिक ह्याचरी, हाईबर्ड ह्याचरी चितवन, भरतपुर ८ को नवगङ्गा दाना उद्योग र गौतम पोल्ट्रीले अनमोल फिड्सलाई दाना खरिद गरेबापत धेरै रकम थियो।
लगभग ११ करोड बाँकी थियो। शंकर प्रसाद कँडेल समेतले सञ्चालन गरेको ह्याचरी, ट्रेडस समेतको बैंकमा कर्जा ४० करोड थियो। अनमोल ट्रेडिङ प्रा.लि.को जग्गा फुक्का गर्दा नयाँ सेयर खरिद कर्ताले पुरानो सेयर धनीलाई दिएको रकमबाट नै ऋण तिरी दिएको हुँदा पुराना सेयर धनीले तिरी दिएको ७ करोड ७५ लाख बाँकी थियो। शंकर सर समेतको दायित्व रू.५८ करोड ७५ लाख थियो।
तर, आर्थिक मन्दीको कारण शंकरप्रसाद कँडेल सरले तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। आर्थिक संकटको कारण आफ्नो अनमोल ह्याचरी दाङ, युनिक ह्याचरी प्रदीपकुमार रुंगटालाई किन्न अनुरोध गरेका थिए। सोही आर्थिक कारोबारको भारले मानसिक तनाव हुन पुगी आत्महत्या गर्ने सम्मको कार्य गरेको हुनसक्छ। – जीवन रावल, भरतपुर कारागार
यस्तो छ अदालतको आदेश – दोषी भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिएन
न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले १८ जेठमा दिएको आदेश अनुसार रावल पुर्पक्षको लागि थुनामा छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘जाहेरवालाले प्रतिवादी उपर किटानी जाहेरी दिएको देखिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका मृतककी पत्नी लगायतका मानिसहरूले प्रतिवादी जीवनबहादुर रावलले मृतकलाई कुनै कुरामा सहयोग नगर्ने, फोनसमेत रिसिभ नगर्ने, प्रतिवादी प्रदीपकुमार रुंगटालाई नभएका कुरा लगाउने, निजका कुरा मात्र सुन्ने गरी मृतकलाई तनाव दिएको भनी मृतकलाई उद्धृत गर्दै निज प्रतिवादीलाई गढाउ गरी कागज गरेको देखिन्छ। अतः मृतकले सुसाइड नोटमा व्यक्त गरेका उक्त कुराहरू समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी जीवनबहादुर रावल आरोपित कसुरका कसूरदार होइनन् भनी अहिले नै निश्चयात्मकता भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी जीवन बहादुर रावललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु।’’
आदेशपछि बहसमा आएका विषय
आत्महत्याको दुरुत्साहनको कसुरमा मानिसहरू पक्राउ पर्न थालेपछि यसबारे आमचासो बढेको छ।
मानौँ, कुनै मानिस ऋणमा डुब्यो। उसले नजिकको अलि पैसावाल मानिससँग ऋण तिर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्यो। सरसापटी माग्दा छिमेकीले दिन चासो देखाएनन्। उता ऋणमा डुबेको मानिसलाई ऋणदाताले दबाब दिइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो सम्पूर्ण घटना विवरण लेखेर आत्महत्या गर्याे भने सापटी दिएर सहयोग नगर्नेलाई सजाय दिने ?
मानौँ, कुनै व्यापारीले बैंकबाट ऋण लिए। तिर्न सकेनन्। बैंकले नियम कानुनअनुसार ताकेता गरिरह्यो। बैंकले तनाव दिएको भन्दै ऋणीले बैंकको कर्मचारीको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्याे, के कर्मचारीलाई सजाय दिने ?
मानौँ, कुनै विद्यार्थी परीक्षामा फेल भयो। आफ्नो उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा पास नगर्ने शिक्षकको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्याे के शिक्षकलाई सजाय दिने ?
मानौँ, कुनै युवाले युवतीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो ? युवतीले मानिन्। तर युवाले आफ्नो प्रेम अस्वीकार भएको भन्दै सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेमा के हुन्छ ?
यस्ता प्रकृतिका घटनामा पनि अपराध संहिताको दफा १८५ मा उल्लेखित आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा आकर्षित हुन्छ त ?
मृतकको आरोप नै अन्तिम प्रमाण हो ?
आफ्नो ज्यान आफैंले मनसायपूर्वक लिने वा स्वनियतबाट जानीजानी आफूले आफैंलाई मार्ने कार्य आत्महत्या हो। अवैध कार्य गर्न उक्साउने कामचाहिँ दुरुत्साहन हो।
यसैले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
यस्तो गर्दा कसैले आत्महत्या गरेमा दुरुत्साहन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ।
तर, के कुन हदसम्मको अनुचित कार्य वा कुन हदसम्मको खराब गतिविधिमा उक्साउने कार्य दुरुत्साहनभित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि कानुनमा स्पष्ट छैन। जसकारण कैंयौ निर्दाेषले सजाय पाउने खतरा रहेको जानकारको चिन्ता छ।
मुलुकी अपराध संहिताको विद्यमान व्यवस्थालाई हेर्दा अधिकांश आत्महत्याका घटनामा बदनियतपूर्ण तरिकाले निर्दोष व्यक्ति पनि दुरुत्साहनको कसुरमा फस्न सक्ने देखिएको अधिवक्ता श्री प्रसाद भट्टराईको तर्क छ।
‘‘आरोपितले दुरुत्साहन गराएको हो-होइन ? भन्ने कुरा सम्बद्ध सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ हुँदैन ? यसतर्फ अनुसन्धान अधिकृत संवेदनशील बन्नुपर्छ। कुनै पनि कार्य कसुर हुनका लागि कर्ताले त्यो कार्य गर्न चाहेको र भौतिक रूपमा शरीर वा वचनद्वारा त्यो सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ। कसैले सहयोग नगरेको वा अपेक्षा चाहना पूरा नगरिदिएको भने आरोप बस्तुपरक हुनसक्दैन’’ उनी भन्छन् ‘‘आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिले सकारात्मक सोच र निर्णय क्षमता गुमाइसकेको हुन्छ। आत्महत्याको बाटो रोजिसकेको व्यक्तिले आफू त्यो अवस्थामा पुग्नुको कारण खुलाई सुसाइड नोट पनि लेख्न सक्छ। अत मृतकको आरोप नै अन्तिम प्रमाण नहुनसक्छ।’’
किन ल्याइयो दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन ?
अहिले प्रचलित कानुन १ भदौ २०७४ मा संसदबाट पारित भएको हो। ठीक एक वर्षपछि १ भदौ २०७४ बाट लागु भएको हो। फौजदारी संहिता निर्माणका बेला संसदीय समितिको संयोजक थिए, एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल। सबै दलका सांसदहरू समितिमा थिए।
विषेशगरी, दाइजो र घरेलु हिंसाका कारण महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको थियो । तर, दोषी कारबाहीमा नपर्ने र आत्महत्या गरेकाले न्याय नपाउने अवस्था रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न यो प्रावधानको सोच आयो। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न दुरुत्साहनको व्यवस्था राखिएको पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘‘नेपाली समाजमा विषेशगरी बुहारीमाथि चरम दबाब दिइन्छ। हिंसा गरिन्छ। सहनै नसक्ने अत्याचार गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य गरिएका घटना पनि छन्। त्यसमा पीडक उम्कदै आएका छन्। समाजमा धनीले गरिबमाथी पनि यस्ता अत्याचार गर्दैआएका छन्। त्यहाँ पीडकलाई कारबाहीका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था गरेका हौँ। आत्महत्या आफैँमा कसुर होइन तर दुरुत्साहनलाई हामीले कसुर मानेर यो प्रावधान ल्याइएको हो।’’
भारतको चलन- नाम उल्लेख हुँदैमा दोषी मान्न नमिल्ने व्याख्या
भारतको कानुनले पनि आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्न नहुने भनेको छ। यद्यपि ‘सुसाइड नोट’मा नाम उल्लेख हुँदैमा यसलाई दोषी मान्न नमिल्ने व्याख्या भारतीय अदालतको छ।
भारतको मद्रास उच्च अदालतले सन् २०१२ मा एउटा मुद्दामा फैसला गरेको थियो ‘‘सुसाइड नोट’मा नाम उल्लेख हुँदैमा दोषी मान्न मिल्दैन।’’
‘‘कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गर्दा सुसाइड नोटमा नाम उल्लेख गर्दैमा तत्कालै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। त्यसलाई नै फौजदारी कसुर सिर्जना हुने पर्याप्त कारण मान्न मिल्दैन। सुसाइड नोटमा उल्लेख भएको विषयहरूको व्याख्या हुनुपर्छ। के ती विषयहरूले नै आत्महत्याका लागि दबाब तथा दुरुत्साहन गरेका हुन् वा होइनन्’’ उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
Facebook Comment
Comment