प्रहरी सङ्गठनमा गृहमन्त्रीको चर्को हस्तक्षेप, व्यावसायिकभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग !

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सङ्गठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भाषण दोहोर्‍याइरहेपनि पछिल्लो समय प्रहरी सङ्गठनभित्र भइरहेको सरुवाको श्रृखलाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको देखिएको हो ।

गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि २७ फागुन २०८० मा प्रहरी हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्न पुगेकाबेला सङ्गठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका थिए ।

भनेका थिए, ‘‘नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुस्, कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ, सोही स्थानमा राख्नुस् । मबाट तपाईँहरूको काममा हस्तक्षेप हुने छैन ।’’ लोक रिझ्याइको लागि सार्वजनिक रुपमा उनले यस्तो भनेपछि भित्रभित्र लामिछानेले हस्तक्षेपको अनवरत शृङ्खला दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

०००

सोमबार सिराहा र इलामका प्रहरी प्रमुख सरुवा भए । सिराहाका एसपी सन्तोष आचार्य तीन महिना नबित्दै काठमाडौं बोलाइए । इलामका वासुदेव खतिवडा पनि वर्ष दिन नपुग्दै सरुवामा परे । सिराहामा रमेश पण्डित तथा इलाममा प्रभु ढकाललाई पठाइएको छ ।

अघिल्लो सोमबार प्रहरीका ६ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूको सरुवा भयो । अपराध अनुसन्धान विभाग पुर्‍याइयो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त रजौरेले काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरियो । सुरक्षा परिषद्मा रहेका एसएसपी सानुराम भट्टराईले अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी ल्याइयो ।

उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको तालिम सेवा निर्देशनालयका एसएसपी अभिनारायण काफ्लेलाई कोशी प्रदेश तालिम केन्द्रमा पठाइयो । त्यहाँका एसएसपी राजन अधिकारीलाई काफ्लेको ठाउँमा हेडक्वाटर सरुवा गरियो ।

दुई साताअघि सिन्धुलीका एसपी विनोद शर्मालाई पनि साढे दुई महिनामै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । त्यहाँ गोविन्द काफ्लेलाई पठाइएको छ ।

एक महिनाअघि ६ जिल्लाका एसपीलाई सरुवा गरिएको थियो । कमजोर कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनका आधारमा कारबाहीको बहानामा उनीहरु हटाइए ।

उनीहरु थिए, बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा, बाराका सुरेश काफ्ले, रौतहटका महेन्द्र श्रेष्ठ, सर्लाहीका दयानिधि ज्ञवाली, महोत्तरीका श्यामकुमार राई र धनुषाका मित्रबन्धु शर्मा । उनीहरूलाई गत २३ चैतमा हटाइएको थियो ।

कतिपयले तस्करी नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका नखेलेको, केहीको कमान्ड कमजोर त केहीले सर्वसाधारणसँग राम्रो व्यवहार नगरेको बहाना बनाइएको थियो ।
यसअघि सामान्यतया गम्भीर गल्ती गरेको अवस्थाबाहेक करिब एक वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र हटाउने गरिएको थियो । तर, यी मध्ये केहीलाई उजुरी परेको बहानामा हेडक्वाटर तानिएको छ ।

इलाम, सिराहा सिन्धुलीका एसपी सरुवाको कारण आचरण देखाइए पनि अघिल्लो सोमबार प्रहरीका ६ जना एसएसपीहरूको सरुवामा कुनै कारण थिएन । न त उनीहरूले कमान्ड सम्हालेको वर्ष दिन नै पुगेको थियो ।

एसएसपी सरुवाका लागि मुख्य रोजाई बन्दै आएका काठमाडौं प्रहरी र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरू ८ महिनामै हटाइए । उनीहरु दुवैजना प्रहरीभित्र व्यावसायिक मानिएका अधिकृत हुन् ।

एसएसपी राठौर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव तस्करीलाई साथ दिने गृह मातहतकै अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकृत हुन् ।

त्यस्तै, खत्रीले नेपालबाट रसिया पठाउने समूहको अनुसन्धान र काठमाडौंमा भएका राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट रोकेका थिए । प्रहरीभित्रका काबिल मानिएका उनीहरूको गृहमन्त्रीले सरुवा गरिदिए । त्यो पनि, सङ्गठन प्रमुख (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर इन्टरपोलमा महासभामा भाग लिन नेपाल बाहिर गएको समयमा ।

आईजी देश बाहिर गएको बेलामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गा सिंहलाई पनि गृहमन्त्री लामिछानेले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिए ।

कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध नै उजुरी परेको छ । त्यसको ढाकछोपको लागि र अनुसन्धान प्रभावित पार्न उनले आफू अनुकूलको अधिकारी गण्डकीमा पठाएको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ ।

नयाँ गठबन्धन सरकार २१ फागुनमा बनेको हो । २३ फागुनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालय सम्हाले । लगत्तै काठमाडौं प्रहरीका र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखको गृहकार्य भएको थियो ।

तर, समय पुगेपछि मात्र सरुवा गर्दा उपयुक्त हुने आईजी कुँवरले अडान लिए । त्यसपछि रोकिएको सरुवा उनी स्वदेशमा नभएको मौकामा गृहले गरिदिएको प्रहरी उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०००

इलाम र सिराहाका एसपीहरूको सरुवा भने इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन लियोन (फ्रान्स) गएका आइपी फर्किएलगतै भएको हो । दुईसाताअघि सिन्धुली र एक महिनाअघि ६ जिल्लाका एसपीको सरुवा हुँदा उनी स्वदेश मै थिए । तै पनि ती सरुवामा उनको भन्दा गृहमन्त्रालयमै जोडबल चल्यो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लागिरँदा पछिल्ला सरुवाले पुष्टि गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीले प्रहरीमाथि हस्तक्षेपको शृङ्खला दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीले स्वार्थ अनुकूल प्रहरीको सरुवा–बढुवा तथा छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको प्रहरी उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसरी हटाइएका केही अधिकृतले भने छोटो अवधिमै हटाउनु हस्तक्षेप भएको भनेर गुनासो गरेका छन् । उता गृह मन्त्रालयले भने पछिल्लो समय कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएका प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई तत्कालै हटाउने नीति रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘‘कुनै प्रहरी अधिकारीले कर्तव्य विपरीत कार्य गरेको थाहा भएमा हटाइहाल्ने नीति छ । यसकारण धेरैजसो ठाउँमा छिटो छिटो सरुवा गरिएको हो । कतिपय ठाउँमा भने राम्रो गरिरहेका अधिकारीको ठाउँमा झन् राम्रो गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई पठाउन सरुवा गरिएको हो ।’’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न पाउने भएकैले प्रधानमन्त्रीपछि अधिकांश नेताको रोजाई गृह मन्त्रालय नै हुन्छ । यसैले लामिछाने पनि प्रहरी सङ्गठनलाई नागरिकको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेको कतिपयको आरोप छ ।

प्रहरीकै केही अधिकारी भन्छन्, ‘‘अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्तरिक सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । समय नपुग्दै विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सरुवा यसकै उदाहरण हुन् । अझ काठमाडौं प्रहरी र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सुरुवा गर्नुमा आफ्नो निजी स्वार्थ छ ।’’

उसो त गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध बोल्नेलाई कठघरामा उभ्याउने अभियान पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आउनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्दै कतिपयलाई पक्राउ गराइसकेका छन् ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध बोलेको आरोप लगाउँदै साइबर ब्युरोले यातना दिएको भन्दै गणेशमान सिंहले विष नै सेवन गरेको भिडिओ सार्वजनिक भयो । केही दिनपछि सामाजिक सञ्जालमा अन्तरवार्ता दिँदै हिँड्ने डिल्लीराम खनाल पक्राउ गराएका छन् ।

वर्तमान गृहको नेतृत्व आन्तरिक सुरक्षाको रणनीति बनाउनेभन्दा प्रहरी आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्न सक्रिय पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको टिप्पणी छ । यसले गर्दा सङ्गठन नै कमजोर भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘‘गृह मन्त्रालयल प्रहरीको नियामक हो । जसले संगठनभित्रको मनोबल उच्च राख्न सक्ने गरी नीति बनाउने हो । तर सङ्गठनकै व्यक्तिगत रुपमा दुरुपयोग भइरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्री असफल हुने मात्रै होइन, शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्न सक्छ’’ उनी भन्छन् ।

गृहमन्त्री भन्दा आइजीपीले प्रहरी सङ्गठन बुझेकोले आईजीपीकै राय सल्लाह बिना प्रहरी अधिकारी फेरिन नहुने एक पूर्व एआइजी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘तीन दशक सङ्गठनमा बिताएकाले कुन प्रहरी अफिसरको क्षमता कस्तो छ, कसको स्वभाव कस्तो छ, कसले कस्तो परिस्थितिमा काम गर्न सक्छ, कुन पात्र कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकार हुन्छ । तर गृहमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन । यसैले आइजीलाई थाहै नदिई गृहले मनलाग्दी सरुवा गर्नु भनेको सङ्गठन बिगार्नु हो ।’’

सम्बन्धित समाचार-

प्रहरी सङ्गठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात, ४ महिनामै एआईजी सरुवाको त्रास

प्रहरीमा राजीनामा दिनेको लहर, विमानस्थल प्रमुखले किन छाडे सेवा ?