प्रहरी सङ्गठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात, ४ महिनामै एआईजी सरुवाको त्रास

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूलाई समयअगाबै सरुवा गर्न चलखेल सुरु भएको छ। कानुनको पालना र विधि–व्यवस्था कायम गराउने जिम्मेवारी लिएका प्रहरी उच्च अधिकारीलाई नै विधि–व्यवस्था विपरीत सरुवा गर्ने लबिङ सुरु भएको हो।

देश र जनताको लागि निष्पक्ष काम गर्नुपर्ने संवेदनशील सङ्गठन प्रहरी संरचनालाई सरकारको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृसंस्थाजसरी मनपरी चलाउँदै सरुवा गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा ८ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक छन्। उनीहरूको पदस्थापन भएको ४ महिना मात्रै भएको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले एक वर्ष पनि नपुग्दै चलाउन खोजेका हुन्।

अनावश्यक सरुवा र वरिष्ठता मिचेर बढुवा हुँदा संस्थाको पेसागत साख र प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आइरहेको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहँदा चार महिनामै एआईजीको सरुवा प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ।

कोको पर्दैछन् समयअगावै सरुवामा ?

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) हेर्ने प्रहरी कार्यालय ‘उपत्यका प्रहरी कार्यालय’, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत कार्यालयको प्रमुख सरुवाको तयारी छ।

उनीहरू सबै २० चैत २०७९ मा पदस्थापन भएका थिए।

सन्दीप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई २४ चैत २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थियो।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली छन्। उनलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा हटाउन लागिएको चर्चा छ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी निर्देशक किरण बज्राचार्य र प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापालाई पनि अदलबदल गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

पछिल्लो समय उपत्यका प्रहरी कार्यालयले विभिन्न प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि रुष्ट बनेका देउवाले गृहमन्त्रीलाई भेट्न बोलाएरै ज्ञवालीलाई हटाउन दबाब दिएको बताइन्छ।

गत शनिबार मात्रै सभापति देउवा र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच धुम्बाराही निवासमा भेटवार्ता भएको थियो। सो क्रममा देउवाले उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख फेर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। एआईजी टेकप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हटाएर त्यहाँ श्यामलाल ज्ञवालीलाई लैजान खोजिएको स्रोतको दाबी छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रशासन विभागमा कार्यरत दीपक थापालाई पनि सरुवा गर्न खोजिएको जनाइएको छ।

एसएसपी को पनि सरुवा चर्चा

केही महिनाअघि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख फेर्ने तयारी गरेका थिए। एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा आफ्नो नाता पर्ने एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई मन्त्री श्रेष्ठले ल्याउने तयारी गरे पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले रोकिएको थियो।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसएसपी जीवन श्रेष्ठ उतै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धमाधम हाइप्र्रोफाईलविरुद्ध प्रहरीले एक्सन लिएसँगै हेरफेर गर्ने गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको योजना असफल भयो।

अहिले पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने हल्ला पनि मन्त्री निकटहरूले फैलाएका छन्।

आफू निकटको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने स्वभावका मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही डिएसपीहरूलाई सरुवा गर्ने तयारी गरेको केही उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।

इन्स्पेक्टर सरुवामा पनि गृह हावी

सोमबार ३० साउनमा भएको ९५८ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)हरूको सरुवामा पनि गृह मन्त्रालयको ज्यादा हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ।

गृहमन्त्री र आईजीपी फेरिएसँगै प्रहरीमा नयाँ मापदण्ड बनाउने गरिन्छ। मापदण्ड एकातिर र सरुवा अर्कातिर भएको कतिपय प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ।

तर, सोमबार भएको  प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा हेर्ने हो भने त्यसमा बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको मनपरी प्रस्ट देखिएको जानकार बताउँछन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘‘सरुवाको सूची नै गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट आएमा अनौठो मान्नु पर्दैन।’’

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नहुने राम्रो काम गरेका प्रहरी निरीक्षकहरुले यस पटकको सरुवामा ‘राम्रो ठाउँ’ पाउन नसकेको उनको भनाइको आशय छ।

सरुवाको त्रासमा परेकाहरू भन्छन्- ‘थप खति नहुँदै यो अति रोकियोस् ’

राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई सरुवा गर्दा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा वैध प्रक्रियाजस्तो बनिसकेको छ।

एआईजीको सरुवा कम्तीमा एक वर्षमा गरिने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, चार महिनामै सरुवा गर्न चलखेल थालिएपछि उच्च प्रहरी अधिकृतहरू गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन्।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका जिम्मेवार निकायले प्रहरी सङ्गठनलाई भातृसंगठन जसरी चलाउन नहुने बताउँछन्।

सरुवा त्रासमा परेका एक जना एआईजी भन्छन्, ‘‘शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको सङ्गठनको व्यावसायिकतालाई तिखार्न यस्तो बेथिति अन्त्य हुनुपर्छ । यी सङ्गठनहरूमा थप खति नपुग्दै यो अति रोकियोस् ।’’
विगतको गल्ती सच्याउन पनि कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा थप बेथिति रोक्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। उनीहरू भन्छन्, ‘‘अवसर पाएसम्म सत्ताले प्रहरीलाई मनपरी चलाएर भुत्ते बनाउँदै गर्दा भोलि यो संस्थाको हालत के होला, उनीहरूले मनन गरून् र अहिलेको चलखेलमा विराम लगाउन्।’’