रेशम चौधरीले आममाफी पाए भने अदालत जान्छु- शारदा

काठमाडौं। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई ‘आममाफी’ नदिन अपिल गर्दै सोही घटनामा ज्यान गुमाउने प्रहरी पत्नीले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेकी छन्।

कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराको धर्मपत्नी शारदा कडायत बोहराले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर निवेदन दिएकी हुन् ।राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेर फर्केको शारदाले नेपालभ्युजलाई जानकारी दिइन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षक समेत रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने र गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा रिहा गर्ने तयारी भएको खबर सुनेपछि आफू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर निवेदन दिएको शारदाले बताइन्।‘भित्र जान पाइन तर,जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा दिएर दर्ता नम्बर लिएँ । मेरो निवेदनको दर्ता नम्बर १०१८ हो’ शारदाले नेपालभ्युजसँग भनिन्–‘राष्ट्रपतिज्यूले हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने बुझेकी छु। यही संविधान र कानुन अनुसार निर्वाचित हुनुभएकोले राष्ट्रपतिज्यूले न्याय मर्न दिनुहुन्न भन्नेमा विश्वस्त छु।’

सरकारले सत्ता टिकाउन यो प्रयास गरेको भन्दै शारदाले अदालतले दोषी भनिसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले पनि आममाफी दिनुहुने छैन भन्नेमा आफू आशावादी रहेको बत्ताइन्। यदि राष्ट्रपतिले सरकारको दबाबमा निर्णय लिएमा आफू पुनः अदालत जाने उनले बत्ताइन्।

२०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका चौधरी पूर्व सांसद हुन्। उनकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ हाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छिन् भने रेशमका बाबु लालवीर चौधरी पनि प्रतिनिधिसभामा सांसद छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा उनले ‘न्याय संरक्षण गरी पाऊँ’ भन्ने विषय राखेर दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ–,‘सम्माननीय ज्यू,आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टिकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रूर आपराधिक घटना हो।’

शुरु अदालत हुँदै सर्वोच्च सम्म निर्दोष सुरक्षाकर्मी (मेरा पति सहित) का निमित्त पुछिएको सिउँदो लिएर हिँड्दा सञ्चारकर्मी, समाज र सबै तह तप्कामा न्यायको लागि साथ पाए । न्यायालयले पुछिएको सिउँदोमा न्याय स्वरूप सान्त्वनाका हातले अन्तिम फैसला दियो, दोषीलाई सजायको फैसला गरेर ।

तसर्थ तीन तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा प्रदान गरी राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली नीति राजनीतिलाई नै अपराधीकरण सँग मितेरी नगाँसियोस् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को (घ ) मा समेत ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन’ भनी उल्लेख भएको हुँदा मेरा लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण जनता, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकका लागि न्याय र कानुनका पक्षमा देशका अभिभावक र संविधान संरक्षक सँगसँगै छन् भन्ने अनुभूति गर्न पाउ । सम्माननीय ज्यूको जो आदेश ।