राहदानीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई दु:ख दिइयो : महालेखा

काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अनिवार्य गरेर सर्वसाधारणलाई दु:ख दिएको स्पष्ट पारेको छ।  सुरुमा सबै सरकारी कागजातहरूको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै गर्ने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे जानकारी दिँदा सरकारले मतदाता परिचयपत्र, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र, एटीएम कार्ड, लाइसेन्स, राहदानी लगायतको विवरण समावेश हुने भनिएको थियो। तर,  महालेखाको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताको मात्रै काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, जग्गाको विवरण, करदाता परिचयपत्र र नागरिक एपबारे जानकारीसमेत राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश हुने भनिएको थियो ।

राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । जबकि, राहदानी ऐन र विनियमावलीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छैन ।

यसले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट थपेको हुँदा यसलाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।