गण्डकीका सभामुखविरुद्ध कांग्रेस अदालत जाँदै, मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेस अदालत जाने भएको छ ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको निर्णय प्रति असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले कानूनी उपचार खोज्ने जनाएको हो ।

सभामुखको निर्णयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै काँग्रेस संसदीय दलले असंवैधानिक निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो ।

उक्त घोषणा विरुद्ध आज सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । पाण्डेले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभाका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने पनि बताएका छन् ।

सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि गण्डकीको राजनीति विवादमा फसेको छ ।

धितालले आफूलाई पनि संविधानको धारा १८६ अनुसार मतदान गर्ने अधिकार भएको भन्दै आफूसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए । सभामा आफूबाहेक ५९ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको र त्यसको बहुमत पुगेको दाबी सभामुखले गरेका थिए ।

कुल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने अभ्यास यसअघि चल्दै आएको भए पनि पहिलो पटक ३१ सांसद नै पक्षमा नभएको अवस्थामा सभामुखले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।