मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कति गाह्रो, कति अप्ठ्यारो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  सोमबार (हिजो) विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार १० (+१ रास्वपा समेत) दलबाट विस्वासको मत पाउन जति सहज भयो, त्योभन्दा बढी तनाव अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबन्डा मिलाउन हुनेछ ।

विश्वासको मत दिनेबेलामा एकठाउँ उभिएका साझेदार दलहरू सरकार सञ्चालन र जनताको आकांक्षाअनुरूप काम गर्न कति जिम्मेवार हुन्छन्, अबको केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बनेको एमालेसमेतको गठबन्धन तोडेर पुरानै गठबन्धनमा फर्कँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालजस्ता अनुभवी नेताको साथ पाएका छन् । तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी शर्मा ओली र राजसंस्था बोकेर हिँडेका राजेन्द्र लिङ्देन प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेका छन् ।

गुमेको सत्ता पुनःप्राप्ति गरेको दुई महिनामा नै प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका ११ दलमा कति खेल्न सक्छन् र प्रचण्डले त्यो बोझ र तनाव कति झेल्न सक्छन् भन्ने कुराले सरकारको गति मापन गर्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेका ११ दलमा हुने असन्तुष्टि र आवेगलाई सत्तामा फर्किने ‘ढोक्सा’ बनाउन एमाले तयार छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएकै दिन ‘कांग्रेससँग मिल्न हुँदैन भनेर कसम खाएका छैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले चाल्ने हरेक चालमा सरकारको गतिलाई ‘ब्रेक’ लगाइदिन सक्छ । सायद त्यसैले होला, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकेसम्म एमालेसमेतको राष्ट्रिय सहमति नभए एमाले मात्रै बाहिर राखेर अरु सबै शक्तिलाई आफूसँग मिलाउन चाहन्छन् ।

यी सबै घटनाक्रम बुझेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार विस्तारमा तनाव र ‘सकस’ मा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ‘नगरी पनि भएन, गर्दा पनि मिल्दैन’ भन्ने अवस्था छ । तर,पनि शुक्रबारसम्म सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रचण्डको प्रचण्डको तयारी छ ।

‘अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ,’ मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारमा पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा आलोपालो हुन्छ ।’ तर,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो सहज अवस्थामा भागबन्डा मिल्ने भने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अहिले १६ वटा मात्रै मन्त्रालय छ । त्यसमध्ये एमालेले लिएका सबै मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । त्यो भनेको अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थसहित ८ वटा हो । त्यसैगरी राप्रपाले छाडेका मन्त्रालयमा गृह थपेर एकीकृत समाजवादीको दावी छ ।

गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दावी छ । गृहमन्त्री हुँदा पद गुमेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको दावी पनि गृहमै छ । उनी वैशाख १० को उपनिर्वाचन जितेर पुन: सत्तामा ‘कम्ब्याक’ गर्ने मूडमा छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेबेलासम्म रास्वपाको अडान यसैमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

नयाँ गठबन्धनमा संघीय संसद्को ठूलो दल कांग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता, नेपाल समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत १० दल छन् ।

त्यसैमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपासमेत छ ।

फेरिएको परिवेशमा रास्वपाले ३ मन्त्रालयमा दावी गर्दै २ मन्त्रालय भएपनि लिएर सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । तर, एकीकृत समाजवादीको गृहसहित ४ मन्त्रालय बटमलाइन छ । उता ठूलो दल कांग्रेसले ८ मन्त्रालयमा दावी गरेकै छ ।

यसैगरी गठबन्धनमा १० दलमध्ये जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले कम्तीमा २/२ मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा मन्त्रीबारे बोलेको छैन भने आम जनता र नेसपा एक/एक मन्त्रालय लिने तयारीमा छन् ।

यसरी हेर्दा जम्मा भएको मन्त्रालय १६ वटा मात्रै हुँदा भागबन्डामा २५ मन्त्रालय चाहिने देखिन्छ । यसो गर्दा सबैलाई घटाएर भागबन्डा मिलाउनै खोजेपनि माओवादीसँग प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु रहने देखिन्न ।

अर्कोतिर सबै पार्टीमा मन्त्री हुन दौडधुप गर्नेको संख्या गन्न र भन्न सकिने अवस्था नै छैन । कांग्रेसका सांसदमध्ये शेरबहादुर देउवाबाहेक अन्यले मन्त्री पाए नछाड्ने अवस्था छ ।