मधेस सरकारको खर्च निराशाजनक, ६ महिनामा करिब ८ प्रतिशत मात्रै

जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० शुरु भएको ६ महिना बिति सक्दा पनि मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालु तथा विकास गरेर करिब ८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरिका अनुसार चाल आवको ६ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च गरेर ३ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेको महिनामा ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार ३२९ रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार थियो । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार २ सय बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

कोलेनिका प्रमुख गिरिले खर्च भएका रकम मध्ये अधिकांश बजेट चलुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिए। गिरिका अनुसार चालु तर्फको खर्चमा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ ।

खास गरेर तीनै तहका निर्वाचन सहितका विभिन्न कारणले यस पटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनाको अवधिमा ६ करोड ३ लाख १४ हजार २६३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले ३ करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार ५५९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले १ करोड ४ लाख २३ हजार १९९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार ९४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार ५५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ करोड १८ लाख ८२ हजार २८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यस अवधिमा २८ लाख ६८ हजार १४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड २ लाख ३४ हजार ५५३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी बजेट यसै मन्त्रालयमा रहेको छ ।

महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार २७४ रुपैयाँ खर्च भने प्रदेशसभाले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा ४ करोड ६४ लाख ६५ हजार ३०५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले १ करोड ६७ लाख ७ हजार २६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड १ लाख १२ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५ लाख ३९ हजार ५९७ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ ।

प्रायः खर्चहरू चालु तर्फका नै रहेका छन् । खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने प्रवृत्ति भएका कारणले नै यो अवस्था आएको हो ।