काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विप्रेषण नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि, प्रचलनमा रहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७’लाई खारेज गरेर शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९’ जारी गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली जारी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नयाँ विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने लगायतका विषयमा स्पष्ट गरिएको छ ।
अब १० करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजीका रेमिट्यान्स कम्पनीले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूले आफ्नो पुँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ ।
सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्ने, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
यी कार्य गर्न यसअघि लाइसेन्स लिएकाको हकमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसबाहेक अन्यको हकमा भने १० करोड रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्नेछ ।
यसअघि, प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि १० करोड रूपैयाँ, विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि २ करोड रुपैयाँ, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने विप्रेषण कम्पनीको लागि २५ करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जारी गरेको नयाँ विप्रेषण नियमावली : पूर्णपाठ
Facebook Comment
Comment