संघीयता अर्थात् पुरुष शासित प्रदेश !

काठमाडौं। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र सक्रियता पुरुषसँगै बराबरी हुँदै आएको छ। समाजका सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान उत्तिकै छ। इतिहासको नालापानीको लडाइँदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि गरिएको राजनीतिक आन्दोलन, संघर्षमा होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२\६३ मा नै किन नहोस्, महिला सक्रियरूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको पाइन्छ।

गणतन्त्र र संघीयता ल्याउने आन्दोलनमा महिलाको भूमिका पुरुषकै बराबर छ । महिला अवसरबाट वञ्चित नहुन भनेरै कतिपय क्षेत्रमा आरक्षण समेत व्यवस्था छ। तर, त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको संघीयता र त्यसकै आधारमा बनेका प्रदेशमा भने महिलाले नेतृत्व पाएनन्।

सबै प्रदेशमा पुरुषकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ, त्यो पनि ६ जना खस-आर्य र एकजना मधेसी।

मुलुकमा जनसङ्ख्याकै कुरा गर्ने हो भने, पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या ६ लाख ९ हजारले बढी छ। ठूला आन्दोलन, अन्तरसंघर्ष र लामो छलफलपछि सबै लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग र क्षेत्रको अपनत्व होस् भन्ने उदेश्यले केन्द्रीयतावादी संरचना परित्याग गरी मुलुकलाई संघीयतामा लगियो। संघीय सरकारका अलावा सात वटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरियो। तर नयाँ सरकार गठनमा त्यो मर्मअनुसार भएन, पुरुष शासित प्रदेश बनेका छन्।

प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, मधेसमा सरोज यादव, बागमतीमा शालिकराम जमरकट्टेल, गण्डकीमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनीमा लीला गिरी, कर्णालीमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री छन्। मधेसका यादवबाहेक सबै खस-आर्य पुरुष हुन्।

मन्त्रीमा समेत न्यून

मुख्यमन्त्रीको त कुरै छोडौँ मन्त्रीमै पनि महिलाको सङ्ख्या साह्रै न्यून छ। विस्तारका क्रममा रहेको कतिपय प्रदेश सरकारमा त अहिलेसम्म महिला मन्त्री नै छैनन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व मात्र होइन मन्त्रीमा पनि महिलाको उपस्थिति निराशाजनक छ।

७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि कम्तीमा पनि २ जना महिला हुनैपर्ने हुन्छ। तर, एक जना महिला मन्त्री बनाउन पनि दलहरूलाई गाह्रो परिरहेको देखिन्छ।

संघमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ । संविधानत: त्यसको ३३ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा ८ जना महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो। तर, अब विस्तार हुने क्रममा पनि महिलाले अवसर नपाउने निश्चित देखिन्छन्। अहिलेसम्म एकजना महिला मन्त्री बनेकी छन् । अब पनि १/२ जना थपिन सक्छन् । बाँकी सबै पुरुष नै हुनेछन् ।

महिला मुख्यमन्त्री- तीन महिना मात्र

२०७४ मा पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदादेखि नै महिला उपेक्षामा पर्दै आएका हुन्। प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई थिए। पछि सरकार परिवर्तनपछि राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश २ मा लालबाबु राउत पूरा कार्यक्राल मुख्यमन्त्री बने।

बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री थिए। पछि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए पनि सरकार धेरै टिकेन। २ भदौ २०७८ मा मुख्यमन्त्री भएकी उनलाई ११ कात्तिकमा पुरुषले नै विस्थापित गरे। उनी थिए राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे।

उता गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पहिला र पछि कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आधा कार्यकाल चलाएपछि कुलप्रसाद केसी बने।

कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीले आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचै वर्ष सरकार चलाए।

किन महिलालाई पाखा पारियो?

‘महिलालाई राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ संविधानको धारा ३८ (४) मा लेखिएको छ। समावेशी हुनुपर्ने लेखिए पनि दलहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला सहभागिता र नेतृत्वको विषय कुनै एउटा निकायमा मात्र सम्बन्धित नभई देश विकास र समाजका विविध पक्ष वा प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुने भए पनि राजनीतिमा अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको बताउँछिन्।

समाजमा सुशासन, महिलाको समान अस्तित्व, अवसर तथा आत्मसम्मानको लागिसमेत राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता अपरिहार्य भए पनि नेतृत्वले महिलालाई जानाजान उपेक्षा गर्दै आएको उनको तर्क छ।

शाक्य भन्छिन्, ‘‘व्यवस्था बदलिए पनि चिन्तन परिवर्तन भएन। यसकारण राज्यले महिलाहरूलाई उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ। हिजोभन्दा धेरै नै उदार त भएको छ समाज। तर, जत्ति हुनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ भएको छैन । आजको समाजले पनि महिलालाई उपेक्षित नै गर्छ । नेतृत्वमा सामन्तवादी चिन्तन हाबी छ। महिलाको कामको मूल्यांकन गरिँदैन। प्रदेश मुख्यमन्त्री केन्द्रबाटै पठाइन्छ, सबै पुरुष।’’