विज्ञहरु भन्छन्- सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन, जारी गरेपछि कानूनतः सबै वैध

काठमाडौं ।  सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञहरुले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसदले लिनुपर्ने बताए ।

सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहीता संशोधन ल्याएको थियो । मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताएको थियो । सरकारको अध्यादेशपछि रेशम चौधरी पक्षधर कार्यकर्ताहरुले रेशम चौधरीलक्षित सरकारको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने दबाब दिँदै आएका थिए ।

काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ ।  संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनैपनि कानून शुन्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शुन्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए । उनले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा भएको बताए ।

उनले जुन समयमा अध्यादेश ल्याइएको हुन्छ त्यो समयमा सरकारले राखेका उद्देश्यहरु पूरा भएमा भविष्यमा संसदले पारित नगरेको खण्डमा पनि भइसकेको कामलाई अन्यथा नहुने बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश भनेको कुनैपनि कानूनको अपर्याप्त छ वा कानून शुन्य छ, कानून निर्माण भएको अवस्था छैन र संसदको अधिवेशन पनि आह्वान भएको अवस्था छैन, वा संसद अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनैपनि कानून शुन्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शुन्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ ।’

‘सरकारले अध्यादेशलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा राष्ट्राध्यक्षसँग सिफारिस गर्ने हो । सिफारिस गरेपछि राष्ट्राध्यक्षले सरकारले जस्तो सिफारिस गरेको छ, त्यही रुपमा नै स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा हो । अहिलेको अवस्थामा जनताले नयाँ जनादेश प्राप्त भएको छ, संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नलाई सिफारिस गर्छ भने राष्ट्राध्यक्षले नो भन्न पाउँदैन । राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भएको रहेछ वा संसदीय शासनपद्धति बाहिर भएपनि जारी गर्नुपर्छ । त्यसको जवाफदेहीता सरकार र संसद हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश म जारी गर्दिन भन्न पाउँदैन, उनले भने ।’

जुन समयमा अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यो अध्यादेशबाट के उद्देश्य पूरा भयो ? त्यो उद्देश्य पूरा भयो भने भोलि संसदले पारित गरेन भनेपनि त्यो समयको अवधिमा जुन काम भइसकेको हुन्छ, भइसकेको कामलाई त्यसले अन्यथा गर्न सक्दैन । त्यो अध्यादेश ऐन सरह फेरि आउन सक्दैन ।’

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सिफारिसमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकारबाट राष्ट्रपति समक्ष पुगेको अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न असहज हुने बताए । उनले वि.सं.२०४७ सालको संविधानमा र वि.सं. २०६३ मा राजा सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश भएपनि संविधानमा अहिले भने सन्तुष्ट नभएको भन्ने वाक्यांश नरहेको बताए ।

उनले सरकारबाट पठाएको अध्यादेश जस्तो भएपनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्ने बताउए । पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘अहिलेको विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सिफारिसमा गएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।अहिले जसरी जारी गर्नको लागि गएको छ, राष्ट्रपतिले अध्ययनको लागि भनेर सचिवालयमा छ, यदी आएन भने संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न हामी असहज हुन्छ ।

‘पहिला २०४७ सालको संविधानमा राजा र २०६३ मा राजा नभएको बेलामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश त्यहाँ थियो । अहिलेको संविधानमा त्यो वाक्यांश छैन । त्यो नभएपछि चाहे जस्तो भएपनि त्यसको जस वा अपजस मन्त्रीपरिषद्ले भोग्नुपर्छ । त्यो अनुसार जारी हुनुपर्ने हो । अध्यनार्थ भनिएको छ, अध्यनार्थ कति दिन रहन्छ ? अहिल नै बेठिक, ठिक भन्ने परिस्थिति छैन तर जारी हुनुपर्छ संविधानतः भन्ने कुरा हो । जतिबेलासम्म अध्यादेश जारी भएर खारेज नभएको अवस्थासम्म चाहे त्यो संसदले अस्वीकार गरोस्, चाहे खारेज होस्, त्यो अवस्थासम्म भए गरेका कामहरु कानूनतः वैध हुन्छन्, उनले भने  ।’

पूर्वसचिव शर्माले अध्यादेश जारी भएर खारेज नभएको अवस्थासम्म संसदले अस्वीकार गरेपनि वा खारेज नै भएपनि जारी गरिसकेपछि कानूनतः सबै वैध हुने बताए ।