बाली भित्र्याउने र विवाहको सिजन भएकोले चुनावको उत्साहमा कमी : आयोग

जनकपुरधाम। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन मंसिर १ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कार्तिक २७ गते देखि ३० गतेसम्म गरेको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरूमा विगतको तुलनामा यसपटक आचार संहिताको पालना भएको व्यानर, पर्चा पम्पलेट, जुलुस, र्‍याली, आमसभालगायत अन्य तड्कभडक न्यूनीकरण भएको तथा निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा बालबालिकाको सुनियोजित प्रयोग भएको नपाइएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले तय गरेको टोल फ्री नम्बर ११०२ को बारेमा सर्वसाधारणलाई यथेष्ट जानकारी नभएको, खुल्ला सिमानाका कारण अपराधिक गतिविधीलाई निगरानी गर्नका लागि नेपाल र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य भएको यद्यपि भारतीय नम्बरका सवारी साधनहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएको, अधिकांश मतदान केन्द्रहरू विद्यालयमा नै तोकिएको, मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत शिक्षक तथा स्वास्थ्यका कर्मचारी समेत खटाइएकोजनाइएको छ ।

यसैगरी,  निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि विद्यालयहरू पाँच दिन बन्द गराइएको, आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका महिलाहरूको संख्या धेरै रहेको, कतिपय औषधिहरू भारतमा खुल्ला तर नेपालमा निषेध रहेकोमा थाहापाएर र नपाएर पनि ओसार पसार हुने गरेको, बोर्डरमा चेकजाँचको लागि कुकुर प्रयोग भएको, निर्वाचन विरोधी समुहलाई निगरानी गरिएका कारण अवांञ्छित गतिविधी हुन नपाएको, पर्सा जिल्लामा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामाग्री भारतमा छपाई नेपाल भित्र्याउने गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको, निर्वाचन आयोगको कार्यालयले निर्वाचनको अन्तिम समयमा मात्र व्यस्त हुने हुदाँ तयारीमा समय अभाव हुने गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साना हतियारको प्रयोग हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी विशेष सुरक्षा योजना वनाईएको, वाली लगाउने- उठाउने र विवाहको सिजनमा चुनाव राखिएका कारण जनमानसमा उत्साह कम हुन, सक्ने भएकाले निर्वाचनको समय तोक्दा सम्पुर्ण पक्षलाई ख्याल गरिनु पर्ने, सप्तरीको हात्तीगंडा भन्ने स्थान कोशी टप्पु वीच रहेकोले ५ बजे मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका गणनास्थल तर्फ लैजानको लागि, चुनौती रहेकाले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरींदा चुनौती न्युनिकरण हुने, चुनाव प्रचार प्रसारमा दलगत आरोप प्रत्यारोपका गतिविधीमा कमी भएको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुगमन टोलीका संयोजक आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा , मधेसी आयोगका सदस्य जीवछ साह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख मञ्जु खतिवडा लगायत रहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निर्वाचनका तिनै चरण निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् अनुगमन गरिरहेको छ।

यस क्रममा आयोगको निर्वाचन अनुगमन थप प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले यसपटक मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य आयोगहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख मञ्जु खतिवडाले बताइन् ।