नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो, टर्‍यो टकराव

काठमाडौं। अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्नुपूर्व नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गठबन्धनका नेताहरूको ‘र्‍याङठ्याङ’ मिलेको थिएन। कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गर्दा साथ दिनु।

नेकपा एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक संसद् विघटनको कदममा साथ दिएपछि दलहरू र शीतल निवासबीचको दूरी बढेको थियो।

राष्ट्रपतिप्रति रुष्ट यही गठबन्धनले संसदमार्फत अघि बढाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धनसँग तिक्तताकै बीच शीतल निवासले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि फेरि चिसो बढेको छ ।

संसद्ले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले २९ साउनमा फिर्ता गरे पनि सत्ता साझेदार दल आफ्नो अडानमा कायमै छन् । यसले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । गठबन्धन र शीतल निवास फेरि आमनेसामने हुने देखिएको छ ।

विधेयक फिर्ताको दुई दिनपछि ३१ साउनमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय लिएको थियो । २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट सोहीअनुसार विधेयक केही फेरबदल नगरी हुबहु पारित पनि भयो ।

राष्ट्रपतिको पुनर्विचार गर्ने आग्रहलाई गठबन्धनले अटेर गर्नुको कारण थियो अर्को पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

अर्थात्, विधेयक प्रमाणीकरणबाट एकपटक मात्रै राष्ट्रपति पन्छिन सक्छिन्, अर्कोपटक गर्नैपर्छ। यसैकारण गठबन्धनले संसदमा बहुमतको बलमा राष्ट्रपतिको चासो अनदेखा गरेको हो । यहीबीचमा ‘राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने’  हल्ला चलाइयो, बालुवाटारमा पनि त्यस्तै खालको  सूचना पुग्यो।

‘यस्तो अवस्थामा के विकल्प रहन्छ त ?’ खोजी भयो। ‘राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिएर होइन समझदारी कायम गरेर जाने’ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। अनि प्रधानमन्त्री देउवा सोमबार लागे शीतलनिवासतर्फ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यतामा परेकी राष्ट्रपतिले बरू राजीनामा दिने तर प्रमाणीकरण नगर्ने’ हल्ला फैलिएपछि गठबन्धनमा पनि एकखालको आशंका भयो । यस्तो अवस्थामा के विकल्प रहन्छ त ?’ भनेर खोजी भयो ।

‘राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिएर होइन समझदारी कायम गरेर जाने’ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। अनि प्रधानमन्त्री देउवा सोमबार लागे शीतलनिवासतर्फ कांग्रेसका अन्य नेताहरू लिएर । राष्ट्रपति भण्डारीसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल भयो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, ‘‘तपाईंले संविधानभित्रै बसेर कदम चाल्नुभएको हो। जन्मसिद्धको आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाएका छैनन्। मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको हुँ। राष्ट्रपतिजीको बारेमा केही पनि भनेको छैन। बरु पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजी, जसले पहिले त्यो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, उहाँकै अध्यादेश मैले हुबहु ल्याएको हुँ। यही विषय अहिले मुद्दा बनाउनु बेकार छ।’’

राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै देउवाले चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय सभामा आइपुगेपछि सत्तागठबन्धन लचिलो

राष्ट्रिय सभामा विधेयक आइपुग्दा सत्तागठबन्धन केही लचिलो देखियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी एमालेलाई पेलेर अघि बढेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीको आवाजलाई सुनेर विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्न तयार भयो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले राखेका चासोलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनायो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयकको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाणले केही चासोलाई सम्बोधन गरिने बताए।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयकको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाणले केही चासोलाई सम्बोधन गरिने बताए।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा उठाइएको प्रादेशिक पहिचान र स्वघोषणाको विषय नियमावलीमा समेटिने बताइएको छ। नियमावलीमा समेट्ने विषयबारे अब बस्ने समिति बैठकमा मन्त्री खाँणले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।

त्यसमा छलफल गरेर सोही दिन विधेयक पारित गरी भोलिपल्ट (१६ भदौ)  मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिने समिति सभापति नारायणदत्त मिश्रले जानकारी दिए।

शीतलनिवासको चाहना – आफ्नो सन्देशमाथि  छलफल होस्

राष्ट्रपतिको चाहना आफ्नो सन्देशमाथि संसदमा छलफल होस् भन्ने नै रहेको शीतलनिवाससम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। जन पूरा हुने दिशामा अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको यो विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जनाका लागि नै राजीनामा कार्ड खेलिएको देखिन्छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘‘राष्ट्रपतिज्यूले असल नियतले संसद्ले विचार गरोस् भनेर संविधान बमोजिम फिर्ता पठाउनुभएको हो। तर सोही विधेयक फेरि हुबहु आएपछि कसरी प्रमाणीकरण गर्ने नैतिक संकट पनि आउँछ। त्यो बेलामा अपमानित महसुस गरेर पद त्यागको बाटो रोज्ने विकल्प पनि खुला छ। तर, सरकार राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिएको छ।’’

अब विधेयकका अन्तरवस्तु जस्ताको तस्तै रहने र राष्ट्रपतिको चासो पनि समेटिएको देखिनेगरी यो प्रकरण टुङ्याउने तयारी भएको छ । अर्थात दुवैको जीत भएको देखाएर यसलाई सहज अवतरण गराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।