के जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रालयमा फर्किएलान् ?

काठमाडौं। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको सन्दर्भमा लागेको आरोपमा सफाइ पाएलगतै फेरि ‘कमब्याक’ हुने चर्चा चलेको छ। संसदीय विशेष छानबिन समितिले १७ दिनको अनुसन्धानका क्रममा शर्माविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएपछि उनको पुनरागमन हुने स‌म्भावनाका बारेमा चर्चा चलेको हो।

थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित राख्दै प्रतिवेदन दिएका छानबिन समितिका बहुमत सदस्यले उनलाई निर्दोष साबित गरिदिएपछि शर्मा पार्टी र गठबन्धनको राजनीतिभित्र झन् बलशाली भएका छन्। शर्मालाई छानबिन समितिले चोख्याएपछि उनी फेरि मन्त्रालय फर्किने आँकलन धेरैको छ। के साँच्चिकै शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएलान् त?

संसदीय समितिले पूर्णरूपमा छानबिन नगरी अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उनलाई फेरि अर्थमा फर्काउन नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अधिकार सम्पन्न समितिमार्फत छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आशङ्का गर्ने ठाउँ कायमै रहेकाले शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्कनु नैतिकरूपमा उचित नहुने कतिपयको तर्क छ।

 बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आशङ्का गर्ने ठाउँ कायमै रहेकाले शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्कनु नैतिकरूपमा उचित नहुने कतिपयको तर्क छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित गरेको व्याख्या गर्दै उनी नै फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किने सम्भावनाबारे उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रै लबिङ थालिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका आइतबार बस्ने स्थायी समिति बैठकले उनैलाई अर्थमन्त्रीमा पठाउने निर्णय हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र थप छलफल गर्ने नेता गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन्। छानबिनका लागि सघाउन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कारण अहिले निर्दोष साबित भएपछि उनी पदमै फर्कनुपर्ने उनको जिकिर छ। उनी भन्छन्, ‘‘जे आरोप लागेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। त्यो आरोप पुष्टि नभएपछि उहाँ पदमा फर्किनुपर्छ। छानबिनका लागि सघाउन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कारण अहिले निर्दोष साबित भएपछि उहाँ नै अर्थमन्त्रीमा फर्कनुपर्ने स्वाभाविक मान्यता हो। यसबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ।’’

शुक्रबार छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेता शर्मा निर्दोष रहेको बताए। पार्टी निकटका पत्रकारको संगठन प्रेस सेन्टर बैठकमा प्रचण्डले भने ‘‘आज छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, उहाँ (शर्मा) निर्दोष हुनुहुन्छ। प्रमाणित भइसक्यो।’’
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले फेरि शर्मा नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनसक्ने कतिपयको आकलन छ। उसो त शर्माको राजीनामा पछि पनि मन्त्री नियुक्त गरिएन। सत्तागठबनधनमा भागबन्डाको क्रममा माओवादीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई नै पर्खिएझै देखिएका छन्।

उसो त शर्माको राजीनामा पछि पनि मन्त्री नियुक्त गरिएन। सत्तागठबनधनमा भागबन्डाको क्रममा माओवादीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई नै पर्खिएझै देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नै फर्कनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। शर्माले राजीनामा दिएकै दिनदेखि उनले ‘आरोपबाट सफाइ पाएमा शर्मा नै अर्थमन्त्री हुने’ भन्दै आएका थिए। शुक्रबार पनि उनले शर्मा ‘निर्दोष भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा उनकै हक लाग्ने’ बताए। प्रतिनिधिसभा भवन बानेश्वरमा शुक्रबार पत्रकारसँग नेता पुनले अर्थमन्त्रीका लागि पार्टीमा शर्माको विकल्प नखोजिएको बताएका थिए। त्यसबारे सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले भने मुख खोलेको छैन।

शर्मा नै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएमा उठ्ने सवालहरू

संसदीय विशेष समितिले बजेट बनाउन तत्कालीन शर्माबाट अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष दिए पनि कतिपयले शर्मालाई चोख्याएको प्रपञ्चको रूपमा बुझेका छन्। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले शर्मा प्राविधिक रूपमा निर्दोष ठहर भए पनि नैतिकरूपमा दोषी ठहर पहिल्यै भइसकेका एकथरीको टिप्पणी छ।

यसको लागि अर्थमन्त्री सम्बद्ध अनुसन्धान प्रभावित बनाउन गरिएका षड्यन्त्र र अनुसन्धान नै हुन नदिएका केही केही घटनालाई कारण देखाइएको छ। पहिलो, सीसीटिभी फुटेज डिलिट र अर्को छानबिन समितिलाई नै मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको गुनासो छ।

यसको लागि अर्थमन्त्री सम्बद्ध अनुसन्धान प्रभावित बनाउन गरिएका षड्यन्त्र र अनुसन्धान नै हुन नदिएका केही केही घटनालाई कारण देखाइएको छ। पहिलो, सीसीटिभी फुटेज डिलिट र अर्को छानबिन समितिलाई नै मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको गुनासो छ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएसँगै त्यस रातिको सीसीटिभी फुटेज खोजी भयो। चैतर्फी प्रश्न उठिरहँदा सोही रातकै फुटेज रहस्यमय तरिकाले डिलिट भयो। सामान्यतः तीन महिनासम्म कायम रहने फुटेज दुई साता पनि नबित्दै डिलिट हुनुले अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रस्ट भएको एमालेका नेताहरूको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका व्यक्तिहरूको तत्कालको मोबाइल लोकेसनसमेत हेर्न दिइनुले शर्मामाथि सोझिएको शङ्काको सुइँबारे प्रश्न जीवितै रहेको कतिपयको तर्क छ।

नेकपा एमालेका नेताहरू भन्छन्, ‘‘यिनै केही साधारण प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने हो भने बजेट बनाउने क्रममा शर्माले बदनियत गरेको छनक मिल्छ। देशको अर्थतन्त्र जस्तो अति संवेदनशील विषयसँग जोडिएको अनुसन्धानलाई राज्यशक्तिको आडमा प्रभावित पारियो। यसैले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्न।’’

कति सम्भव अर्को अधिकार सम्पन्न छानबिन संयन्त्र?

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले छानबिन समिति सरकारको प्रभावमा परेको र प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। एमालेले अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ।

जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले प्रमाण सङ्कलनमा बाधा सिर्जना गरेको उसको आरोप छ। कल डिटेल तथा मोबाइलको लोकेसनको खोजीका विषयमा छानबिन समितिमा पटकपटक कुरा उठाए पनि सत्तारुढ दलका सांसदले नमानेकोले समितिको छानबिन अपूर्ण रहेको छानबिन समितिमा सदस्य समेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

ज्ञवालीले भने,‘‘ज्ञवालीले कल डिटेल र मोबाइलको लोकेसनको कुरामा पनि अर्थमन्त्री जी या सत्तारुढ दलले जे–जे खोजे पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भए आशंका हुन्थेन। एउटा गल्तीलाई ढाक्न अर्को गल्ती, अर्को गल्तीलाई ढाक्न फेरि अर्को गल्ती गर्दै जानुभयो। प्रतिवेदनले झन् धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ।’’

प्रतिवेदनले प्रश्नको उत्तर नदिएकाले अर्को अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।