रूस-युक्रेन संकटमा नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता र भूराजनीतिक प्रभावहरू

रुस-युक्रेन मामिलामा नेपालले एकपछि अर्को गर्दै देखाएको “कूटनीतिक अग्रसरता” ले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक मञ्च र छिमेकमा समेत एउटा भाष्य निर्माण गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्माण हुने कूटनीतिक भाष्यको नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक प्रभाव भएको मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्दछ।

रूस-युक्रेन संकटमा नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता र भूराजनीतिक प्रभावहरू
रूस-युक्रेन युद्धको एक तस्वीर।

कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति उक्त देशको संवैधानिक र कानूनी दिशानिर्देश, तत्कालको विश्वपरिवेश र राष्ट्रिय हितको आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछ। त्यसैगरी, मुलुकहरूका परम्परागत मूल्य, मान्यता र व्यवहार पनि परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यसरी हेर्दा राष्ट्रहरूको परराष्ट्र नीति धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य (Predictable) हुन्छन् भनिन्छ। तथापि, रूसले युक्रेनमाथि गरेको एकपक्षीय सैन्य कारबाही तथा उक्त सैन्य कारबाहीउपर नेपालको कूटनीतिक व्यवहारले परराष्ट्र नीति अनुमानयोग्य र परम्परागत अभ्यासमा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यतामा केही हदसम्म प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा रूसविरुद्ध नेपालले गरेको मतदान र रूसी आक्रमणको सन्दर्भमा नेपालले चालेका कदमहरूलाई यसै पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा राखी हेर्नुपर्ने हुन्छ।

आधुनिक कालमा नेपालको परराष्ट्र नीति धेरै हदसम्म स्थायी प्रकृतिको रहिआएको पाइन्छ। संवैधानिक र कानूनी रूपमा परिभाषित नहुँदैदेखि नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आफ्ना दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गरिआएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिको मान्यता आदिको आधारमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। साथै, नेपालले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट खोजिनुपर्ने कुरामा पनि निरन्तर जोड दिँदै आएको छ।

वि.सं. २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ५० (४) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निम्नबमोजिम निर्देशित गरेको छ : “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व  समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ।”

त्यसैगरी, संविधानको धारा ५१ (ड) मा राज्यका नीतिहरूमध्ये परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा निम्नबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ : “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने।”

रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपश्चात् नेपालले लिएको नीति र चालेका कदमहरूलाई, र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा रूसी कदमको विपक्षमा गरेको मतदानलाई पनि यिनै आधारमा विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुन्छ। यस विषयलाई निम्न बुँदाहरू अन्तर्गत विवेचना गरिएको छ :

१) संवैधानिक निर्देशन : नेपालले आफ्नो संवैधानिक निर्देशनअनुरूप सार्वभौमिकताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। त्यस्तै, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार मानेको नेपालले कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्नु स्वभाविक हुन आउँछ।

२) भूराजनीतिक दृष्टिकोण : नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ। बलियो र ठूलो छिमेकीले कमजोर र सानो छिमेकीमाथि हस्तक्षेप गर्ने परम्परा बस्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ। यस हिसाबले पनि नेपालले हालको रूसी आक्रमणको विरोध गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ।

३) नीतिगत निरन्तरता : नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्को पहिचान भनेको नीतिगत र व्यवहारगत निरन्तरता हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक विश्वसनीय, पारदर्शी र निरन्तरात्मक नीति अपनाउँदै आएको छ। विगतको क्राइमियाको उदाहरणहरू हेर्ने हो भने यसपटक नेपालले केही फरक व्यवहार भने देखाएको छ। सन् २०१४ मा रूसले युक्रेनको क्राइमियामाथि हस्तक्षेप गरी क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि त्यसको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो। हालको व्यवहारबाट नेपालले परराष्ट्र नीतिमा नयाँ गोरेटो कोर्न खोजेको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भएको देखिन्छ। अहिले नेपालको व्यवहारमा देखिएको यो परिवर्तनको बारेमा भने विवेचना गर्न सकिन्छ।

४) असंलग्नता : असंलग्न आन्दोलनको एक सक्रिय सदस्यको रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप आफूलाई यस्ता विवादहरूबाट अलग राख्दै नेपालले विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिँदै आएको छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। असंलग्न राष्ट्रहरूसँग मिलेर नेटो र वार्सा सैन्य सम्झौताको विरोध गर्नु, इजरायललाई मान्यता दिए पनि प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिनु, अमेरिका र बेलायतले रङ्गभेदी शासनलाई समर्थन गरिरहेका बेला दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्ध अडान लिनु, भियतनाम युद्धको विरोध गर्नु, सोभियत संघले पहिले हङ्गेरी र चेकोस्लोभाकियामा तथा पछि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा ती आक्रमणहरूको विरोध गर्नु आदि घटनाहरू नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बलिया प्रमाणहरू हुन् (मल्ल, २०२२)। सन् २०१४ को नेपालको व्यवहारको पृष्ठभूमिमा सायद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसपटक पनि नेपाल तटस्थ रहने अनुमान गरेको हुनुपर्छ। रूसको विरूद्धमा नेपालले गरेको यो मतदान असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप छ कि छैन भनी विचार गर्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ। नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा भएका छलफल र बहसहरूमा यो विषयले राम्रै स्थान पाएको थियो। नेपालको यो व्यवहार नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सहयोग सम्झौताको अनुमोदनको लगत्तै देखिएको हुँदा यस प्रश्नलाई थप बल पुगेको देखिन्छ।

५) क्षेत्रीय अवधारणा : व्यवहारमा लागू नभए पनि अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्भव भएसम्म समान धारणा बनाउने सार्कको नीतिलाई पनि नेपालको यो मतदानले बल पुर्‍याएको छैन। त्यसमाथि हाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेको अवस्था भएकाले यस पटक नेपालले सार्क राष्ट्रहरूको समान धारणा बनाउने प्रयास गरेको भए अझ सान्दर्भिक हुने थियो। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये आधा सदस्यहरू (बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका) तटस्थ बस्दा आधा (नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान र मालदिभ्स) ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकाले अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्भव भएसम्म सार्क राष्ट्रहरूको समान धारणा बनाउने अवसर गुम्न पुगेको छ।

६) द्विपक्षीय सम्बन्ध : नेपालका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत तटस्थ बस्दा नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। यसबाट यी दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न नदिन नेपालले दुवै राष्ट्रहरूसँग समझदारी बढाउनु आवश्यक छ। यसकासाथै, रूससँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न नदिन कूटनीतिका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ।

७) विज्ञहरूसँग छलफलको संस्कृति : केही अपवादबाहेक नेपालमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी विज्ञहरूको रायसमेत लिई उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रचलन बसिसकेको छैन। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा विज्ञहरूको राय लिने संस्थागत प्रचलन बसाल्न सके देशको लागि फाइदाजनक हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। समय र विषयको  संवेदनशीलताको दृष्टिले खुल्ला छलफल गर्न सम्भव नभए पनि सम्भव माध्यमबाट विज्ञहरूको राय लिने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूमार्फत छलफल चलाई विज्ञ र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको राय लिने प्रचलन बसाल्नु राष्ट्र हितमा हुनेछ।

रूस-युक्रेन सङ्कट- २०२२ : राष्ट्रिय हितको दर्पणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

सन् २०२२ को सुरुमा नै आणविक शक्ति सम्पन्न रूसले उसको छमेकी युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरेपछि रूस र युक्रेनबिच गहिरो सङ्कट सिर्जना भएको छ। विशेषगरी, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन- नाटो (NATO) मा सहभागी हुने युक्रेन निर्णयलाई लिएर नाटोको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका र रूसबिच सुरक्षाको सवालका कारण लामो आरोप-प्रत्यारोप, शङ्का-उपशङ्का र धम्कीका बिच अन्ततः फेब्रुअरी २४ मा जमिन, जल र आकाशबाट रूसले एकसाथ युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। समस्या रूस र युक्रेनबीचको भए पनि यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू व्यापक प्रकृतिका हुन जान्छन् र रूसी कारबाही लम्बिँदै जाँदा यसका बाछिटा सम्बद्ध र असम्बद्ध सबै महादेशमा पुग्छन्। पूर्वी युरोपमा अवस्थित युक्रेनमाथि भइरहेको रूसी कारबाहीको भूराजनीतिक प्रभाव दक्षिण एसियामा अवस्थित नेपालसम्म पर्न सक्छ। भूराजनीतिक प्रभाव कुनै पनि राष्ट्रको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो।

मार्च २, २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा युक्रेनमाथि भइरहेको सैन्य कारबाही विरूद्धको प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मत जाहेर गरिसकेको सन्दर्भमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय तथा छिमेकी भाष्य र भूराजनीतिक प्रभावको विश्लेषण गर्नुपूर्व रूस-युक्रेन सङ्कटलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सैद्धान्तिक कसीमा राखेर छोटो विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चासो भनेको सुरक्षा नै हो। आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म मध्य युरोपमा चलेको धार्मिक युद्ध र बेलायती गृहयुद्धको उपजको रूपमा लिइन्छ। सन् १६४८ मा सम्पन्न वेष्टफालियन सन्धिले घरेलु मामिलामा मात्रै होइन, बाह्य सुरक्षाको सवालमा पनि राष्ट्रिय-राज्य सार्वभौम हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ (Holmes, 2015)। घरेलु तथा बाह्य मामिलामा विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, बजारीकरणलगायतको प्रभावका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य चासोको विषय बनेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय-राज्य सबै किसिमको भयबाट मुक्त हुनु हो (Seeler, 2008)। वस्तुगत रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाले राष्ट्रिय-राज्यमाथि खतराको अभावलाई मापन गर्दछ भने विषयगत रूपमा आक्रमण हुन्छ भन्ने त्रास पनि रहँदैन (Woflers, 1952)। त्यसैगरी, क्याम्ब्रिज शब्दकोषले “अपराध वा बाह्य देशको आक्रमणबाट व्यक्ति, भवन, संस्था वा देशको संरक्षण गर्नु” लाई राष्ट्रिय सुरक्षाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने सुरक्षा हरेक देशको सर्वोपरि र प्राथमिक विषय हो, जसलाई वेष्टफालियन सन्धिले सुनिश्चित गरेको छ। रूस-युक्रेन सङ्कट सम्बद्ध देशहरूको त्यही राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो र चुनौतीले सिर्जना गरेको समस्या हो। दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोलाई सम्बोधन नगरेसम्म रूस-युक्रेन सङ्कटले स्थायी निकास पाउने सम्भावना छैन।

रूस-युक्रेन सङ्कटको अन्तर्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक धार “यथार्थवाद” (Realism) ले सरल ढङ्गबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दछ। विशेषगरी, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राज्ञिक क्षेत्रमा यथार्थवादले प्रभुत्व जमाएको छ। यथार्थवाद भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बद्ध सिद्धान्त हो, जसले राज्यको भूमिका, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विश्व राजनीतिमा शक्तिको सञ्चय, सङ्ग्रह तथा प्रयोगलाई जोड दिन्छ र यसले सबैभन्दा उपयुक्त ढङ्गबाट राज्यको व्यवहार, नीति प्रक्षेपण, राष्ट्रहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलगायतका सवालको व्याख्या गर्दछ (Bell, 2021)।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादले विश्व व्यवस्थालाई अराजक प्रणाली (Anarchical System) को रूपमा मान्दछ। अराजकता प्रणाली भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा केन्द्रीय प्राधिकारको अभाव हो, जहाँ बल प्रयोग गरेर विवाद समाधान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च सत्ता हुँदैन। Hans J. Morgenthau (1948) ले  Politics Among Nations नामक कृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई घरेलु राजनीतिमा जस्तै शक्ति आर्जनका लागि गरिएको संघर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सङ्ग्रहप्रतिको आशक्तिलाई जोड दिँदै Morgenthau ले भनेको छन्- “अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य जेसुकै भए पनि तत्कालको लक्ष्य भनेका शक्ति नै हो” (Morgenthau, 1948, p. 13)। त्यसैगरी, यथार्थवादले अस्तित्व रक्षाका लागि “स्वसहायता” (Self-help) को नीतिमा जोड दिन्छ। अर्थात् केन्द्रिय प्राधिकारको अभाव भएको विश्व व्यवस्था (Anarchical International system) मा राज्यहरूलाई अस्तित्व रक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रबर्द्धनका लागि स्वसहायताको नीति अख्तियार गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। “स्वसहायता” भनेको सुरक्षाका लागि आफैमा भर पर्नु हो। केन्द्रीय प्राधिकारको अभाव भएको विश्व व्यवस्थामा राज्यका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा “स्वसहायता” एक अत्यावश्यक सिद्धान्त हो (Waltz, 1979)।

यथार्थवादीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा नैतिकताको धरातल कमजोर प्रकृतिको हुन्छ। नैतिक मूल्य, नैतिक दायिइभ्व र भद्र सहमतिभन्दा सुरक्षाको मूल्यलाई प्राथमिकता दिइने हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालले नैतिकताको सवालमाथि प्रभुत्व कायम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य कर्ता भनेका राज्यहरू नै हुन् जहाँ कर्ताको स्वार्थ, शक्ति आर्जन र सुरक्षा प्राथमिक सवाल बन्दछन् भने इमान्दारिता र नैतिक मूल्यमा कम ध्यान दिइन्छ (Korab-Karpowicz & Julian, 2018)।

सोभियत संघको विघटन हुनुपूर्व अधिकांश पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूमा कम्युनिष्ट प्रभाव थियो। तर, सोभियत संघको विघटनपश्चात् बाल्टिक देशहरू लिथुवानिया, लात्भिया, इष्टोनिया तथा पोल्याण्ड र रुमेनियालगायतका देशलाई समावेश गरेर नाटोले पूर्वी युरोपमा प्रभाव विस्तार गर्‍यो, जसले नाटोलाई रसियाको सीमानजिक पुर्‍यायो (Bilefsky et al., 2022)। उता रूसले पनि सोभियत संघ विघटन पूर्वको वार्सा सन्धिमा आबद्ध भएका देशहरूलगायत अन्य देशहरूमा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै आर्थिक सहायता विस्तार गर्दै लग्यो (Krishna, 2022)। यद्यपि, सोभियत संघको विघटन पश्चात् १ जुलाई १९९१ मा वार्सा सन्धि अस्तित्वमा नरहेको औपचारिक घोषणा गरियो। अमेरिका भने शीतयुद्धकालीन अवस्थामा मात्रै होइन त्यसपछि पनि पूर्वी युरोपमा प्रभाव विस्तार गर्ने दौडमा लागिरहेको छ।

सन् २००८ मा बुस प्रशासन अन्तर्गतको अमेरिकाले रूसको गम्भीर आपत्तिका बाबजुद युक्रेन र जर्जियालाई पनि नाटोमा आबद्ध गर्ने योजना बनायो (CNN, 2008)। नाटोको यो प्रयासका कारण रूसले आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएको महसुस गर्‍यो। नाटोको विस्तारलाई सुरक्षा खतराको संज्ञा दिँदै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कुनै पनि बेला युक्रेन नाटोमा आबद्ध हुनसक्ने सम्भावनाले आफ्नो देशमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै रूसले आफ्नो सैन्य शक्ति मजबुद बनाउँदै लगेको थियो। यसैबीच, सन् २०१४ मा युक्रेनमा भएको विरोध प्रदर्शनले रूस निकट मानिएका तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई देश छोड्न बाध्य पारेपछि रूस र पश्चिमी शक्तिबिचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो। तत्काल रूसले सैन्य कारबाहीमार्फत युक्रेनको एक भाग क्राइमियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो (Bilefsky et al., 2022)। सन् २०१४ मा निर्वाचित राष्ट्रपति पेत्रो ओलेक्सियोभिच पोरोशेन्कोले युक्रेनलाई युरोपियन युनियनमा आबद्ध गराउने प्रयास गरे भने सन् २०१९ मा निर्वाचित राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले अप्रिल ८, २०२१ मा युक्रेनको नाटोमा आबद्ध हुने प्रक्रियालाई शीघ्रता प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै नाटोमा आबद्ध भएपछि किभको सैन्य क्षमता पनि सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। सोही दिन रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले युक्रेनको नाटोमा हुने आबद्धताले सुरक्षा र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कुनै योगदान नपुर्‍याउने टिप्पणी गरेकी थिइन् (Shylenko, 2021)।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यबाट विश्लेषण गर्दा अहिलेको रूस-युक्रेन सङ्कट रूसी महासंघको विघटनकालदेखि नै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने पश्चिमी शक्तिहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा र रूसको सुरक्षा चासोको परिणति हो (Krishna, 2022)। यो मामिलामा भूराजनीतिको ठुलो महत्त्व छ। रूस र युक्रेन सीमा जोडिएका छिमेकी हुन्, जहाँ नाटोको प्रवेशले रूस र युक्रेनको सम्बन्धमा दरार सिर्जना गर्छ। किनकि “अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति घनिष्टतम रूपले भूगोलसँग जोडिएको हुन्छ” (Gartzke, 2003, p. 371)। पश्चिमी शक्तिको पूर्वी युरोपमा नाटोमार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने उत्कट चाहना र संयुक्त राष्ट्रसघमा विशेषाधिकार (Veto) प्राप्त र आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र रूसको आफ्नै सुरक्षा चुनौतीका बिच युक्रेन संवेदनशील भूगोलमा अवस्थित छ। पश्चिमी शक्ति र रूसबिचको शक्तिसंघर्षमा युक्रेनले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण कुनै एक पक्षको सैन्य गठबन्धनमा समावेश हुँदा अर्को पक्षको सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुन्छ भन्ने भूराजनीतिको प्रभाव बुझ्न जरुरी छ। त्यसप्रकारको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण युक्रेनले आफ्नो अस्तित्व रक्षा र समृद्धिका लागि कुनै एकको विरुद्ध हुनेगरी अर्को पक्षमा लाग्नु हुन्न, युक्रेन पश्चिम र रूसबीचको पुल बन्न सक्नुपर्दछ (Kissinger, 2014)।

रूस-युक्रेन सङ्कटमा नेपाली कदमको अन्तर्राष्ट्रिय तथा छिमेकी भाष्य

फेब्रुअरी २४, २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही सुरू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिएको छ। रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गर्नुपूर्व नाटो सम्बद्ध अमेरिकालगायत युरोपियन युनियनले युक्रेनको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा नाटोले लिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए। रूसले सैन्य कारबाही सुरू गरेपछि “युक्रेनले रूसी आक्रमणको सामना गर्न नाटो र युरोपियन युनियनसँग हातहतियार र सैन्य उपकरणका लागि अनुरोध गरिरहेको छ” (Merszenhorn & Bayer, 2022) र उनीहरूले हातहतियार र अन्य मानवीय सहायता पठाएर सहयोग पनि गरिरहेका छन्। तथापि, नाटोलगायत युरोपियन युनियन प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा समावेश हुने सम्भावना भने छैन।

एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकमाथि एकपक्षीय रूपमा गरिएको सैन्य कारबाही तथा बल प्रयोगको अर्को सार्वभौम मुलुकले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। उक्त सङ्कटमा नेपालले सिलसिलाबद्ध रूपमा देखाएको कूटनीतिक अग्रसरताले यही कुरालाई इङ्गित गर्दछ।

रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालले एकपछि अर्को गर्दै देखाएको “कूटनीतिक अग्रसरता” ले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक मञ्च र छिमेकमा समेत एउटा भाष्य निर्माण गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्माण हुने कूटनीतिक भाष्यको नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक प्रभाव भएको मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्दछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा निर्माण हुने भाष्यले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। माथि भनिएझैँ रूस-युक्रेन सङ्कटमा नेपालको “कूटनीतिक अग्रसरता” ले नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत मान्यतामा रूपान्तरण आएको तथा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट पछि हटेको त होइन भन्ने सवालहरू सिर्जना भएका छन्। यद्यपि, यसलाई परिवर्तित सन्दर्भमा फराकिलो ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिकर्मीहरूबाट प्रकट भएको पाइन्छ। कान्तिपुर दैनिकले उद्वरण गरिएका तीन जना कूटनीतिकर्मीको विचारलाई (“युक्रेन-रूस मामिलामा”, २०७८) यसमा समावेश गरिएको छ।

रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालको भूमिकाका सन्दर्भमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको नेपाल असंलग्न नीतिबाट पछि हटेको भन्ने अर्थ लाग्दैन भन्ने ठम्याइ रहेको देखिन्छ। यसलाई थप व्याख्या गर्दै थापाले भनेका छन्- “नेपाल कतैबाट पनि निर्देशित छैन, नेपालले द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने गरको छ। यसबाट कुनै पनि मुलुकको पक्ष लिएको देखिँदैन। हामीले समस्याको विवेचना गरेर हेर्नुपर्छ।”

पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार रूस-युक्रेन सङ्कटमा नेपालको कदम अन्य देशको भन्दा फरक हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा तुलनात्मक रूपमा ठुला र साना देशको संवेदनशीलता फरक हुन्छ। यसलाई थप प्रष्ट्याउँदै भट्टराईले भनेका छन् – “अहिले युक्रेनको स्थानमा हामी (नेपाल) ले आफूलाई राखेर हेर्‍यौँ भने एउटा दृश्य देखिन्छ। त्यसैले ठ्याक्कै छिमेकीसँग मिल्ने खालको हुन्छ भन्ने हुँदैन। युक्रेनमा सार्वभौमसत्ता र मानवीय सङ्कटको कुरा छ।”

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिलासम्वन्धी पूर्व सल्लाहकार तथा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईको रूस- युक्रेन मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण अमेरिकासँग मेल खाँदैमा नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तन आएको भनेर बुझ्न नहुने निष्कर्ष रहेको देखिन्छ। हरेक विषयवस्तुलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्णय लिन्छ। यसलाई थप व्याख्या गर्दै भट्टराईले भनेका छन् – “हाम्रो नीति पञ्चशील र असंलग्नता हो। हामीले विदेशमा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद र रंगभेदको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छाैँ, … ‘१९ औं शताब्दीको जस्तो जसको शक्ति उसको भक्ति भन्न मिल्दैन। साना मुलुकहरूको संवेदनशीलतामाथि नेपालले बोल्नुपर्थ्याे र बोल्यो पनि।”

त्यसैगरी, रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालले लिनुपर्ने कूटनीतिक तदारुकता र निर्णयका सन्दर्भमा The kathmandu post (फागुन १७, २०७८) ले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमको भनाइ उद्धरण गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रति जाहेर गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप रूसको गैरकानूनी क्रियाकलापको विरूद्धमा मत जाहेर गर्नुपर्ने र रूसी आक्रमण प्रष्ट रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको विरूद्धमा रहेको तर्क छ। उनले भनेका छन्, “म व्यक्तिगत रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन नगरेका सबै एकपक्षीय सैन्य कारबाही वा नाकाबन्दीको घोर भर्त्सना गर्दछु।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकता अनतिक्रम्य मान्दछ र त्यसका विरूद्ध हुने बल प्रयोगलाई मान्यता दिँदैन। यद्यपि, संसारको जुनसुकै भूगोलमा पनि साना तथा कमजोर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई ठुला र शक्तिशाली देशको स्वार्थले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि गरेको आक्रमण तथा अहिले रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले पुष्टि गर्दछ।

रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालको “कूटनीतिक अग्रसरता” ले दुई फरक भाष्य निर्माण गर्नेछ। सर्वप्रथमतः कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता भूगोल तथा जनसङ्ख्याको आकार-प्रकार, आर्थिक हैसियत वा सैन्य शक्तिको आधारमा मापन हुँदैन। देश सानो होस् वा ठूलो, उसको सार्वभौमिकता, स्तन्त्रता र स्वतन्त्र अस्तित्वका विरूद्ध कुनै पनि अर्को देशले बल प्रयोग गर्न पाउँदैन, पाउनुहुन्न। त्यसप्रकारका गतिविधहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धिसम्झौता र वेष्टफालियन सन्धिको बर्खिलाफमा हुन जान्छन्। शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रका विरूद्धमा यसप्रकारको अनधिकृत बल प्रयोग गर्दै जाने हो भने त्यसले साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व खतरामा पार्नुको साथै विश्व व्यवस्थामा अस्तव्यस्तता सिर्जना समेत गरी अर्को भयानक र विनाशकारी विश्वयुद्ध निम्त्याउन सक्दछ। अर्थात्, विश्व व्यवस्थामा “मत्स्य न्याय”को अवस्था सिर्जना हुन जान्छ, जसले साना देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसकारण, यदि कसैले त्यसप्रकारको क्रियाकलाप गरेमा त्यसको सशक्त विरोध गर्नु, त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्नु र विश्व शान्ति र सहअस्तित्वका लागि आवाज उठाउनु अन्य देशहरूको दायित्वभित्र पर्दछ। रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालको “कूटनीतिक अग्रसरता” त्यही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको एक भाग हो। नेपालले खेलेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने सामान्य भाष्य भनेको यही हो।

दोस्रो, कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका केही आधार, मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य आधार भनेको संविधानको धारा ५१ (ड) को (१) हो जसले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रलगायत राष्ट्रिय हित, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतालाई मुख्य आधार मानेको छ। तटस्थता नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको अर्को एक आधार हो, जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै पर्दछ। नेपालले आफ्नो एकीकरण कालदेखि नै विदेश नीति सञ्चालनको सवालमा स्वतन्त्र हैसियतमा राजनीतिक तटस्थताको अडान कायम गर्दै आएको छ (Subedi, 1994)। यथार्थवाद (Realism) का अनुसार राज्य-केन्द्रित, अमैत्री र स्वसहायताको सिद्धान्तमाआधारित विश्व व्यवस्थामा तटस्थताको नीतिलाई साना राष्ट्रको राष्ट्रिय हितका खातिर गरिएको तर्कसङ्गत हिसाबकिताबमा आधारित अडानको रूपमा लिनुपर्दछ (Jesse, 2006)।

सन् २०१४ मा रूसले युक्रेनको क्राइमियालाई आफ्नो भूमिमा गाभ्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा रूसी हस्तक्षेप विरूद्धको सङ्कल्प प्रस्तावउपर भएको मतदानमा नेपालले भाग लिएको थिएन। यसपटक रूस-युक्रेन मामिलामा नेपालले देखाएको “कूटनीतिक अग्रसरता” ले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलि फरक र शनेपालको राष्ट्रिय हितमा नै दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको पृथक भाष्य पनि निर्माण हुन सक्नेछ। नेपालले एकीकरण कालदेखि नै असंलग्नतामा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आइरहेको र असंलग्न आन्दोलनको सदस्यको रूपमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नलाग्ने असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मान्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी नेपालले यस्ता अन्तर्र्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा सुझबुझपूर्ण नीति अख्तियार गर्नु र सोहीअनुरूपको व्यवहार देखाउनु आवश्यक छ। विगतका भन्दा फरक व्यवहार देखिएमा नेपालका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत अनेक अड्कल काट्ने र आशङ्का गर्ने ठाउँ रहनसक्छ। उदाहरणको लागि, के नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको हो ? के नेपाल नाटोको नजिक गएको हो ? वा कतै नेपाल दुई छिमेकी मुलुकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने मनसायले पश्चिमी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने प्रयासमा त छैन भन्नेलगायतका छिमेकी भाष्य निर्माण हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नै फेरबदल आएको त होइन भन्ने संशय सिर्जना गर्ने गम्भीर प्रकृतिका निर्णय लिँदा निर्णयपूर्व अलि गम्भीर भएर सोच्न तथा कम्तिमा राजनीतिक दल र विषयविज्ञसँग छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।

रूस-युक्रेन सङ्कटमा नेपाली कदमको सम्भावित भूराजनीतिक प्रभाव

युक्रेनमाथि भइरहेको रूसी बल प्रयोग न्यायसङ्गत छैन। सामान्य अवस्थामा यस मामिलालाई विश्व शान्ति तथा स्वतन्त्रता, सहअस्तित्व र हरेक राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सुनिश्चितताका लागि नेपालले देखाएको “कूटनीतिक अग्रसरता” को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट पनि क्षति पुर्‍याउने क्रियाकलाप गरिनुहुन्न, र यो कुरा रूसको सुरक्षाको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछ। भविष्यमा कथंकदाचित हाम्रै सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भयो भने हाम्रो पक्षमा बोलिदिने अन्तर्राष्ट्रिय आवाज चाहिन्छ भन्ने अर्थमा नेपालको कूटनीतिक “अग्रसरता” उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ।

सुरक्षा संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितको प्रबर्द्धन गर्ने सवाल साना र ठुला सबै राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छिमेकमा बसेपछि निरपेक्ष रूपमा आफ्नो मात्रै सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको विषयमा सोचियो र छिमेकीको जायज समस्यालाई बुझिएन भने निश्चित रूपमा त्यसले समस्या सिर्जना गर्दछ। अहिले सिर्जना भएको रूस-युक्रेन सङ्कटलाई केवल युक्रेनको पक्षबाट मात्रै व्याख्या विश्लेषण गरियो भने त्यो अधुरो रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर राष्ट्रहरूको बिचमा क्रिया र प्रतिक्रिया भइरहन्छन्। अहिले युक्रेनमा जे भइरहेको छ त्यो पश्चिमी शक्ति (विशेषगरी, नाटो र सोभियत संघको विरासत बोकेको रूस बिचको शक्ति संघर्ष र सुरक्षा चासोबाट सिर्जना भएको समस्या हो। उदाहरणको लागि, ९ फेब्रुअरी १९९० मा तत्कालीन सोभियत महासंघका नेता मिखाइल गोर्बाचोभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरको बिचमा नाटो एक इन्च पनि पूर्वतिर विस्तार हुनेछैन भन्ने भद्र सहमति (McCarthy, 2022; National Security Archive, 2017) ले रूसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरेको थियो। तर, उक्त भद्र सहमती विपरित बाल्टिक देशहरू लिथुवानिया, लात्भिया, इष्टोनिया तथा पोल्याण्ड र रुमेनियालगायतका देशलाई समावेश गरेर नाटोले पूर्वी युरोपमा प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। नाटोको यो कदमले रूसलाई सशङ्कित बनाउने नै भयो। सन् २००८ मा अमेरिकाले युक्रेन र जर्जियालाई पनि नाटोमा समावेश गर्ने निर्णयको पृष्ठभूमिमा सन् २०१४ मा नै युक्रेनले सङ्कटको सामना गरिसकेको छ। मुख्य रूपमा आफ्नै छिमेकी भूमिमा नाटोका सेना तैनाथ हुने अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्न रूसले जनाएको प्रतिक्रिया स्वरूप दुई देशबीच युद्ध शुरू भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र विषयवस्तुलाई फराकिलो ढङ्गबाट हेर्नसक्यो भने त्यसले नेपालले अख्तियार गर्ने परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हित अनुकुल निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट नेपाल पनि युक्रेन जत्तिकै संवेदनशील अवस्थामा छ। केही मानेमा हामी त्यो भन्दा पनि बढी संवेदनशील बिन्दुमा छौं। दुई फरक राजनीतिक विचारधाराद्वारा निर्देशित दुई विशाल मुलुक चीन र भारतको बिचमा अवस्थित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका आयामहरू चीन र भारतको चासोसँग मात्रै सीमित हुँदैनन्। विश्व शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको चीनसँग सिमाना जोडिएका कारण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा पश्चिमी आयाम पनि त्यतिकै सशक्त छ। सन् २०१४ मा अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले वासिङ्टन पोष्टमा एक आलेख लेखेर युक्रेनले आफ्नो अस्तित्व रक्षा र समृद्धिका लागि नाटोको सदस्य होइन पश्चिम र पूर्वबिचको पुल बन्नुपर्छ भनेर सुझाएका थिए (Kissinger, 2014)। नेपालले पनि आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अस्तित्व रक्षा र समृद्धिका लागि तदनुरूपको परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ। हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनका क्रममा अहिलेको घटनाबाट पाठ सिक्न जरूरी छ। कूटनीतिले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको हुँदा बिना परामर्श गरिने निर्णय घातक पनि हुन सक्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तटस्थता परराष्ट्र नीति सञ्चालनको एक औजार हो, जसलाई विशेष गरी साना देशको राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ उपयोगमा ल्याइएको हुन्छ। सन् १९४० को दशकमा सुरू भएको शीतयुद्धकालीन अवस्थादेखि दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व व्यवस्थालाई नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका र रूसमध्ये कसैको पनि पक्षमा नलाग्ने असंलग्न आन्दोलनले पनि तटस्थतालाई एक औजारको रूपमा उपयोग गर्दथ्यो र अहिले पनि गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राज्ञिक अध्ययनमा प्रभुत्व कायम गरेको यथार्थवादले पनि “तटस्थताको अडानलाई राज्यकेन्द्रित, अमैत्री र स्वसहायताको वातावरणमा साना राष्ट्रको हितमा गरिएको तार्किक हिसाबकिताबको रूपमा व्याख्या गर्दछ” (Jesse, 2006)। त्यो भनेको अस्तित्व रक्षाका लागि तटस्थता र “स्वसहायता” दुवैलाई परराष्ट्र नीति सञ्चालनको औजारको रूपमा अपनाउन आवश्यक छ। अहिले रूसको कदमका विरूद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भइरहेका मतदान प्रक्रिया, पश्चिमाहरूको आंशिक नाकाबन्दी, तथा विज्ञप्तिले आणविक शक्तिसम्पन्न रूसलाई रोक्न सकिरहेको छैन। भविष्यमा कथंकदाचित अन्य कुनै देशका विरूद्धमा त्यसै प्रकारको बलको प्रयोग भयो भने पनि अवस्था उस्तै हुनेछ। नैतिक समर्थन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने मतदान र विभिन्न देशले निकाल्ने विज्ञप्तिले केवल नैतिक दवाब सिर्जना गर्छ। अतः “शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र भूराजनीतिक संवेदनशीलता अनुरूप कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक हस्तक्षेप भई देश तिनको खेलमैदान बन्ने मात्रै होइन, विखण्डित पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने शिक्षा युक्रेनबाट नेपालले लिनु अपरिहार्य छ” (वाग्ले, २०७८)। हामीले हाम्रा क्रियाकलापलाई कसरी व्याख्या गर्छौँ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकीले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराले कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्दछ। कूटनीतिमा मैले चालेको कदमको निहितार्थ यस्तो वा त्यस्तो होइन भन्ने प्रष्टीकरणले भन्दा पनि त्यसले निर्माण गर्ने भाष्यले ठुलो महत्त्व राख्दछ।

– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदन ‘रूस-युक्रेन सङ्कट-२०२२ (नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस सङ्कटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू’ बाट सअनुमति साभार।

सन्दर्भ ग्रन्थः

युक्रेन-रूस मामिलामा नेपाल नीति मोडिएकै हो ? (फागुन १९, २०७८)। कान्तिपुर। पृ. ३।

असुरक्षित सरकारी सर्भर। (भदौ १४, २०७६)। कान्तिपुर। पृ. १।

वाग्ले, गेजा शर्मा। (फागुन १६, २०७८)। सन्दर्भ युक्रेनको, शिक्षा नेपाललाई। कान्तिपुर, ७।

Bell, D. (2021). Realism. In Encyclopedia Britannica.

Bilefsky, D., Pérez-Peña, R., & Nagourney, E. (2022). The roots of the Ukraine war: How the crisis developed. The New York Times.

Ukraine in the interwar period. (n.d.). In Britannica, Encyclopedia

CNN. (2008). U.S. wins NATO backing for missile defense shield.

Congressional Research Service. (2022). Russian Cyber Units.

Gartzke, E. (2003). Review: The “Neighborhood Effect” in International Politics. International Studies Review, 5(3), 371-373.

Giri, A. (2022, March 3). Nepal votes in favour of UN resolution to deplore Russian invasion of Ukraine. The Kathmandu Post.

Holmes, K. R. (2015). What is National Security. In D. L. Wood (Ed.), 2015 Index of U.S. Military Strength: Assessing America’s ability to provide for the Common Defense (pp. 17-26). The Heritage Foundation.

Hackers steal over Rs 47 million from Agriculture Development Bank in the biggest heist yet. (2019). The Kathmandu Post.

Jesse, N. G. (2006). Choosing to go alone: Irish neutrality in theoretical and comparative perspective. International Political Science Review/Revue Internationale de Science Politique, 27(1), 7-28. .

Khatiwada, N. (2021). Nepali state, organizations remain highly vulnerable to cyberat­tacks. The Annapurna Express. .

Kissinger, H. (2014). Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end. The Washington Post.

Korab-Karpowicz, & Julian, W. (2018). Political realism in international relations. In Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer, p. 1). The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Krishna, A. (2022). View: Root cause of Ukraine-Russia conflict. The Economic Times

Krishna, Abhay (2022). View: Root cause of Ukraine-Russia conflict. The Economic Times.

McCarthy, B. (2022). Fact-checking claims that NATO, US broke agreement against alliance expanding eastward. Politifact.

Merszenhorn, D. M., & Bayer, L. (2022). Ukraine pleads with NATO, EU for arms, equipment in face of Russian attack. Politico.

Millions stolen by ATM hackers exposes vulnerability of Nepali banks (2019). The Kathmandu Post

Ministry of Foreign Affairs of the Government of Nepal (2022a), Bilateral Relations.

Ministry of Foreign Affairs of the Government of Nepal (2022b), Bilateral Relations

Ministry of Foreign Affairs of the Government of Nepal. (2022). Statement on the Recent Development in Ukraine.

Morgenthau, Hans J. (1948) Politics among Nations, New York: Alfred A. Knopf

National Security Archive. (2017). NATO Expansion: What Gorbachev Heard

Seeler, E. (2008). National Interest. In W. A. Darity (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences (Second, pp. 411-413).

Shylenko, O. (2021). Ukraine’s Zelensky on frontline as Merkel urges Putin to pull back troops. CTV NEWS.

Subedi, S.P. (1994) “India-Nepal security relations and the 1950 Treaty: Time for new perspectives”. Asian Survey, 34, 273-284 available at https://doi. org/10.2307/2644985

The CIA World Factbook. (2022). Ukraine: Introduction

Trade and Export Promotion Center. (2022). Commodities.

United Nations Meeting Coverage and Press Release. (2022). General Assembly Overwhelmingly Adopts Resolution Demanding Russian Federation Immediately End Illegal Use of Force in Ukraine, Withdraw All Troops.

United Nations General Assembly. (2022). Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly. United Nations Digital Library.

United Nations General Assembly. (2014). Territorial integrity of Ukraine: resolution / adopted by the General Assembly. United Nations Digital Library.

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Addison Wesley Publishing Company.

Wolfers, A. (1952). National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, 67(4), 481-502.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved