प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गयो, औद्योगिकीकरण गर्न उद्योगी व्यवसायीको सुझाव

विराटनगर। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएकाले यसलाई औद्योगिकीकरण गर्न उद्योगी-व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।

प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी उद्योगी व्यावसायीहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उद्योगीहरूले सम्भावना प्रबल रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा त्यसको असर रोक्न औद्योगिकीरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराले कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन अन्तर-प्रादेशिक व्यापारको अवधारणलाई प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले प्रदेश १ मा उत्पादन भएका वस्तुको खपत बढाउन देशभित्रकै अन्य प्रदेशसँगको समन्वय बढाएर आन्तरिक बजारीकरण गर्न सकिने बताए। संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकताका क्षेत्र कुनकुन हुन् भनी किटान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पहाडी क्षेत्रका नगदेबाली मात्रै नभई तराई क्षेत्रका नगदेबाली उखु र जुट खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सुझावकर्ता उद्योगी-व्यवसायीको जोड थियो। कुन-कुन कृषि उपज आयात भइरहेको छ ? त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने ? भन्ने योजना बनाएर निश्चित बालीको उत्पादनमा लगानी बढाउन सकिए आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ने उद्योगीहरूको तर्क थियो।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको भए पनि आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्लो १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको देखाएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालका अनुसार २०७६/२०७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.१४ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ सम्म आइपुग्दा योगदान प्रतिशत ३५.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश १ मा उत्पादन हुने बालीमध्ये धान २३ प्रतिशत, मकै ३० प्रतिशत, कोदो ३२ प्रतिशत, फापर २४ प्रतिशत, चिया ९९ प्रतिशत, अलैंची ९४ प्रतिशत, आलु ३३ प्रतिशत र अदुवाको ३५ प्रतिशत योगदान छ।

सचिव दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.१ प्रतिशत छ। प्रदेश १ मा सेवा क्षेत्रको ५३.६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्र ३३.१ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १७.८ प्रतिशत योगदान जीडीपीमा छ।

२०७९ सालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्वेक्षण अनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०६८ मा ३२ प्रतिशत थियो। १० वर्षको अन्तरालमा २०७८ मा २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ।
प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उद्योगीहरूको बुझाइ छ। त्यसका लागि लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले बताए।

बजेट तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा सुझाव दिँदै भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानले पहाडी क्षेत्रमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको सम्भावना रहेकोले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए। यसैगरी इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इश्वर चिपालुले चिया परीक्षण ल्याब, चिया खेती विस्तारमा कृषक आकर्षण र अकबरे खुर्सानी जोगाउन ड्रायर मेसिनको सुविधा किसानले पाए उत्पादन भएको वस्तुको सुरक्षा हुने दाबी गरे।

कतिपय उद्योगीले ३ तहका सरकारको अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल लिन नसकेको गुनासो समेत गरे। संरचना भए पनि विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने वातावरण तयार गर्न नसक्दा प्रदेश १ ले पाउने राजश्व मधेश प्रदेशले पाईरहेको बिषयमा उद्योगीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संघीय विभाज्य कोषबाट राजश्व बाँडफाँट हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत र रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछ। बिशाखापटनबाट प्रदेश १ को लागि सामान लिएर छुट्ने कार्गो वीरगञ्ज भन्सार जाँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारको राजश्वमा पर्ने उद्योगपतिहरूको तर्क छ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यका आधारमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान भने ५.४१ प्रतिशत रहेको छ।