सरकारको कामको सुस्त गतिमा चलेको मुख्यमन्त्री राउतद्वारा स्वीकार

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले जुन गतिमा कामकाज गर्नुपर्दथ्यो त्यो अनुसार नगरेको बताएका छन्।

प्रदेश प्रदेशसभाको आज देखि सुरु भएको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले राउतले सरकारको कामको रफ्तारसुस्त गतिमा चलेको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि धेरै विषयमा प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्न तथा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने काम गरेको उनले बताए।

त्यसैगरी बैठकमा नवौँ अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै विभिन्न दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट यथार्थपरक हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

उनीहरूले विगतमा प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराउन नसकेका कारणले प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भएको बताउँदै अब बाँकी रहेको ६ महिनाको कार्यकालमा राम्रो कामकाज गरेर देखाउनका लागि आग्रह गरे।

त्यसैगरी बैठकले प्रदेशसभाका सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य, मधेश सरकारको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अर्को बैठक जेठ २२ गते साँझ ४ः०० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते प्रस्तुत हुने

त्यस्तै मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते प्रस्तुत हुने भएको छ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा आज पठाएको पत्र अनुसार २२ गते साँझ ४ बजे मधेश प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ।

मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेको कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यही अधिवेशनअन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले २२ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले आगामी १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

नीति तथा कार्यक्रमपश्चात् प्रदेश सरकारले आगामी १ असारमा बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।