प्रदेश १ मा १० महीनाको बजेट खर्च ५० प्रतिशत मात्रै

विराटनगर। चालु आर्थिक वर्षको १० महीनामा प्रदेश नं. १ सरकारले ५० दशमलव प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको प्रदेश सरकारले चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले कुल ३२ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख र पुँजीगत ८ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल बजेटमा संघको २ अर्ब ७ करोड २१ लाख रुपैयाँको सशर्त अनुदान समेत समावेश छ।

यस अवधिमा चालूतर्फ ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १० महीनाको अवधिमा प्रदेश १ सरकारको स्थानीय तह अनुदानतर्फ पनि २ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वैशाख मसान्तसम्म खर्च भएको बजेटलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल बताउँछन्।

संघबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेटको अभाव, सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी बाँकी, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा ३ तहको सरकारबीच आवश्यक समन्वय अभाव र सरकार हेरफेरको प्रभावलगायत कारणले पनि बजेट खर्च प्रणाली प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ।

‘‘चालू आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च हुनुपर्ने थियो। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट संघले तोकेका आयोजनामा ७ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुुनुपर्ने थियो,’’ उनले भने, ‘‘यसबाहेक पनि २ अर्ब रुपैयाँ संघको अनुदान फिर्ता र २६ करोड १३ लाख प्रदेश सहयोग कार्यक्रमबाट सोझै भुक्तानी हुने थियो। तर, त्यसो भएन। सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीपरिषद फेरबदलको प्रभाव बजेटमा परेको छ।’’

चालु आर्थिक प्रदेश नं. १ सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख, संघ अनुदान फिर्ताबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिएको थियो।

तर, प्रदेशका कोषहरूमा सञ्चिति कम हुँदा आफ्नै स्रोत बाहेकका खर्चमा समस्या देखिएको सरकारले बताएको छ। सरकारका अनुसार सञ्चिति अभावमा संघीय सरकारबाट आउने सशर्त, समपूरक र बिशेष अनुदानमा समेत समस्या हुने गरेको छ। पूर्वतयारी नभएका आयोजना र प्रदेशबाट माग नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन हुँदा पनि खर्चमा समस्या देखिएको बताइएको छ।

यस्ता समस्या समाधानकानिम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थ बनाउन आयोजना छनोट र कार्यक्रम प्रस्तावमा विशेष ध्यान दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ। सचिव दाहालका अनुसार संघको समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव, सशर्त अनुदानका लागि छलफल र स्थानीय तहलाई प्रदेशले प्रदान गर्ने समपूरक अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थ बनाउन आयोजना छनोटलाई सहभागितामूलक, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र सीमाभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका खरीद योजना वा सम्झौताअनुसार आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व वा प्रतिवद्ध रकमलाई विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै खर्च हुने रकम माग गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजितमध्ये ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेटमा चालूचर्फ ६८ र पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।