प्रधानमन्त्रीदेखि मेयरलाई भोट माग्न रोक, एनजीओका सदस्यसम्मले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि प्रचार गर्न नपाउने

काठमाडौं। ‘निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा कार्यान्वयन नै नहुने कतिपय बुँदा राखिएको पाइएको छ।

२० दिनअघि राजपत्रमा प्रकाशन भएको आचारसंहितामा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पार्टी वा पार्टीको प्रचार गर्न नपाइने’ लगायतका बुँदा राखिएका छन्, जुन बुँदाहरू कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै दलका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले लागू गर्न नसकिने आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्नै अस्वीकार गरेको छ।

आयोगले मंगलबार मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ ओटा दललाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोगमा डाकेको थियो । कुनै पनि दलका प्रतिनिधिलाई उक्त आचारसंहिताबारे बोल्न नदिएको विरुद्ध साना दलका प्रतिनिधिहरूले होहल्ला गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले दलका भ्रातृ संगठनदेखि एनजीओ र निजी संस्थाका सदस्यसम्मलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाउन खोजेको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनायो ।

के छ आचारसंहितामा ?

आचारसंहिताले नेपालको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक सङ्गठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायका व्यक्तिलाई पनि चुनावको प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक लगाएको छ ।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ।

अहिलेसम्म भने आचारसंहिता लागू भइसकेको छैन। केही दिन भित्रै लागू गर्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ। लागू भएपछि यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका मन्त्रीहरू कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा उम्मेदवारको लागि मत माग्न पाउने छैनन्।उनीहरूले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा खडा हुने कांग्रेस उम्मेदवार वा अरू कसैका लागि भोट माग्न मिल्ने छैन। साथै अरू दलहरूको बारेमा समेत विरोध गर्न पाउने छैनन्।

आयोगले भने आचारसंहितामा दलहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘‘आचारसंहिता सब दलसँग छलफल गरेर तय गरिएको हो। यसमा सबै दलहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास छ।’’

आचारसंहितामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने असहमति जनाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनलगायतका दलले भने समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित गठबन्धनका घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलगायत सत्ता गठबन्धनसहितको दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को दफा ५ को (क) मा यो व्यवस्था उल्लेख छ। जहाँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ। यदि आफैँ उम्मेदवार भएको खण्डमा त्यस्ता मन्त्री वा पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन्।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि मात्र नभई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उम्मेदवार र मतदाता तथा आयोग स्वयम् सम्म पनि लागू हुन्छ।

भ्रातृ संस्थाले पनि प्रचार गर्न नपाउने

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि भोट माग्न नपाउने आचारसंहिता बनाएको आयोगले दलका भ्रातृ संस्थाले नै निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको छ। सबैजसो दलका भातृसंगठनहरु छन्। विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानलगायतका धेरै भातृसंगठनहरु छन्। उनीहरूले समेत आफूले आस्था राख्ने दलहरू उम्मेदवारको लागि मत माग्न नपाउने व्यवस्था छ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ को दफा ४ मा ‘सबैले पालन गर्नुपर्ने आचरण’ मा ‘दफा ३ बमोजिमका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीले देहाय बमोजिमका आचरण पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। आउँदो वैशाख ३० देशभर एकै साथ मतदान हुने छ। वैशाख ११ र १२ गतेदेखि मनोनयन दर्ता समय तोकिएको छ।

अफवाह फैलाउन नपाउने

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झूटा पेज र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा अपमान गर्ने, होच्याउने, द्वैषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न पनि रोक लगाइएको छ। आचारसंहिताले कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना र सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभावित गर्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने सामग्रीलाई पनि रोक लगाइएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ। सामाजिक सञ्जालभित्र आयोगले फेसबूकदेखि टिकटकसम्मलाई समावेश गरेको छ।

आयोगले विचार गरोस् : एमाले

अमूक दललाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेकपा (एमाले) को प्रतिक्रिया छ। मंगलबारको छलफलमा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर नगरी फर्किएका एमाले कानून विभाग प्रमुख एवम् केन्द्रीय सदस्य रमेश बडालले आचारसंहिता अव्यावहारिक र कानूनसँग पनि मेल नखानेगरी तयार गरिएको बताए।

‘‘निर्वाचन आचारसंहिता बाध्यकारी हो। तर, जुन विषय बाध्यकारी हुन सक्दैन, त्यो कुरा आयोगले विचार गरोस्। हामीले यो विषयमा आयोगलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’’ बडालले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘गैरसरकारी, निजी संस्थामा आबद्ध पदाधिकारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा पनि कार्य गरिएको छ। जहाँ सामाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। लागू नहुने आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ छैन। ’’