मुख्यमन्त्रीले नटेरेपछि प्रदेश प्रमुखको मुख ताक्दै एमाले-माओवादी, कानूनी परामर्शमा खापुङ

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सङ्कट ज्यूँका त्यूँ छ, मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानत: विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्किसक्दासमेत ‘चट्टानी अडान’बाट पछि हटेका छैनन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गरेका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएको मङ्गलबार अर्थात् हिजो नै एक महिना पुग्यो ।

आफूलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिए संविधानत: १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरुदेखि नै विश्वासको मत नलिने अडान मात्र राखेका थिएनन्, कुनै हालतमा मार्गप्रशस्तसमेत नगर्ने अड्डी कसेका थिए ।

उनले आफू अन्तिम विकल्प अर्थात् संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले अल्पमतमा पर्दैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । यता केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार एक कित्तामा उभिएका एमाले-माओवादी केन्द्रले भने अल्पमतमा पर्नेबित्तिकैदेखि कि विश्वासको मत लिनु कि मार्गप्रशस्त गर्नु भनेर दबाब दिइरहेको हो तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले टेरेनन् ।

अझै उनी टेर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । आफूलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन लिएको ३१ दिन बित्दासमेत उनी टसमस भएका छैनन् ।

त्यसो त यसबीचमा मौखिक सुझाव नमानेपछि एमाले-माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रदेश सभामा ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने’ सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता मात्रै गराएनन्, बहुमतले पारितसमेत गराए । तर, त्यसलाई पनि मुख्यमन्त्रीले टेरेनन् । बरु प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई लामो पत्र लेख्दै उक्त सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको र बढी जबरजस्ती गराए राष्ट्रपति गुहार्ने ‘चेतावनी’ दिए ।

उनी अझै आफ्नो यो अभिव्यक्तिमै दृढ छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीनिकट सांसद शमशेर राई भन्छन्, “उहाँले जे-जे भन्नुपर्ने कुरा यसअघि नै पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखज्यूलाई भनिसक्नुभएको छ । हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ । हामी सरकार चलाइरहने तयारीमा छौँ ।”

कोशी : घर्किँदै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय, पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा एमाले-माओवादी

प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावबारेको जिज्ञाशामा राई प्रतिप्रश्न गर्छन्, “सङ्कल्प प्रस्ताव आउँदैमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ र ?”

प्रदेश प्रमुखको मुख ताक्दै एमाले-माओवादी, कानूनी परामर्शमा खापुङ

केहीगरी पनि सीप नलागेपछि एमाले-माओवादी केन्द्रले भने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको मुख ताकिरहेका छन् ।

अब प्रदेश प्रमुख खापुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भन्छन्, “अब उहाँ (मुख्यमन्त्री केदार कार्की) स्वत: कामचलाउ बन्नुभयो । अब प्रदेश प्रमुखले उहाँ कामचलाउ भएको पत्र दिनुपर्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । अबको विकल्प यही हो ।”

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो पनि त्यही बताउँछन् । अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमाभित्र नलिएपछि उहाँको वैधता सकियो । अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।”

प्रदेश प्रमुख खापुङ भने कानूनी परामर्शमा छन् । उनका उपस्वकीय सचिव दिनेश दङ्गालका अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले अहिले कानूनी तथा संवैधानिक परामर्श लिइरहेका छन् । परामर्श लिइसकेपछि उनले थप निर्णय लिनेछन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा प्रदेशमा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । एमाले सांसदहरूले वैशाख महिनाभित्रै कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन् ।