कोशी : घर्किँदै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय, पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा एमाले-माओवादी

विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत गुमाए तर, पद गुमाउन चाहँदैनन् । फलत: उनको अडान कायमै छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्की आफूले पद छाड्नु ‘प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु हो’ भन्छन् ।

उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिएको मङ्गलबार (आज) ठ्याक्कै एक महिना पुग्छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानत: ३० दिनभित्र अर्थात् आजसम्म विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो ।

तर, उनले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राखेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उद्धृत गर्दै सांसद रामकुमार खत्री नेपालभ्युजसँग भन्छन्, “मलाई विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने कुनै कहर छैन । म त प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री बनेको हुँ ।”

त्यसो त केन्द्रीय सत्ता समीकरणअनुसार एउटै कित्तामा रहेका एमाले-माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा मार्गप्रशस्त गर्न दर्जनौंपटक आग्रह गरेका छन् तर, उनले टेरेका छैनन् ।

उनले कम्तिमा दुई वर्षसम्म आफैँ मुख्यमन्त्री रहने तर्क गर्छन् । संविधानत: दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान रहेको र आफू पदबाट हटे प्रदेश मध्यावधिमा जाने भएकाले आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।

कोशीमा एमाले : पहिले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अग्रसर, अहिले हटाउन हतार

मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो अड्डी कसेपछि एमाले-माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता मात्रै गराएका छैनन्, त्यो प्रस्ताव बहुमतले सदनबाट पारितसमेत भइसकेको छ । प्रस्तावमा ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको त लिनैपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुको साटो प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई लामो पत्र लेख्दै सदनबाट बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको जिकिर मात्रै गरेका छैनन्, आफूलाई बढी जबरजस्ती नगर्नु भन्दै प्रतिवादमा ‘राष्ट्रपति’को हवला दिएका छन् ।

एमाले-माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने आजबाट मुख्यमन्त्री कार्की स्वत: कामचलाउ हुने बताएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नेपालभ्युजसँग भने, “आजको दिन सकिएसँगै उहाँ (मुख्यमन्त्री केदार कार्की) कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । भोलिबाट त हामी संवैधानिक बाटो हुँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्छौँ । कामचलाउ भएपछि उहाँलाई प्रदेश प्रमुखले कामचलाउ भएको पत्र दिनुहुन्छ, त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ ।”

कानून व्यवसायीसमेत रहेका एमालेकै सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी बहुमतको कदम वैधानिक हुने बताउँछन् । “मुख्यमन्त्रीजी अल्पमतमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सभामा बहुमतले चालेको कदम नै वैधानिक हुन्छ,” उनले भने ।

अगाडि उनी भन्छन्, “संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । त्यस अर्थमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः कामचलाउ हुने भयो । त्यसै आधारमा संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिन्छ र नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुन्छ ।”

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो पनि मुख्यमन्त्री कार्की आजबाट स्वत: कामचलाउ हुने बताउँछन् । “संविधानत: नै उहाँ कामचलाउ हुनुहुन्छ । विश्वासको मत नलिएपछि त्यो स्वत: हुन्छ,” उनले भने ।

अब वैधानिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने उनी बताउँछन् । आफूहरूले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने उनले बताए ।

०००

यता मुख्यमन्त्री कार्कीको दल नेपाली कांग्रेसले भने उनको ‘जबरजस्तीको भारी’ नबोक्ने भएको छ । वैशाख २५ पछि कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री स्वतन्त्र रहेको उनको दल कांग्रेसले बताइसकेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, “पार्टीलाई उहाँ (मुख्यमन्त्री केदार कार्की) लाई कुनै निर्देशन दिइने छैन । वैशाख २५ पछि के गर्ने, उहाँमै भर पर्छ । दलको तर्फबाट यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर केही भनिने छैन ।”

कांग्रेसकै अर्का एक सांसद कटाक्ष नै गर्छन् । उनले भने— बढी जबरजस्ती पनि नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर, उहाँ थाक्नुभएको छैन । अब कसरी के गर्ने भन्नेबारे उहाँ नै जान्नुहुन्छ । पार्टीले बढी केही भन्दैन । यसमा नेताहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ ।

एमाले-माओवादीको विश्वास : कोशीमा वैशाखभित्रै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्छन्

मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षीय नेता हुन् । एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा उनी गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि कात्तिक १ गते सदनबाट विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ८६ मत परेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विपक्षमा ५ मत मात्रै परेको थियो । त्यसबेला उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक सबै दलले मत दिएका थिए ।

त्यसबेला केन्द्रीय सत्ता समीकरण मुख्यमन्त्री कार्कीकै दल कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो । तर, गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन एमालेमा सारेपछि बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री कार्की अहिलेसम्म पदमै टसमस छन् ।

उनले कुनै विकल्प नदिँदा प्रदेशमा अन्योलता छाएको छ तर, अब भने पेलेरै अगाडि बढ्नेमा एमाले-माओवादी केन्द्र पुगेका छन् ।