आचारसंहितामा ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पार्टीको प्रचार गर्न नपाइने’ उल्लेख छ। त्यसबाहेक एनजीओदेखि पार्टीका जनवर्गीय संगठनका सदस्यसम्मलाई प्रचारप्रसारमा लाग्नबाट राेक लगाउन खोजिएको छ। ती बुँदाहरू कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै विपक्षी दल एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।